८ नोव्हेंबरला विधीमंडळ बरखास्त होताच राष्ट्रपती राजवटीची प्रक्रिया सुरु होणार?

मुंबई: अमित शहा यांच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात लवकरच नवीन सरकार स्थापन होईल असा विश्वास व्यक्त केला मात्र यावेळी त्यांनी महायुतीचा उल्लेख टाळल्याने समोर आलं. तत्पूर्वी राज्याची विधानसभा बरखास्त होण्यापूर्वी नवीन सरकार आलं नाही तर राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते असं विधान भाजप मंत्र्याने केलं होतं. त्यामुळे जर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर आमदार फुटण्याची भीती निर्माण होऊ शकते. पुढील ६ महिन्यात भारतीय जनता पक्ष सर्वोतोपरी विरोधी पक्षाचे आमदार पक्षात घेण्याची रणनीती आखू शकते. त्यामुळे काँग्रेस-एनसीपी-शिवसेना एकत्र येत सत्ता स्थापनेचा दावा करु शकतील असा अंदाज वर्तविला जात आहे.

महायुतीला जनमताचा कौल मिळाला असला तरीही शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदावर अडीच वर्षांसाठी दावा सांगितला. तर भारतीय जनता पक्षाला शिवसेनेची ही अट मान्य नाही. त्यामुळे आता पुढे काय होणार? हा प्रश्न संपलेला नाही. दरम्यान शिवसेना जरी वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत असली तरीही आता भारतीय जनता पक्षानेही हीच भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची वाटचाल राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेने सुरु आहे असे सूत्रांनी म्हटले आहे.

८ नोव्हेंबर रोजी रात्री १२ वाजता विधीमंडळ बरखास्त होताच राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची प्रक्रिया सुरु होईल, असं कळतं. सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू असेल. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार असल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास भाजप श्रेष्ठी निश्चिंत असल्याची चर्चा आहे. भारतीय जनता पक्ष अल्पमतातलं सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणार नाही असंही समजतं.

मात्र, महाराष्ट्रात लवकरात लवकर सरकार स्थापन होणे गरजेचे आहे. लोकांचा तो अधिकार आहे, पण सत्तास्थापनेचा घोळ घालायचा, खोळंबा करायचा व त्या परिस्थितीचा लाभ घेऊन सरकार नसतानाही अप्रत्यक्ष सूत्रे हातात ठेवून राज्यकारभार हाकायचा, हे घटनाविरोधी आहे. नवे राज्य मोकळ्या वातावरणात यावे, पण एकदाचे राज्य यावे हीच अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेने कौल दिला आहे. मराठी जनतेला कमी लेखू नका, असा इशाराही शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाला दिला आहे.