स्पर्धा परीक्षेतील भरती प्रक्रियेविरोधात विद्यार्थ्यांचा मुबंईत 'आक्रोश' मोर्चा

मुंबई : विविध स्पर्धा परीक्षेतील भोंगळ कारभाराविरोधात विद्यार्थ्यांचा मुबंईत ‘आक्रोश’ मोर्चा काढण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात काही वर्षांपासून विविध विभागातील पदे भरली गेलेली नाहीत आणि त्यामुळेच स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये सरकार विरोधात प्रचंड नाराजी आहे.

स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये सरकारविरुद्ध प्रचंड राग असून त्यालाच वाट करून देण्यासाठी आणि आपल्या विविध मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी संघर्ष समितीच्या वतीने या ‘आक्रोश’ मोर्चाचे आयोजन करण्यात येत आहे.

स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आता आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोर्चामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थी संघटना एकाच झेंड्याखाली एकत्र येणार आहेत.

असाच मोर्चा विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी औरंगाबादमध्ये काढला होता जिथे हजारो विद्यार्थी सहभागी झाले होते आणि नंतर ८ फेब्रुवारी रोजी पुणे शहरामध्ये एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला होता.

आधी त्रस्त झालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांचा मोर्चा आणि विद्यार्थ्यांचा मोर्चा यामुळे भाजप-शिवसेना सरकारची डोकेदुखी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे.

आक्रोश मोर्चेकरी विद्यार्थ्यांच्या नेमक्या कोणत्या मागण्या आहेत सरकारकडून :

१. सर्व परीक्षांचे शुल्क १०० ते २०० रुपयांपर्यंतच आकारण्यात यावे.

२. बेरोजगार सुशिक्षित असलेल्यांना प्रतिमहिना २००० रुपये इतका निर्वाह भत्ता देण्यात यावा.

३.  जिल्हा परिषद, समाजकल्याण, जलसंपदा आणि महिला व बालकल्याण या सर्वच सरकारी विभागातील जागा १०० टक्के भरून सरळ सेवेतील ३० टक्के कपाती धोरण त्वरित रद्द करण्यात यावं.

४. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेची एकही शाळा बंद करू नये. तसेच शिक्षकांची एकूण २४००० रिक्त असलेली पद केंद्रीय पद्धतीने झालेल्या TAIT द्वारे त्वरित भरण्यात यावी.

५. राज्यातील सर्व विद्यापीठातील रिक्त जागा सेट-नेट पास व पीएचडी धारक प्राध्यापकांची त्वरित भरती करण्यात यावी.

६. राज्यातील पोलीस भरतीतील पद संख्या वाढविण्यात यावी. तसेच विविध सरकारी नोकरीतील पद संख्या वाढविण्यात यावी.

७. एमपीएससीच्या सी-सॅट या विषयाचा पेपर यूपीएससीच्या धर्तीवर पात्र करण्यात यावा आणि राज्यसेवेच्या पदाच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी. त्याव्यतिरिक्त एमपीएससीच्या सर्व पदांसाठी प्रतीक्षा यादी जाहीर करावी.

८. ग्रामीण भागातील तलाठी भरती एमपीएससी द्वारे ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात यावी.

९. सर्व परीक्षा बायोमेट्रिक पद्धतीने घ्याव्यात तसेच परीक्षा केंद्रावर मोबाईल जॅमर बसवावेत. नोकर भरती घोटाळ्यासंदर्भात राज्य शासनाने कडक धोरण राबवून डमी रॅकेटवर आळा घालावा. तसेच सरकारी भरती प्रक्रिया संदर्भात तामिळनाडू पॅटर्न महाराष्ट्रातही राबवावा आणि विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योग्यवेळी देण्यात यावी.