सरकारी इंडियन ऑईल, ओएनजीसी सुद्धा दुर्दशेकडे? भारतीय रेल्वेला यापुढे रिलायन्सचे इंधन

नवी दिल्‍ली : नरेंद्र मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत विराजमान झाल्यापासून संपूर्ण देशात केवळ २-३ उद्योगपती आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. देशातील सरकारी कंपन्या अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत असताना त्यांना वाचवण्यासाठी केंद्राने काही ठोस आर्थिक उपाय योजना करण्याची आवश्यकता असताना मोदी सरकार त्या अजून कमकुवत कशा होतील असेच निर्णय घेताना दिसत आहे.

अमेरिकेत सरकारी कंपन्या जगवण्यासाठी ज्याप्रकारे बेलआऊट पॅकेजसारखे प्रयोग केले जातात तसे भारतात होताना दिसत नाही. एकूणच मोदी सरकारचे निर्णय बहुमताने आलेल्या सरकारचा उन्मत्तपणा आहे अशी चर्चा रंगली आहे. भारतातील प्रमुख सरकारी कंपन्या इंडियन ऑइल आणि ओएनजीसी यांची आर्थिक परिस्थिती आधीच नाजूक आहे आणि त्यात सरकारी वाहतुकीशी संबंधित भारतीय रेल्वेला इंडियन ऑइल आणि ओएनजीसीसारख्या कंपन्या इंधन पुरवठा करतात. सरकारी कंपन्यांकडे महसुलाची आवक असणे गरजेचे असल्याने आज पर्यंत सरकारी कंपन्यांच्या संबंधित कॉन्ट्रॅक्ट हे प्राधान्याने सरकारी कंपनीलाच दिले जाते.

विशेष म्हणजे इंडियन ऑइल आणि ओएनजीसी या प्रमुख सरकारी कंपन्या शेअर बाजारात देखील अत्यंत महत्वाच्या मानल्या जातात. मात्र केंद्रातील भाजपा सरकार हे केवळ नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाच चालवतात. त्यात ते मूळचे गुजराती असल्याने सर्वच आर्थिक धोरणांमध्ये देशातील दोन धनाढ्य गुजराती मुकेश अंबानी आणि अदानी यांच्याशी त्यांची विशेष जवळीक असल्याचं अनेकदा पाहायला मिळालं आहे. किंबहुना तेच प्रति सरकार असल्याची टीका अनेकांनी मोदी सरकारवर केली आहे.

त्यामुळेच केंद्र सरकारने भारतीय रेल्वेला लागणारे डिझेल पुरविण्याचे कंत्राट अंबानींच्या रिलायन्सला दिले आहे व सरकारी कंपन्या इंडियन ऑईल आणि ओएनजीसी यांचे कंत्राट रद्द केले आहे. भारतीय रेल्वेच्या ट्रेनना वर्षाला २५ लाख टन डिझेल लागते. डिझेल जास्त वापरणारी रेल्वे ही भारतातील सर्वात मोठी आस्थापना आहे. यापूर्वी रेल्वेला हे डिझेल भारत सरकारचे उपक्रम असलेल्या इंडियन ऑईल व ओएनजीसी कमी भावात पुरवायच्या. या कंपन्यांचा होणारा तोटा सरकार नुकसान भरपाई देऊन भरून काढायचे.

मात्र २०१४ मध्ये भाजपाचे मोदी सरकार सत्तेवर येताच ऑक्टोबर २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने रेल्वेला डिझेल पुरविण्याच्या कंत्राटाचे खासगीकरण केले. त्यामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीज व एस्सार ऑईल यांचा शिरकाव झाला. आता इंडियन ऑईल व ओएनजीसी यांचे रेल्वेला डिझेल पुरविण्याचे कंत्राट रद्द करून ते अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजला देण्यात आले आहे.