विरोधकांनी EVM'ची 'ती' तांत्रिक बाजू समजून घ्यावी, अन्यथा राजकीय त्सुनामी दर ५ वर्षांनी येईल

मुंबई : काही महिन्यांपूर्वीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईव्हीएम मशिन्स सुरक्षित नसल्याचा आणि त्यात फेरफार शक्य असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतरच व्हीव्हीपॅट’चा पर्याय पुढे आला होता. मात्र २०१४ पासून ते कालच्या निकालापर्यंत सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे तो म्हणजे मोदी त्सुनामी आणि ईव्हीएम. या बातमीमागील उद्देश हा भारतीय निवडणूक आयोगावर संशय घेणं नसून तर केवळ तंत्रज्ञानाच्या शक्य असणाऱ्या शक्यता मांडणं हा आहे. वास्तविक ईव्हीएमबाबत तांत्रिक (तंत्रज्ञान) चुकीच्या इतक्या बातम्या पेरल्या गेल्या आहेत की प्रत्येकाला त्यात काहीच नवल वाटताना दिसत आहे.

आरोपांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास तर आजचे सत्ताधारी म्हणजे भाजप सरकार २००९ मधील निवडणुकीनंतर ईव्हीएम’च्या विषयावरून चवताळून उठले होते आणि ईव्हीएम’वर बंदी आणण्याची मागणी केली होती आणि त्यात सर्वात अग्रणी होते तत्कालीन भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि इतकंच नाही तर ‘जीव्हीएल नरसिंहराव’ यांनी तर एव्हीएमला विरोध म्हणून थेट एक पुस्तकच प्रसिद्ध केलं होतं, ज्याचं नाव आहे ‘Democracy at Risk’ जे आजही उपलब्ध आहे. लालकृष्ण अडवाणी यांची त्यावेळची बातमी पुरावा म्हणून देत आहोत आणि भाजप नेते राव यांनी लिहिलेलं पुस्तक ‘Democracy at Risk’ संबंधित बातमी ज्यामध्ये ईव्हीएम’ला विरोध का आहे यावर अनेक धक्कादायक खुलासे देण्यात आले आहेत. ‘Democracy at Risk’ या पुस्तकासंबंधित बातमी येथे वाचा.

दरम्यान, २००९ मधील निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला आणि त्यांनी पराभवाचं संपूर्ण खापर फोडलं होतं नव्याने अमलात आलेल्या ईव्हीएम वोटिंग मशीन द्वारे केल्या जाणाऱ्या मतदान प्रक्रियेवर. भाजपचे सर्व दिग्गज नेते त्यावेळी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन ईव्हीएम’मध्ये फेरफार करून काँग्रेस जिंकत असल्याचा आरोप केला होता. भाजपच्या त्या दिग्गज नेत्यांमध्ये सर्वात अग्रणी होते लालकृष्ण अडवाणी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आगपाखड केली होती. दरम्यान, २०१४ च्या मोदी सरकारमधील माहिती तंत्रज्ञान केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद जे सध्या भाजपाची बाजू मांडताना, काँग्रेस स्वतःच्या पराभवाला EVM’ला दोषी ठरवत असल्याचं असल्याचं मोठ्या तावातावाने सांगताना दिसत ते देखील २००९मधील पराभवानंतर EVM मुळे भाजपचा पराभव झाला असा जाहीर पत्रकार परिषदा घेऊन आरोप करत, EVM बंदीची मागणी करत होते.

दरम्यान, भाजपचे सध्याचे राज्यसभेचे खासदार डॉ. सुब्रमणियन स्वामी यांनी देखील २००९ मधील पराभवाची समीक्षा करताना, नव्याने अमलात आलेल्या EVM मशीनमधील सहज शक्य असलेल्या फेरफारला दोष देत थेट न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे त्यावेळी त्यांनी अनेक मुलाखतीत EVM मधील गड्बडीबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे केले होते. त्यात त्यांना देखील स्वतःच्या मतदारसंघात आणि नाते वाहिकांच्या गावात शून्य मतं कशी मिळू शकतात जिथे त्यांचं मोठ्या प्रमाणावर समाज कार्य आहे आणि त्यांना मानणारा मोठा मतदार देखील आहे. नेमके तेच प्रकार आजही घडत आहेत आणि त्याची अनेक प्रत्यक्ष उदाहरणं देखील आहेत.

