स्पीकरचा निर्णय चुकीचा, प्रतोद आणि व्हीप बेकायदेशीर, राज्यपालांनी घटनेचं पालन केलं नाही याला सत्याचा विजय म्हणतात? शिंदेंचे अजब तर्क

Maharashtra Political Crisis | सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर समाधान व्यक्त करतो. निश्चितपण लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचा आणि लोकमताचा विजय झाला” असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. “हा जो काही निकाल आहे, त्यात चार-पाच महत्वाचे मुद्दे आहेत, त्याकडे लक्ष वेधू इच्छितो” असं देवेंद्र फडणवीस सांगताना त्यांनी सोयीचे मुद्दे पुढे करत सुप्रीम कोर्टाच्या स्पीकरचा निर्णय चुकीचा, प्रतोद आणि व्हीप बेकायदेशीर, राज्यपालांनी घटनेचं पालन केलं नाही या टिपण्यांकडे कानाडोळा केल्याचं पाहायला मिळालं.

नैतिकतेचे अजब धडे दिले
नैतिकतेचा विषय तुम्ही सांगू नये, कारण खुर्चीकरता तुम्ही विचार सोडला. शिंदेंनी विचाराकरता खुर्ची सोडली. ते सरकारमधून विरोधात आले कारण आम्ही तेव्हा विरोधात होतो. तुमच्याकडे नंबर नाही ते तुमच्या लक्षात आलं होतं, या लाजेपोटी, भीतीपोटी तुम्ही राजीनामा दिलात. त्याला नैतिकतेचा मुलामा लावू नका. एकनाथ शिंदेनी राजीनामा द्यायचा प्रश्नच उद्बवत नाही. त्यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयाने केलं आहे असंही फडणवीस यांनी म्हटलं.

शिंदेंचे अजब तर्क
विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे बहुमताचे सरकार यावर खिळून बसले आणि सुप्रीम कोर्टाच्या स्पीकरचा निर्णय चुकीचा, प्रतोद आणि व्हीप बेकायदेशीर, राज्यपालांनी घटनेचं पालन केलं नाही या टिपण्यांना गांभीर्याने न घेता स्वतःचे अजब तर्क पत्रकार परिषदेत जोडताना दिसले. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचा टिपण्यांमधून ‘बेकायदेशीर आणि घटनेला धरून नव्हते’ असा स्पष्ट शब्दांचा उल्लेख झालेला असताना यापुढे कोणीही (विशेष करून आदित्य ठाकरेंनी) हे घटनाबाह्य सरकार आहे असं म्हणू नये यावर आटापिटा करत स्वतःचेच अजब कायद्यांचे तर्क निर्माण करत होते हे स्पष्ट दिसत होतं.

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने या निकालामध्ये तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर कडक शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमत चाचणीवर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

१. राज्यपालांनी बहुमत बहुमत चाचणी बोलवणे योग्य नव्हती, यासाठी पुरेसे पुरावे नव्हते, राज्यपालांची ती कृती अयोग्य
२. पक्षामधला वाद बहुमत चाचणीने होऊ शकत नाही
३. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलयावला नको होती
४. संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती.
५. राज्यपालांनी कुठल्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे. आमदारांच्या जीवाला धोका असणे म्हणजे सरकार अपात्र आहे, असे नाही.

सुप्रीम कोर्टाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना ४ मोठे धक्के देताना महत्वाच्या टिपण्या केल्या आहेत. शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोतपदी केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट म्हटलं आहे. याचबरोबर आम्हीच खरी शिवसेना असा दावा कोणीही करू शकत नाही असंही यावेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. हा एकनाथ शिंदेंसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. मात्र कायदा आणि घटनेचं उल्लंघन असे सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढूनही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर खिळून बसणार हे स्पष्ट झालं आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme Court Judgement on Maharashtra State Political Crisis check details on 11 May 2023.