१४ ऑगस्टला मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी, पण राज्य मागास आयोगाचा अहवाल?

मुंबई : सध्या राज्यभर मराठा आरक्षणाच्या आक्रमक आंदोलनाने जोर धरला आहे. त्यामुळे सरकार सुद्धा खडबडून जाग झालं आहे आणि सर्व संबंधित विषयांना वेग आल्याचे चित्र आहे. सरकारी पातळीवर या हालचाली सुरु असल्या तरी १४ ऑगस्टला मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. परंतु तत्पूर्वी राज्य मागास आयोगाचा अहवाल येण्यास आणखी ४ महिन्यांच्या कालावधी लागणार समोर येत आहे.

वास्तविक मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयाकडे असला तरी मागास आयोगाच्या अहवालानंतरच पुढील कायदेशीर प्रक्रिया होण्याचे संकेत राज्य सरकार कडून मिळत आहेत. परंतु हा अहवाल येण्यास आणखी चार महिन्यांच्या कालावधी लागणार आहे. १४ ऑगस्टला मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीपूर्वी आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर होण्याच्या शक्यता धुसर आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी मराठा समाजाला आणखी ४ महिने वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही.

यापुर्वी राज्य मागास आयोगाने नेमलेल्या ५ एजन्सींचा अहवाल ३१ जुलैला येणार असून हा अहवाल न्यायालयात सादर करता येईल. मात्र, राज्य मागास आयोगाचा मुख्य अहवाल सादर करण्यासाठी ४ महिने लागतील, असे सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार विरोधात नाराजी व्यक्त करत हजारो आंदोलक रस्त्यावर उतरले. मराठवाड्यात अजुनही या आंदोलनाची धग जाणवत आहे. त्यामुळे सरकारही पेचात पडले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात वर्षा निवासस्थानी परिस्थितीचा आढावा घेतला.