दरम्यान, त्यावेळी EVM बाबतची माहिती समजून घेण्यासाठी खासदार डॉ. सुब्रमणियन स्वामी यांनी EVM मशिन्स मशीन बनवणाऱ्या भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनीकडून माहिती घेताना, या EVM मशिन्सचा कोणते पार्ट भारतात बनतात आणि कोणते नाही याची माहिती घेतली. त्यावेळी ‘मायक्रो कंट्रोलर चिप’ भारतात नव्हे तर जपानच्या कंपनीकडून इम्पोर्ट केली जाते, जो सर्वात महत्वाचा आणि मशीन संबंधित निवडणूक प्रक्रियेतील अत्यंत संवेदनशील पार्ट समजला जातो. त्यासाठी भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनीने जापनीस कंपनीसोबत एक करार केला आहे. दरम्यान डॉ. सुब्रमणियन स्वामी यांनी त्यावेळी थेट संबंधित ‘मायक्रो कंट्रोलर चिप’ पुरवणाऱ्या जापनीस कंपनीशी संपर्क केला होता आणि त्यांना प्रश्न केला होता , ‘की जपान’मध्ये सुद्धा याच मायक्रो कंट्रोलर चिप’चा वापर केला जातो का?’. मात्र मला त्या जपानीस कंपनीने उत्तर दिलं की तुम्ही वेडे आहात का? आम्ही जपानमध्ये या अशा मशीन’ला हात देखील लावणार नाही आणि जपानमध्ये आजही असुरक्षित तंत्रज्ञानाच्या कारणामुळे बॅलेट पेपरचाच वापर केला जातो. त्यानंतर न्यायालयाने देखील अनेक उपाय सुचवले जे आजही अमलात आणले गेले नाहीत. त्यानंतर सर्वांनाच माहित आहे मोदी सरकार सत्तेत आले आणि राष्ट्रपतींपासून ते सर्वच संविधानिक जागांवर नव्या नियुक्त्या करण्यात आला आणि त्या नियुक्त्या जाणूनबुजून करण्यात आल्याचा आरोप अनेक राजकीय नेत्यांनी खुलेआम केले आहेत, ज्यामध्ये भाजपचा सहकारी पक्ष शिवसेना देखील सामील होता, जो भाजपसोबत स्वतःचा फायदा होताच पलटला.

VIDEO: भाजप खासदार डॉ. सुब्रमणियन स्वामी यांच्या खुलाशाबाबत तुम्हाला खाली पुरावा देखील देत आहोत

त्यानंतर म्हणजे मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर आजपर्यंत ईव्हीएम वाद थेट न्यायालयीन प्रक्रियेत घेऊन गेल्याने तिथे देखील निवडणूक आयोगाने मांडलेली बाजूच ग्राह्य धरण्यात आली आणि विरोधकांकडे मान खाली घालून बाहेर पाडण्यावाचून कोणताच मार्ग उरला नाही आणि तेच नेमकं सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावर पडलं. कोणताही तंत्रज्ञानाशी संबंधित विषय न्यायालयात घेऊन जाणे ही सर्वात मोठी चूक होती, कारण न्यायालयाकडे ते तपासण्याची स्वतःची अशी कोणतीही अंर्तगत यंत्रणा नसते. जर तिसऱ्या एजन्सीकडे ते तपासणीसाठी वर्ग करायचे झाल्यास वेळेची मर्यादा लक्षात घेऊन, न्यायव्यवस्था घटनात्मक अधिकार असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या मताला प्राधान्य देत याचिका फेटाळते.

अर्थात न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने पुन्हा सत्ताधाऱ्यांना कारण मिळतं की विरोधकांचा न्यायालयावर देखील विश्वास नाही. वास्तविक ईव्हीएम हॅकिंग करता येते या काल्पनिक बातम्या सुरुवातीला पेरल्या गेल्या खऱ्या आणि ते देखील सत्ताधाऱ्यांच अभियान होतं ज्यामुळे मूळ विषय विरोधकांच्या ध्यानातच येऊ नये. कारण ईव्हीएम’मध्ये नसलेल्या गोष्टी पुढे करून विरोधकांना संभ्रमात ठेवण्यात आलं असावं, कारण त्यात कोणत्याही इंटरनेट किंवा ब्लू-टूथ’ची अंतर्गत सुविधा नसल्याने त्या बातम्या म्हणजे तांत्रिकदृष्ट्या केवळ खोडसाळपणा समजून याचिका फेटाळल्या जातील. त्यामुळे विरोधक EVM’ची मूळ तांत्रिक बाजू आजही समजू शकले नाही आणि त्यामुळे स्ट्रॉंग रूमच्या बाजूचे मोबाईल टॉवर बंद ठेवा, कारण ईव्हीएम हॅकिंग सारख्या कपोकल्पित विषय पेटते ठेवले.

