भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास केंद्राकडे देणं अयोग्य; पवारांची नाराजी

कोल्हापूर:  भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारनं राज्याकडून काढून घेणं अयोग्य आहेच, पण त्याहीपेक्षा त्यास मान्यता देणं जास्त अयोग्य आहे, अशी नाराजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज कोल्हापुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. मात्र, याबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

‘भीमा कोरेगाव प्रकरणात काही पोलीस अधिकाऱ्यांची वागणूक आक्षेपार्ह होती. राज्य सरकारकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू होता. मात्र अचानक केंद्रानं हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवला. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांचा तपास करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास केंद्रानं स्वत:कडे घेणं अयोग्य आहे आणि राज्य सरकारनं त्याला परवानगी देणं त्याहून जास्त अयोग्य आहे,’ असं शरद पवार यांनी कोल्हापूरमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं.

कोल्हापूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या ५६ व्या राज्यव्यापी वार्षिक अधिवेशनात आज एसटी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. pic.twitter.com/qrgRW3VKFv

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) February 13, 2020

दरम्यान, भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) तपास सोपविण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. माझा निर्णय फिरविण्याचा (ओव्हररुल) अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी सांगितले आहे. एनआयए तपासावरून केंद्र-राज्य सरकारमध्ये संघर्ष निर्माण झाला असताना राज्य सरकारने माघार घेत त्यास सहमती दिली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपला अधिकार वापरून हा निर्णय घेतल्याने महाआघाडी सरकारमध्ये या मुद्दय़ावरून मतभेद असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

Web Title: NCP President Sharad Pawar express displeasure about Chief Minister Uddhav Thackerays decision over Bhima Koregaon.