महिला अत्याचारात राज्य दुसऱ्या स्थानी असूनही फडणवीसांनी निर्भया निधी वापरलाच नाही

नवी दिल्ली : देशभरात सध्या महिला अत्याचारांच्या गुन्ह्यांनी मोठ्याप्रमाणावर तोंड वर काढलं आहे. मात्र राज्यात मुख्यमंत्री पदासहित गृहमंत्री पद देखील सांभाळणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे किती असंवेदनशील होते याचा अजून एक पुरावा याच गंभीर विषयावरून समोर आला आहे. कारण, देशभरात महाराष्ट्र राज्य महिला विषयक गुन्ह्यांमध्ये द्वितीय क्रमांकावर असल्याचं राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने २०१७ मध्ये दिलेल्या अहवालात स्पष्ट झालं होतं. तसाही राज्याला गृहमंत्री आहे हे सामान्य माणसाला कधी माहीतच नव्हतं, कारण सर्वाधिक गुन्हेगारच भाजपमध्ये असल्याचं समोर आल्यानंतर सामान्यांनी गुन्हेगारांवर कारवाईची अपेक्षा सोडून ‘क्लीन-चिट’ची सवय लावून घेतली होती.

देशात विविध राज्यांत महिलांवर बलात्कार, महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे समोर येत असताना महिला सुरक्षेच्या बाबतीत उपाय योजना करण्यासाठी संबंधित निर्भया निधीचा वापर महिलांच्या सुरक्षेसाठी न होणे ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. नुकतंच हैदराबादमधील डॉक्टर तरूणीवरील बलात्कार, उत्तर प्रदेशातील उन्नावमधील पीडित तरूणीला जाळून टाकण्याच्या भीषण घटना समोर असताना निर्भया निधीचा वापर महाराष्ट्र सरकार महिलांच्या सुरक्षेकरीता करतच नसल्याचे अधोरेखित झालं आहे. दिल्लीत डिसेंबर २०१२ मध्ये झालेल्या अत्यंत भीषण आणि दुर्दैवी बलात्कार प्रकरणानंतर महिला सुरक्षेच्या बाबतीत कराव्या लागणाऱ्या उपाय योजना अमलात आणण्यासाठी निर्भया निधीची सुरवात करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलल्या अधिकृत अहवालात उत्तराखंड आणि मिझोराम या छोट्या राज्यांनी एकूण निर्भया निधीपैकी ५० टक्के निधी वापरल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानंतर छत्तीसगड ४३ टक्के, नागालँड ३९ टक्के आणि हरियाना 32 टक्के या राज्यांनी निधी वापरला आहे. देशातील ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी अवघ्या ४ राज्यांनी सर्वाधिक निधी वापरला आहे. तर एकूण निधीच्या, १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी देशभरातील १८ राज्यांनी वापरला आहे. महिला व बालकल्याण विकास मंत्रालयाने २९ नोव्हेंबरला याबाबत लोकसभेत माहिती दिलेली आहे.

महिलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांसाठी देण्यात आलेल्या निर्भया निधीचा महाराष्ट्रात शून्य वापर करण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तर, राज्यांना देण्यात आलेल्या या निधीपैकी तब्बल ९० टक्के निधीचा वापरच झालेला नाही. महाराष्ट्र निधी वापरण्याच्या यादीत सर्वांत शेवटच्या म्हणजे तळाला असल्याचं समोर आलं आहे. महिला अत्याचारात संपूर्ण भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर असून देखील महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने या निधीचा कोणताही वापर महिलांच्या सुरक्षेच्या संबंधित योजना अमलात आणण्यासाठी केला नाही. कर्नाटक, ओडिशा आणि तेलंगणामध्ये या निधीचा केवळ ६ टक्के वापर झाला आहे. तर, सतत महिलांवर अत्याचाराचे गुन्हे घडत असलेल्या उत्तर प्रदेसात एकूण २१ टक्के निधी वापरला झाला आहे.