वास्तविक ईव्हीएम मशीन हे एक डिव्हाईस आहे जे माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत आणि ते त्या डिव्हाईस’मध्ये ‘मायक्रो कंट्रोलर चिप’ने सुनिश्चित म्हणजे आखून दिलेल्या प्रोग्रॅम प्रमाणेच काम करते. या ‘मायक्रो कंट्रोलर चिप’चा आणि स्ट्रॉंगरूम बाहेरील ३ स्तरीय यंत्रणेचा काहीच संबंध नसतो, जे पेरलं जातं आहे. पोलीस सुरक्षा आणि ईव्हीएम मशीन’मधील ‘मायक्रो कंट्रोलर चिप’मधील पूर्वनियोजित कम्प्युटर प्रणालीचा काहीच संबंध नाही. त्यामुळे जर त्यातून काही गैरफायदा उचलायचा असेल तर ईव्हीएम मशीन हे माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारेच ‘मायक्रो कंट्रोलर चिप’मध्ये एखाद्याला हवा असलेला सुनिश्चित परिणाम म्हणजे रिझल्ट पदरात पडून घेणे अगदी सहज आहे. त्यासाठी या मशीनचे मेंटेनंस म्हणजे देखभाल करणाऱ्या कंपनीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केल्यास धक्कादायक माहिती समोर येऊ शकते. गैरप्रकार करण्याच्या त्या शक्यता माहिती तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन दोन प्रकारे सहज अमलात आणल्या जाऊ शकतात आणि त्याचा इंटरनेट किंवा ब्लू-टूथ’शी काहीही संबंध नाही.

१. इनपुट – मतदार जेथे बटन दाबून मतदान करतात आणि लाईट ऑन होते.
२. आउटपुट – निकालाच्या दिवशी म्हणजे म्हणजे (डिस्प्ले) कॉऊंटिंग मशीनवर

आता या दोन्ही शक्यतांवर उदाहरणा सहित सविस्तर बोलू आणि काही राजकीय विधानाचे दाखले देखील देऊ.

१: इनपुट आणि शक्यता : इथे मतदार ज्या मशीनवर बटण दाबून मतदान करतो आणि त्यानंतर मतदार ज्या पक्षाच बटण दाबतो त्या पक्षाच्या चिन्हांजवळची लाल रंगाची लाईट ऑन होते आणि व्हीव्हीपॅट’वर देखील ते दिसतं. मात्र मतदाराला हे माहित नसावं की त्याने जरी “अबक” या पक्षाचं बटन दाबलं आणि लाईट देखील “अबक” पक्षाचीच ऑन झाली तरी, प्रत्यक्ष माहिती तंत्रज्ञानानुसार मतदाराने दिलेलं मत सेव्ह (मेमरी) केलं जात ते दुसऱ्याच्याच पारड्यात सेव्ह करणारी प्रणाली आधीच सुनिश्चित करता येणे सहज शक्य असतं आणि प्रत्यक्ष दिलं गेलेलं मतदान आणि प्रत्यक्ष सेव्ह (मेमरी) भलत्याच उमेदवाराच्या नावावर परिवर्तित करता येऊ शकते आणि मतदाराला त्याचा थांग पत्ता देखील लागत नाही. अगदी तम्ही कोणत्याही माहिती तंत्रज्ञानाशी किंवा डेटा सेक्युरिटी तज्ज्ञांशी (फक्त तो भाजप समर्थक असता कामा नये) संवाद साधल्यास त्या शक्यतेची खात्री करता येऊ शकते. हा झाला गैरप्रकार ‘इनपुट’ मार्फत म्हणजे प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशीच सुनिश्चित कम्प्युटर प्रणाली वापरून करता येऊ शकतो.

राजकीय दाखला: २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत मनसेच्या नाशिकमधील उमेदवाराला ‘शून्य’ मिळाली होती आणि त्यावर राज ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, इतरांनी जाऊ द्या पण कमीत कमी माझ्या उमेदवाराला स्वतःच आणि त्याच्या घरातील कुटुंबीयांची तरी मतं पडली पाहिजे होती. हाच आहे ‘इनपुट’ मधील गैरप्रकाराचा दाखला. म्हणजे मनसेच्या उमेदवाराने आणि त्याच्या घरातील कुटुंबीयांनी जी मतं बटन दाबून दिली, ती त्यांना प्रत्यक्ष लाल लाईट ऑन होऊन दिसलं देखील. मात्र सेव्ह (मेमरी) दुसऱ्याच उमेदवाराच्या नावावर वर्ग करणारी कम्प्युटर प्रणाली आधीच सुनिश्चित करणं सहज शक्य असते. परिणामी मतदानाच्या दिवशी काउंटिंग (आउटपुट) मशीनवर शून्य मतं दिसली. आणि ती भलत्याच उमेदवाराच्या नावावर सेव्ह (मेमरी) करण्यात आली असावी आणि ज्या उमेदवाराच्या नावावर ती वर्ग केली (सेव्ह-मेमरी) त्याच्या एकूण मतांमध्ये ती ऍड झाली. आता वरील भाजप खासदार सुब्रमणियन स्वामी यांचा व्हिडिओ पहा ज्यामध्ये ते देखील स्वतःला झालेल्या मतांच्या आकडेवारी बद्दल सांगत आहेत जे तंतोतंत राज ठाकरे यांच्या शंकेशी साम्य दाखवेल.

