20 April 2024 12:48 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Bonus Shares | सुवर्ण संधी! फुकट शेअर्स मिळतील, या कंपनीबाबत फ्री बोनस शेअर्सची अपडेट, अल्पावधीत पैसा वाढवा Reliance Power Share Price | 4 वर्षात 1 लाखावर 25 लाख रुपये रिटर्न देणारा शेअर पुन्हा तेजीत येणार? तज्ज्ञांचा अंदाज काय? Penny Stocks | अवघ्या 63 पैसे ते 9 रुपये किमतीचे टॉप 10 पेनी शेअर्स श्रीमंत करतील, रोज अप्पर सर्किट हीट Indian Hotel Share Price | टाटा तिथे नो घाटा! तज्ज्ञांकडून इंडियन हॉटेल्स शेअर्सवर 'बाय' रेटिंग, टार्गेट प्राईस जाहीर Infosys Share Price | भरवशाचा इन्फोसिस शेअर उसळी घेणार, दिग्गज ब्रोकिंग तज्ज्ञांकडून मोठी टार्गेट प्राईस जाहीर Post Office Scheme | पोस्ट ऑफिसची महिलांच्या फायद्याची खास योजना, अल्पावधीत मिळतील 2,32,044 रुपये Senior Citizen Saving Scheme | ज्येष्ठ नागरिकांना 'या' बँकेत FD वर बंपर परतावा, तब्बल 9.50 टक्क्यांपर्यंत व्याज मिळवा
x

बिल्डरांनी रखडवलेले SRA प्रकल्प ताब्यात घेणार - जितेंद्र आव्हाड

Jitendra Awhad

मुंबई, ०९ ऑगस्ट | राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एसआरएचे प्रकल्प रखडवणाऱ्या बिल्डरांना मोठा दणका दिला आहे. आशय पत्र आणि बँकांकडून कर्ज घेऊनही बिल्डरांनी एसआरएचे प्रकल्प पूर्ण केले नाहीत. हे प्रकल्प एसआरए ताब्यात घेणार असून एसआरए स्वत: लोकांना घरं बांधून देणार आहे, अशी घोषणा जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. त्यामुळे एसआरएतील घरांची वाट पाहणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

एसआरएमध्ये LOI (आशयपत्र) घेतले म्हणजे तुम्ही जमिनीचे मालक होत नाही. अनेक बँकांनी, संस्थांनी LOI बघून बिल्डरांना कर्ज दिलेले आहे. खरं तर या बँकांनी पुन्हा एसआरएकडे यायला हवं होतं. बिल्डरांनी पैसे घेतले एसआरएसाठी आणि ते भलतीकडेच लावले. त्यामुळे असे जे प्रकल्प रखडले आहेत ते एसआरए ताब्यात घेईल. एसआरएच हे प्रकल्प पूर्ण करून लोकांना घरेही देईल, असं आव्हाड म्हणाले.

शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात येणारे अडथळे दूर करण्यात महाविकास आघाडी सरकारला अखेर यश आले आहे. राज्य शासनाने जारी केलेल्या सुधारित नियमावलीमुळे इमारत व दुरुस्ती मंडळाच्या निकृष्ट दर्जाच्या ३० वर्षांखालील पुनर्रचित इमारतींचा पुनर्विकासही आता शक्य होणार आहे. तशी तरतूद ३३(७) व (९) या सुधारित नियमावलीत करण्यात आली आहे. मात्र सदर इमारतीला पुनर्विकासाची आवश्यकता असल्याबाबत पालिका आयुक्त वा उच्चस्तरीय समितीने निर्णय देणे नव्या नियमावलीत बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय पंतप्रधान अनुदान योजनेतील इमारतींचाही पुनर्विकास आता शक्य होणार असून ३ इतके चटईक्षेत्रफळ मिळणार आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: The incomplete SRA project will be take over from builders said housing minister Jitendra Awhad news updates.

हॅशटॅग्स

#Jitendra Awhad(40)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x