RTI : संसदेतील त्या सुधारणा कायद्यातील बदलामुळे माहिती आयुक्तच मोदी-शहांच्या नियंत्रणात?

नवी दिल्ली : माहिती अधिकार कायदा बनत असताना संसदेच्या स्थायी समितीने आपल्या रिपोर्टमध्ये क्र.१२.२(xii) या मुद्द्यात माहिती अर्जांवर अपिल करायची वेळ आल्यास त्यासाठी ‘स्वायत्त’ व्यवस्था असावी असं सुचवलं होतं. किंबहुना हाच या कायद्याचा सार आहे असंही म्हणलं होतं. या समितीचे एक सदस्य होते ते म्हणजे त्यावेळी राज्यसभेचे खासदार असणारे आणि आत्ताचे आपले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद!

समितीच्या सुचनेनुसार जी यंत्रणा उभारली गेली, त्याची स्वायत्तता आज लोकसभेत कायद्यात दुरुस्ती करून जवळपास संपुष्टात आणली गेली. आता राज्यसभेतही हा कायदा पास होऊन राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी जाईल तेव्हा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद काय करतात बघायला हवं, सहजपणे कायद्यावर सही करणार की पुन्हा विचार करण्यासाठी संसदेकडे पाठवणार?? ‘खासदार कोविंद’ तरी इथल्या सामान्य माणसाचा माहितीचा अधिकार मजबूत करण्याच्या बाजूने उभे राहिले होते. ‘राष्ट्रपती कोविंद’ ती हिंमत दाखवू शकतील का? दरम्यान माहिती अधिकाराचे प्रणेते अण्णा हजारे आज या विषयावर राळेगणसिद्धी इथे सांयकाळी ५ वा. पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडणार आहेत असं वृत्त आहे.

थरारक सूडनाट्य.मुख्य माहिती आयुक्तांनी पंतप्रधान कार्यालयाला माहिती देण्याचे फर्मावले म्हणून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांनी त्यांचा सूड घेतला. मुख्य माहिती आयुक्तांसह राज्यातील सर्व माहिती आयुक्त काल संसदेत मंजूर झालेल्या सुधारणा कायद्यानुसार आता मोदी-शहांच्या थेट नियंत्रणात आले आहेत. कोणत्याही पदाला निर्धारित कालमर्यादा असते. माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ कायद्यानुसार पाच वर्षांचा आहे मात्र काल लोकसभेत पाशवी बहुमताचा गैरवापर करून मोदींनी हा कार्यकाल रद्द केला असून केंद्र सरकार आता वाट्टेल त्या वेळी आयुक्तांना दूर करू शकते. त्यांचे पगारही आता केंद्र सरकार ठरवेल.

थोडक्यात काय तर मुख्य माहिती आयुक्तांसह सगळ्याच राज्यांचे माहिती आयुक्त आता मोदी शहांचे घरगडी झालेले आहेत. त्यांचा पगार तुमच्या करातून जाणार आहे मात्र त्यांच्यावर मालकी मोदी शहांची असणार आहे. या कायद्यात नियम करण्याचे अनिर्बंध अधिकार आता सरकारला आलेले असून संसदेपेक्षा मोदी मोठे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ते मतदार ज्यांना ‘या देशाला आता हुकूमशहाच पाहिजे’ असे मनोमन वाटत होते त्यांची मनोकामना फलद्रुप झाली आहे, त्यांना बधाई!

आरबीआय, सीबीआय अशा संस्थांचा खून झाल्यानंतर आता सीरियल किलर माहिती अधिकाराचाही खून करणार याचा अंदाज होता पण हळूहळू मारतील, एकदम मारणार नाहीत अशी अंधूक आशा होती. ती आता धुळीस मिळाली असून ‘गोली मार भेजे में’ या थाटात माहिती अधिकाराचा थेट मुडदा पाडण्यात आला आहे.

मला आता मोदी शहांचा राग येत नाही. त्या बिनडोक मतदारांचा येतो ज्यांनी एवढ्या स्वायत्त संस्थांच्या हत्त्या डोळ्यादेखत पाहूनही पुन्हा यांनाच निवडून दिलं.सुधारणा विधेयक लोकसभेत संमत झालं. उद्या राज्यसभेत संमत होईल.प्रदिर्घ लढ्यानंतर का असेना, मनमोहमसिंहांसारखा पंतप्रधान होता म्हणून माहिती अधिकार कायदा आला. २००५ च्या कायद्यानं तब्बल १४ वर्ष लोकांना शक्ती दिली, सामान्य माणसाला शक्ती दिली. चौदाव्या वर्षी मात्र त्याचा निघृण खून झालेला आहे अशी तीव्र भावना डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी व्यक्त केली आहे.