मुंबईकर, पर्यावरण प्रेमी व प्राणी मित्रांना धक्का! आरे प्रकरणी सर्व याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या

मुंबई: मेट्रो कारशेडसाठी गोरेगाव येथील आरे कॉलनीमधील झाडे तोडण्यास वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेली मंजुरी मुंबई हायकोर्टाने वैध ठरवली. राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पाला यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे आणि पर्यावरणप्रेमी ‘आरे’ आंदोलकांना मोठा धक्का बसला आहे.

शिवसेना नगरसेवक यशवंत जाधव यांना, जे वृक्ष प्राधिकरणात सदस्यही आहेत, त्यांना न्यायालयाने ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. पर्यावरणप्रेमी आरे आंदोलकांची मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे घोर निराशा झाली आहे. मात्र अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा मार्ग त्यांच्यासमोर आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाऊ शकते.

आरेतील कारशेड उभारणीसाठी कराव्या लागणाऱ्या वृक्षतोडीला पर्यावरणवादी आणि स्थानिकांनी विरोध दर्शवला. आरेतील प्रस्तावित कारशेड इतरत्र स्थलांतरित करण्यात यावं, अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली होती. यासाठी अनेक सेलिब्रिटीदेखील रस्त्यावर उतरले होते. मात्र राज्य सरकार आरेतील कारशेडवर ठाम होतं. आरेत केवळ झाडं असल्यानं त्या भागाला जंगल म्हणता येणार नाही, अशी भूमिका सरकारनं घेतली. सरकारचा हा युक्तीवाद मान्य करत न्यायालयानं कारशेडविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळल्या.

आरेतील कारशेड शहरासाठी आणि मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यक असल्याचं मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं (एमएमआरसीएल) न्यायालयाला सांगितलं. ‘लोकलमधील गर्दीमुळे दररोज १० जणांचा मृत्यू होता. मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर लोकल सेवेवरील ताण कमी होईल,’ अशी बाजू एमएमआरसीएलच्या वतीनं आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात मांडली. आरेतील प्रस्तावित वृक्षतोडीविरोधात याचिका करणाऱ्यांना मात्र त्यांची बाजू न्यायालयासमोर व्यवस्थित मांडता आली नाही.