RBI आणि केंद्रातील वाद विकोपाला? आकस्मिक योजनेसाठी साऊथ ब्लॉकची तयारी?

नवी दिल्ली :  भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रातील मोदी सरकारमधील वाद विकोपाला गेल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आरबीआयच्या संचालक मंडळाच्या १९ नोव्हेंबर रोजीच्या मुंबईतील बैठकीत उर्जित पटेल यांनी काही आकस्मित निर्णय घेतल्यास साऊथ ब्लॉकने तयारी सुरु केली असून त्यांच्याजागी हसमुख अधिया यांच्याकडे गव्हर्नरपदाची जबाबदारी सोपविली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

दरम्यान, RBI च्या संचालक मंडळाची १९ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत बैठक होणार असल्याचे कारण पुढे करत उर्जित पटेल यांनी या विषयावर भाष्य करणे टाळले आहे. RBI ला मिळालेल्या ३ लाख कोटींच्या लाभांशामध्ये मोदी सरकारला सरकारला सहभागी करून घेण्याचा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचा प्रयत्न असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर संघर्षाची ठिणगी उडाली आहे.

सर्व साधारणपणे RBI कडून केंद्राला प्रतिवर्षी २५,००० ते ३०,००० कोटींचा लाभांश दिला जातो. परंतु, मोदी सरकारने यावर्षी खूप मोठी रक्कम मागितल्यामुळे वाद अधिकच पेटला आहे. कारण याआधी इतिहासात कोणत्याही सरकारने एवढी प्रचंड मोठी रक्कम मागितली नव्हती. दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँका सध्या वित्तीय तूट वाढल्याने डबघाईस आल्या असून अर्थमंत्रालयाला नव्याने भांडवल उभारणीसाठी ही रक्कम हवी आहे. तसेच बँकांना तारण्यासाठी मोदी सरकारने यापूर्वीच २ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. परंतु, असे असले तरी मोदी सरकारला बिगर वित्तीय संस्था, पायाभूत क्षेत्र तसेच बँकांचे पुनर्भांडवल याकरीता मोठा निधी गरजेचा आहे.

RBI च्या स्वायत्ततेच्या मुद्यावर तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेतही दिले आहेत. त्यात RBI संचालक मंडळाचे अधिकृत पूर्णवेळ सदस्य नसलेल्यांपैकी एस. गुरुमूर्ती यांनी RBI वर आणि केंद्रीय अर्थसचिव सुभाष गर्ग यांनी RBI डेप्युटी गव्हर्नर विराल आचार्य यांना टीकेचे लक्ष्य केल्यामुळे शाब्दिक चकमक पुढे सुद्धा वाढू शकते असं म्हटलं जात आहे.