सुप्रीम कोर्टाने समितीत नेमलेले प्रतिनिधी सरकार समर्थक | संघटनांचा गंभीर आरोप
नवी दिल्ली, १२ जानेवारी: केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाकडून गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवंत, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी तसंच आंतरराष्ट्रीय खाद्य धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी यांचा समावेश आहे.
ही समिती आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करणार आहे. जेव्हापर्यंत समिती आपला अहवाल सादर करणार नाही, तोपर्यंत कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीची स्थगिती कायम राहील. दरम्यान या समितीतील प्रतिनिधी हे सरकार समर्थक असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.
Members of committee set up by Supreme Court on farm laws are pro-government, say protesting union leaders at press conference
— Press Trust of India (@PTI_News) January 12, 2021
News English Summary: The committee constituted by the Supreme Court includes Bhupinder Singh Mann of the Indian Farmers ‘Union, Anil Ghanwant of the Farmers’ Association, Ashok Gulati, an agricultural economist, and Pramod Joshi of the International Food Policy Research Institute. The committee will submit its report directly to the Supreme Court. Until the committee submits its report, the moratorium on the implementation of agricultural laws will remain in place. Meanwhile, representatives of farmers’ organizations have accused the committee members of being pro-government.
News English Title: Members of committee set up by Supreme Court on farm laws are pro government said farmers association news updates.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
- VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
- VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
- VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
- पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
- कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
- महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
- महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
- सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
- सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
- Best FD Interest Rates | बँक FD वर अधिक व्याजाच्या शोधात आहात? या बँकेत 8.10 टक्केपर्यंत व्याज दर मिळेल
- TRIL Share Price | मल्टिबॅगर शेअर खरेदी करा, एका महिन्यात 57% परतावा दिला, तर 1 वर्षात दिला 770% परतावा
- Multibagger Stocks | कुबेर पावला! या शेअरने अवघ्या 1 वर्षात दिला 1528% परतावा, पुढेही मल्टिबॅगर परतावा?
- Rama Steel Share Price | 28 पैशाच्या शेअरने करोडपती, 4 वर्षात 4400% परतावा, 3 वेळा फ्री बोनस शेअर्स, खरेदी करणार?
- Reliance Infra Share Price | रिलायन्स इन्फ्रा शेअर्समध्ये 2 दिवसात 32% घसरण, स्टॉकमधील पडझड केव्हा थांबणार?
- Bondada Share Price | स्वस्त IPO शेअरने कुबेर पावला! अल्पावधीत दिला 1350% परतावा, गुंतवणुकदार मालामाल
- Zomato Share Price | मागील 1 वर्षात 271% परतावा देणारा झोमॅटो शेअर तेजीत वाढणार, तज्ज्ञांचा खरेदीचा सल्ला
- IRCTC Share Price | IRCTC शेअरला 'या' प्राईसवर मजबूत सपोर्ट, तज्ज्ञांकडून पुढची टार्गेट प्राईस जाहीर, झटपट मालामाल
- Govt Employees Salary | खुशखबर! सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार आणि ईपीएफ मर्यादा वाढणार, महत्वाची अपडेट आली
- HMA Agro Share Price | स्वस्त शेअरची कमाल! एका महिन्यात दिला 22 टक्के परतावा, पुढे अजून मालामाल करणार