नियम बनवताना बुद्धीचा अजिबात वापरच नाही, लोकांनी मरत रहावं असंच केंद्राचं धोरण - न्यायालयाने झापले

नवी दिल्ली, २९ एप्रिल | देशात कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणांमध्ये एक दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. संक्रमणामुळे बरे होणाऱ्यांचा आकडा 1.5 कोटींच्या पार गेला आहे. आतापर्यंत 1 कोटी 50 लाख 78 हजारांपेक्षा जास्त लोक बरे झाले आहेत. गेल्या 24 तासांचा आकडा पाहिला तर विक्रमी 2.70 लाख लोक रिकव्हर झाले आहेत.

चिंताजनक वृत्त म्हणजे बुधवारी 3 लाख 79 हजार 164 नवीन रुग्ण समोर आले आहेत. आतापर्यंत एका दिवसात आढळलेल्या नवीन रुग्णांचा हा सर्वात मोठा आकडा आहे. यापूर्वी 27 एप्रिलला सर्वात जास्त 3.62 लाख रुग्ण समोर आले होते. या व्यतिरिक्त 24 तासांच्या आत 3,646 संक्रमितांचा मृत्यूही झाला आहे. हा सलग दुसरा दिवस होता जेव्हा तीन हजारांपेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यापूर्वी मंगलवारी 3,286 मृत्यूंची नोंद करण्यात आली होती.

दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने करोना उपचार प्रोटोकॉलमध्ये बदल केल्याबद्दल, उपलब्ध ऑक्सिजनचा पूर्णपणे पुरवठा न करण्यात आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. लोकांचा जीव जात रहावा असं सरकारचं धोरण दिसत असल्याची टीका न्यायालयाने व्यक्त केली. करोना उपचारासाठी लागणारे रेमडेसिविर औषधाचा पुरवठा करण्यासंदर्भातील प्रोटोकॉलनुसार केवळ ऑक्सिजनची आवश्यकता असणाऱ्या रुग्णांनाच हे औषध देण्यात यावे असं म्हटलं आहे. याचसंदर्भात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलीय.

न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी केंद्र सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करताना, ‘हे चुकीचं आहे. नियम बनवता बुद्धीचा अजिबात वापर करण्यात आलेला नाही असं वाटतंय. ज्यांच्याकडे ऑक्सिजनची सुविधा नाहीय अशा ठिकाणी रेमडेसिविर औषध दिलं जाणार नाही. लोकांनी मरत रहावं अशीच तुमची इच्छा आहे, असं यावरुन वाटतंय,” असं मत नोंदवलं. केंद्र सरकारच्या रेमडडेसिविर प्रोटोकॉलनुसार ऑक्सिजनवर असणाऱ्यांनाच हे औषध दिलं जात आहे.

“रेमडेसिविरचा तुटवडा भरुन काढण्यासाठी प्रोटोकॉल बदलण्यात आले नाहीत. हे चुकीचं आहे. यामुळे डॉक्टरांना रुग्णांसाठी रेमडेसिविर औषध लिहून देता येणार नाही. या साऱ्यामधून नियोजनाचा आभाव दिसून येत आहे,” असंही न्यायालयाने केंद्राच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त करताना म्हटलं आहे. रेमडेसिविरच्या पुरवठ्यासंदर्भात केंद्राने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार देशाच्या राजधानीला देण्यात आलेल्या ७२ हजार रेमडेसिविर औषधांपैकी ५२ हजारांचा साठा २७ एप्रिल रोजी पाठवण्यात आलाय.

News English Summary: Justice Pratibha M. Expressing displeasure over the central government’s handling, Singh said, “This is wrong. It seems that intellect has not been used at all in making rules. Remedacivir will not be given in places where oxygen is not available. It just means that you want people to die, ”he said. The drug is being given only to those who are on oxygen as per the Central Government’s Remedicative Protocol.

News English Title: It appears you want people to die high court on centre Covid 19 protocol on remdesivir news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.