नवी दिल्ली: देशात पीएमसी बँकेवरून वातावरण तापलेलं असताना अजून एक बँक प्रचंड वाढत्या एनपीए’मुळे प्रकाशझोतात आली आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांची धाकधूक वाढली आहे. दिल्ली राज्य सरकारच्या सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारने (आरसीएस) सदर खटला दिल्ली नागरिक सहकारी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीविरूद्ध चालवण्यास अधिकृत परवानगी दिली आहे. आरसीएस’च्या बँक ऑडिट टीम त्यांना अनेक कारणांसाठी दोषी ठरवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच बँकेच्या नॉन परफॉर्मिंग अस्सेट्स’मध्ये (एनपीए) प्रचंड वाढ झाल्याने, मोठं आर्थिक आर्थिक नुकसान झालं आहे.
आरसीएसने मंगळवारी दिल्ली विधानसभेला माहिती दिली की बँकेचा एनपीए ३८ टक्के झाला आहे. जून २०१९च्या तिमाहीत स्टेट बँकेचा निव्वळ एनपीए ७.०७% होता तर सकल एनपीए ७.५२% होता. २४ सप्टेंबर रोजी आरसीएसचे वीरेंद्र कुमार यांनी सीईओ जितेंद्र गुप्ता यांच्यावर कारवाई करण्यास परवानगी दिली. डीसीएस कायदा २००३च्या कलम १२१ (२) अंतर्गत सदर कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, जितेंद्र गुप्ता यांनी त्याविरोधात दिल्ली फायनान्शियल कमिशनर न्यायालयात धाव घेतली आणि कारवाईविरोधात स्थगिती मिळविली. नेमकं या स्थगिती आदेशाला आरसीएसने आव्हान दिले होते.
दिल्ली नागरिक सिटीझन को-ऑपरेटिव बँकेत सुमारे ५६० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. मंगळवारी ग्रेटर कैलासचे आमदार सौरभ भारद्वाज यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या हाऊस पिटीशन्स कमिटीच्या बैठकीत असे दिसून आले की ही बँक आर्थिकदृष्ट्या पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या मार्गावर आहे.
