पीक विमा कंपन्यांनी राज्यात २,२५५ कोटी नफा कमावला; ९८% शेतकरी मदतीविना: सीएसई रिपोर्ट

नाशिक : पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होऊन देखील, विमा कंपनीने फसवणूक केल्याची तक्रार घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव तालुक्यातील चांदोरे येथील शेतकरी बाबूराव सुर्वे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे दार ठोठावले. पंतप्रधान कार्यालयाने तत्काळ दखल घेऊन ही तक्रार केंद्रीय कृषी खात्याकडे ती वर्ग केली. केंद्रीय कृषी खात्यानेही ती कंपनीकडे पाठवण्याचे कागदी घोडे नाचवले. परंतु, या तक्रारीला ८ महिने उलटून गेल्यावरही विमा कंपनीने त्यावर काहीही कार्यवाही केलेली नाही. दरम्यान, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा कंपन्यांनी महाराष्ट्रातून सर्वाधिक प्रीमियम गोळा केल्याचे सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेने केलेल्या अभ्यासात पुढे आले आहे.

दुसरे शेतकरी खाशीराव सुर्वेंच्या शेतात गेेल्या खरिपात मका आणि कापूस ही दोन पिके होती. शासनाच्या करारानुसार ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे हेक्टरी १ हजार ६३३ रुपये प्रीमियम भरून ते पीक विमा योजनेत सहभागी झाले होते. मागील वर्षी पावसाने दडी मारल्याने त्यांच्या शेतातील १०० टक्के मक्याच्या पिकाचे नुकसान झाले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास कंपनी त्यांना ८१, ६७५ रुपये भरपाई देणे लागत होती. परंतु, प्रत्यक्ष त्यांना फक्त ७ हजार रुपयेच भरपाई मिळाली. याबाबत त्यांनी स्थानिक पातळीवर विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी दाद दिली नाही. त्यामुळे सुर्वेे यांनी थेट पंतप्रधान पोर्टलवर तक्रार केली. पंतप्रधान कार्यालयाने ही तक्रार केंद्रीय कृषी खात्यातील अतिरिक्त संचालकांकडेे वर्ग केली. कृषी खात्यातील सहायक संचालकांनी ११ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ही तक्रार ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठवून तक्रारीचे तत्काळ निवारण करण्याच्या लेखी सूचना दिल्या. त्याची प्रत सुर्वेंना पाठवण्यात आली, परंतु ८ महिने पूर्ण झाले तरी त्यांची भरपाई मिळालेली नाही.

सुमारे ९८ % शेतकऱ्यांना मिळेना पीक विम्याचा लाभ:
पीक विमा याेजनेत २० टक्के प्रीमियम शेतकरी, तर ८०% सरकार भरते. महाराष्ट्रात या योजनेत सर्वाधिक शेतकरी सहभागी आहेत. मात्र, नुकसान झाल्यावर शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. दिल्लीस्थित सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेने या योजनेचा देशव्यापी अभ्यास केला असता, महाराष्ट्रातून या विमा कंपन्यांनी २०१६ मध्ये २,२५५ कोटी असा सर्वाधिक नफा कमावल्याचे पुढे आले. प्रगती अभियान या संस्थेने राज्यातील ४ जिल्ह्यांत नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात ९८.१ % कर्जदार, तर ९७.५% बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचे नमूद आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या मते, मागील ४ वर्षांत हा आकडा पाच हजार कोटींच्या वर गेला आहे. सन २०१७-१८ च्या रब्बी हंगामात या योजनेत महाराष्ट्रातून १२ लाख ७६ हजार ७६५ शेतकरी सहभागी झाले होते.

