29 March 2024 2:20 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Numerology Horoscope | 29 मार्च 2024 | तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा शुक्रवारचा दिवस कसा असेल Horoscope Today | तुमचे शुक्रवारचे राशिभविष्य | 29 मार्च 2024 | तुमच्या राशीनुसार तुमचा शुक्रवारचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या HDFC Mutual Fund | पगारदारांनो! येथे पैसा गुंतवा, या 3 म्युच्युअल फंड योजनेत 1000 टक्क्याहून अधिक परतावा मिळेल Lloyds Enterprises Share Price | शेअरची किंमत 27 रुपये! अल्पावधीत 2337% परतावा दिला, करोडोत कमाई करणार? Gravita Share Price | शेअर असावा तर असा! 4 वर्षांत दिला 2700% परतावा, आता अल्पावधीत 29% परतावा देईल HLV Share Price | 26 रुपयाचा शेअर करतोय मालामाल, अल्पावधीत 650% परतावा, पुन्हा अप्पर सर्किटवर Adani Green Share Price | अदानी ग्रीन शेअर चार्टवर मोठे संकेत, शेअरमध्ये बंपर तेजी येणार, किती फायदा होईल?
x

९१ हजार कोटींच्या घोटाळ्यातील कंपनीवर फडणवीस सरकार मेहेरबान का? धनंजय मुंडेंचा सवाल

ncp, dhananjay munde, deloit, devendra fadnavis, bjp maharashtra, bjp, internet without wifi

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व तालुका, जिल्हा आणि ग्रामपंचायत हे “महानेट” प्रकल्पाअंतर्गत इंटरनेट शिवाय वायफायने जोडणे हा प्रकल्प नुकताच महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतला आहे. ह्या प्रकल्पातील सर्व तांत्रिक बाबींचं ऑडिट करण्यासाठी ५ सल्लागार समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. याच ५ कंपन्यांपैकी १ आहे “डेलॉइट”.

केंद्र सरकारच्या आयएलएफएस या कंपनीचे ऑडीट करताना ९१ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केलेल्या व सेबीने दोषी ठरविलेल्या “डेलॉईट” कंपनीलाच महाराष्ट्र सरकार १५ कोटींचे सल्ला देण्याचे काम कसे काय देऊ शकते? राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त मानधन घेऊन या कंपनीचे सल्लागार नेमका महाराष्ट्र सरकारला सल्ला तरी काय देतात ? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.

सरकार ऑनलाईनच्या नावाखाली बरेचसे गैरव्यवहार करत असल्याचा गंभीर आरोप धनंजय मुंडेंनी केला आहे. आपण जर सरकारी ऑनलाईन पोर्टल्सचा अभ्यास केलात तर असं लक्षात येईल कि सरकारच्या काळात वापरात आणलेले जी.एस.टी. पोर्टल, डी.बी.टी. पोर्टल, पीक विमा, सी.ई.टी. परीक्षा, महाकोष, दस्त नोंदणी, ऑनलाईन ॲडमिशन, ऑनलाईन सात बारा अशी ही पोर्टल नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने एकतर बंद असतात किंवा ऐन वेळी लोड मुळे डाउन होतात.

जर सरकारने निवडलेल्या ह्या कंपन्या उत्तम सर्व्हिसेस देऊ शकत नाहीत तर त्यांचा काय उपयोग? मग ते नक्की करतात तरी काय? या कंपन्यांवर शासन आणि विशेषत: माहिती व तंत्रज्ञान विभाग इतके का मेहरबान आहेत. त्यांचे ह्या कंपन्यांशी काही लागे बांधे आहेत का? हे सगळं गूढ कायम आहे आणि ते समोर आलंच पाहिजे.

सरकारने निवडलेल्या या ५ समित्यांपैकी “डेलॉइट” कंपनीला १५ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. “डेलॉईट” कंपनीच्या प्रमुख सल्लागाराला 3 लाख 56 हजार रुपये तर मुख्य सल्लागाराला 3 लाख 6 हजार रुपये प्रतिमहिना इतके मानधन दिले आहे. तसेच ६ निवडलेल्या कंपन्यांपैकी ५ कंपन्या ह्या परदेशी आहेत. इतके भले मोठे मानधन घेऊन हे सल्लागार कोणता विशेष सल्ला देणार आहेत हा मात्र अभ्यासाचा विषयच आहे.

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x