29 March 2024 12:30 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Numerology Horoscope | 29 मार्च 2024 | तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा शुक्रवारचा दिवस कसा असेल Horoscope Today | तुमचे शुक्रवारचे राशिभविष्य | 29 मार्च 2024 | तुमच्या राशीनुसार तुमचा शुक्रवारचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या HDFC Mutual Fund | पगारदारांनो! येथे पैसा गुंतवा, या 3 म्युच्युअल फंड योजनेत 1000 टक्क्याहून अधिक परतावा मिळेल Lloyds Enterprises Share Price | शेअरची किंमत 27 रुपये! अल्पावधीत 2337% परतावा दिला, करोडोत कमाई करणार? Gravita Share Price | शेअर असावा तर असा! 4 वर्षांत दिला 2700% परतावा, आता अल्पावधीत 29% परतावा देईल HLV Share Price | 26 रुपयाचा शेअर करतोय मालामाल, अल्पावधीत 650% परतावा, पुन्हा अप्पर सर्किटवर Adani Green Share Price | अदानी ग्रीन शेअर चार्टवर मोठे संकेत, शेअरमध्ये बंपर तेजी येणार, किती फायदा होईल?
x

शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी घुसखोरीबद्दल सुप्रीम कोर्टात माहिती | RTI मध्ये म्हटलं होतं नाही

Chief Justice of India, Attorney general, Khalistanis infiltrated, farmers protest

मुंबई, १२ जानेवारी: केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

याच सुनावणीदरम्यान शेतकरी आंदोलनामध्ये खलिस्तानवाद्यांचा समावेश असल्याचा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. यावरुन आता न्यायालयाने उद्या (बुधवारी) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

आमच्याकडे दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेमध्ये या आंदोलनाला बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेकडून पाठिंबा दिला जात असल्याचं म्हटलं आहे. हा दावा अटॉर्नी जनरल यांना मान्य आहे की नाही?, असा प्रश्न न्यायलयाने विचारला. यावर उत्तर देताना अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आम्ही खलिस्तानी समर्थकांनी आंदोलनामध्ये घुसखोरी केल्याचं म्हटलं होतं, असं उत्तर न्यायालयाला दिलं.

तत्पूर्वी याच शेतकरी आंदोलवरून केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केले होते. केवळ एका गोष्टीबद्दल बोलून उठायचं, अशा पद्धतीने कोणत्याही गोष्टीवरचा तोडगा निघू शकत नाही, हे आंदोलन आता शेतकऱ्यांच्या हातातून निघून त्यांच्या माओवादी आणि नक्षल शक्ती आंदोलन चालवत आहेत,” असा धक्कादायक आरोप पीयूष गोयल यांनी केला होता.

यासंदर्भात साकेत गोखले यांनी थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून माहितीच्या अधिकारात प्रश्न विचारून पियुष गोयल यांचा आरोप खरा आहे का याबाबत विचारणा केली होती. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या उत्तरात संबंधित आरोप खोटा असल्याचं म्हटलं असून पियुष गोयल खोटे आरोप करत असल्याचं सत्य समोर आलं होतं. मात्र सध्याच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत मोदी सरकार किती खोटी माहिती देत आहेत हे उघड झालं आहे.

 

News English Summary: In a petition filed with us, it is said that the movement is being supported by the banned organization. The court asked whether the Attorney General accepted the claim. In reply to this, Attorney General K. K. “We, the Khalistani supporters, had infiltrated the movement,” Venugopal told the apex court.

News English Title: Chief Justice of India ask attorney general to file a affidavit about Khalistanis infiltrated into the protests news updates.

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(138)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x