पिकांचे पंचनामे झाले, परंतु भरपाई मिळेना:
नाशिक जिल्ह्यातील चांदोरे गावात बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढलेला अाहे. शेतकरी दाखवतात. मका आणि कापूस या दोन पिकांसाठी गेल्या वर्षीच्या खरिपात येथील ५० शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला शेतकऱ्यांकडून प्रति हेक्टर १७७५ रुपये, तर सरकारकडून ८० टक्के रक्कम मिळाली. गतवर्षी पावसाअभावी पिकांचे शंभर टक्के नुकसान झाले. कृषी अधिकाऱ्यांनी पंचनामे केल्याचे गावकरी सांगतात. मात्र, कंपनीचे प्रतिनिधींनी प्रत्यक्षात पाहणी केली नाही आणि भरपाईही दिली नाही, अशी गावकऱ्यांची तक्रार आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत राफेल विमान खरेदी घोटाळ्यापेक्षाही मोठा घोटाळा आहे, असा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार व शेतकरी कार्यकर्ते पी. साईनाथ यांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्येच थेट जाहीर पत्रकार परिषदेत केला होता. त्यावेळी त्यांनी अनेक कंपन्यांची यादी जाहीर करत बक्कळ नफेखोरी करणाऱ्या कंपन्यांची माहिती दिली होती. त्यात रिलायन्स इंशुरन्ससारख्या तब्बल १० कंपन्यांचा समावेश होता. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत कसा घोटाळा किती मोठा आहे याच वास्तव त्यावेळी उघड झालं होतं.

त्यावेळी पी साईनाथ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित ‘किसान स्वराज सम्मेलन’ मध्ये बोलत होते. पीक विमा योजनेचे काम रिलायंस, एस्सार सारख्या निवडक कंपनींकडे देऊन सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक चालवली आहे या सरकारची धोरणे शेतकरी विरोधी आहेत हे अनेकदा स्पष्ट हे आहे, असे पी. साईनाथ म्हणाले होते. देशातील शेतकऱ्यांशी संंबंधीत किसान स्वराज संम्मेलनात ते बोलत होते. त्यावेळी महाराष्ट्राचे उदाहरण देत साइनाथ म्हणाले की, २. ८० लाख शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पेरले होते. प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी १९.२ कोटी रूपयांचे प्रिमिअम दिले, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारांनी प्रत्येकी ७७ कोटी रूपये दिले असे रिलायंस विमाला १७३ कोटी देण्यात आले.

सोयाबीनचे पीक बुडाले. विम्याची भरपाई म्हणून रिलायन्सने एका जिल्ह्यात ३० कोटी रुपये दिले. अशा प्रकारे एक रुपयाचीही गुंतवणूक न करता रिलायन्सला एका जिल्ह्याच्या विम्यात तब्बल १४३ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला. रिलायन्सला झालेला एकूण नफा कळण्यासाठी सोयाबीनचा विमा करणाऱ्या जिल्ह्यांच्या संख्यला १४३ ने गुणा करा! असे साईनाथ म्हणाले होते.

मागील २० वर्षात भारतात दररोज २ हजार शेतकरी शेती सोडत आहेत. स्वतःची शेती असलेले ८६ टक्के आणि भाडे तत्वावर जमीन घेऊन शेती करणारे ८० टक्के शेतकरी कर्जबाजारी आहेत, अशी माहिती पी. साईनाथ यांनी दिली होती. ते पुढे म्हणाले की शेतीची जमीन हळुहळू उद्योगांच्या ताब्यात जाते आहे तरीही भारतात अजून ग्रामीण भागात 55 टक्के लोक शेती करतात. पण, शेतीसाठी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चरल अँड रूरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) चे कर्जवाटप मुंबई, जिथे शेती होत नाही तिथे सर्वात जास्त आहे.

मागील २ वर्षातील पितळ माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या उत्तरांनी उघड केले आहे. त्यानुसार १०.६ लाख शेतकऱ्यांच्या वतीने विमा कंपन्यांना ४९,४०८ कोटी रुपयांचा एकूण प्रीमियम दिला गेला. यापैकी ४.२७ कोटी शेतकऱ्यांना मुदतीमध्ये ३३६१२.७२ कोटी रुपये देण्यात आले होते. तर प्राप्त झालेले प्रीमियम आणि भरणा मुद्दल दरम्यानचा फरक १५,७९५.२६ कोटी इतका होता आणि संबंधित आरटीआय कार्यकर्त्यांनी असे म्हटले की यापैकी बहुतेक पैसे १० खाजगी विमा कंपन्यांच्या खिशात गेला असून, संबंधित कंपन्यांनी सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून बक्कळ नफेखोरी केली आहे. माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहिती नुसार, रिलायन्स, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, टाटा-एआयजी, युनिव्हर्सल, बजाज अलायन्स, फ्यूचर, एसबीआय, एचडीएफसी, आयएफएफसीओ-टोक्यो आणि चोलमंडलम या १० खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या आहेत.