देशद्रोही पोस्ट आणि फेक न्यूज | आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करा - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, १२ फेब्रुवारी: केंद्र सरकारनंतर आता फेक न्यूज आणि देशद्रोही पोस्टबाबत सुप्रीम कोर्टाने कठोर कारवाई केली आहे. भाजप नेते विनीत गोयनका यांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने ट्विटर आणि केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. कोर्टाने ट्विटर आणि केंद्र सरकारला असे मॅकेनिजम बनवण्यास सांगितले आहे, ज्यामुळे फेक न्यूज आणि देशद्रोही किंवा भडकाऊ पोस्टवर आळा घातला येईल. याशिवाय कोर्टाने बोगस अकाउंट्सवरही कारवाई करण्यास सांगितले आहे. चीफ जस्टिस एसए बोबडे यांनी सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला याला प्रस्तावित सोशल मीडिया रेगुलेशनमध्ये सामील करण्यास सांगितले आहे.

Supreme Court issues notice to Centre, Twitter and others on a plea seeking a mechanism “to check Twitter content and advertisements spreading hatred through fake news and instigative messages through bogus accounts” pic.twitter.com/GZcbO9pkN4

— ANI (@ANI) February 12, 2021

याचिकेत भाजप नेते विनीत गोयनका म्हणाले की, मागील काही वर्षात ट्विटर आणि सोशल मीडियाद्वारे देशाला तोडणाऱ्या बातम्या आणि मेसेज व्हायरल केलेजात आहेत. यामुळे देशाच्या एकतेला धोका आहे. याद्वारे हिंसा केली जाऊ शकते. यासाठी एखादी व्यवस्था करावी, ज्यामुळे अशा प्रकारच्या पोस्टवर आळा घातला येईल.

ट्विटर, फेसबुक यासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना केंद्र सरकारने गुरुवारी कडक इशारा दिला. सोशल मीडियाने सामान्य नागरिकांना ताकद दिली आहे. डिजिटल इंडिया प्रोग्राममध्येही त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. आम्हीही सोशल मीडियाचा सन्मान करतो. त्यामुळे तुम्ही येथे व्यापार करा, पैसे कमवा, पण जर त्यामुळे फेक न्यूजला (बनावट बातम्या) आणि हिंसाचाराला प्रोत्साहन मिळत असेल तर आम्ही कारवाई करू. कुठलाही प्लॅटफॉर्म असो, तुम्हाला भारतीय कायद्यांचे आणि राज्यघटनेचे पालन करावेच लागेल.’

News English Summary: Following the central government, the Supreme Court has now taken stern action against fake news and anti-national posts. During the hearing on BJP leader Vineet Goenka’s petition, the court issued notices to Twitter and the Center. The court has asked Twitter and the central government to create a mechanism to curb fake news and treasonous or provocative posts. The court also ordered action against bogus accounts. During the hearing, Chief Justice SA Bobade asked the Center to include it in the proposed social media regulation.

News English Title: Supreme Court has now taken stern action against fake news and anti national posts news updates.