२. आउटपुट आणि शक्यता : हे शक्य आहे प्रत्यक्ष मतमोजणी दिवशी म्हणजे ज्यावेळी प्रत्येकाला समजतं कोणत्या पक्षाच्या उमेदवाराला किती मतं पडली आणि कोण सर्वाधिक मतांनी विजयी झालं. उदाहरणार्थ बोलायचं झाल्यास तर समजा कि मशीनमध्ये एकूण ४ उमेदवारांची एकूण मतं रेकॉर्ड झाली आहेत. त्याप्रमाणे उमेदवार असे आहेत ‘ABC’ ‘DEF’ ‘ICU’ ‘XYZ’ आणि समाज मशीनमध्ये रेकॉर्ड झालेली मतं अशी आहेत ‘ABC – १०० मतं’ ‘DEF २०० मतं’ ‘ICU – ३०० मतं’ ‘XYZ ५० मतं’. मात्र जर गैरप्रकार करणाऱ्यांनी मतमोजणी दिवशीच्या आउटपुटमध्ये (ज्यावर बूथ’प्रमाणे एकूण मतांशी आकडेवारी दिसते) जर स्वतःला हवा असलेला परिणाम (आकडेवारी) दिसण्यासाठी आधीच सुनिश्चित केलेली काम्पुटर प्रणाली बसवली असेल तर, ती प्रणाली अगदी सहज मुख्य डेटाला फिल्टर्ड करून गैरप्रकार करणाऱ्याने सुनिश्चित केलेल्या काम्पुटर प्रणालीप्रमाणे निकाल दाखवू शकते. उदाहरणार्थ जर त्या सुनिश्चित केलेली काम्पुटर प्रणालीमध्ये खाली दाखवल्याप्रमाणे प्रोग्रॅम आधीच सुनिश्चित केलेला असू शकतो;

‘XYZ’ या सर्वात कमी मतं असलेल्या उमेदवाराला विजयी करायचे असल्यास असा प्रोग्रॅम शंका येऊ नये म्हणून देशभरातील काही ठराविक मतदारसंघातील आउटपुट मशीनमध्ये आधीच सुनिश्चित केला गेला असेल अशी शक्यता अनेक तंत्रज्ञान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. म्हणजे काम्पुटर प्रग्रामचा सेट केलेल्या फिल्टरमधून जेव्हा एकूण मतांची आकडेवारी पास होईल तेव्हा ‘ABC’ उमेदवाराच्या एकूण मतांपैकी ६०% मतं’ ‘DEF’ उमेदवाराच्या एकूण मतांपैकी ७०% मतं, तर ‘ICU’ उमेदवाराच्या एकूण मतांपैकी १००% मतं ही आकडेवारी जाहीर होताना ‘XYZ’ या उमेदवाराच्या नावावर वर्ग होतील आणि प्रत्येक बूथ वर अंतिम आकडेवारी अशी होईल;

१. ‘ABC’ एकूण मतं – ४० (वास्तविक होती १००)
२. ‘DEF’ एकूण मतं – ६० (वास्तविक होती २००)
३. ‘ICU’ एकूण मतं – ० (वास्तविक होती ३००) – ज्यांना स्वतःच आणि कुटुंबातील मत देखील मिळत नाहीत असे, म्हणून त्याचं नाव ‘ICU’
४. ‘XYZ’ एकूण मत – ५५० (एकूण खरी मतं होती केवळ ५० पण विजयी झाले, कारण पूर्वनियोजित कम्प्युटर प्रणालीच्या आउटपुट’मधील फिल्टरमुळे ‘ABC’ उमेदवाराची ६०% मतं, ‘DEF’ उमेदवाराची ७०% मतं आणि ‘ICU’ उमेदवाराची १००% मत आणि स्वतःला पडलेली मूळ ५० मतं त्यांना त्या पूर्वनियोजित फिल्टरमुळे वर्ग झाली आणि तीच अंतिम आकडेवारी डिस्प्ले झाली)

त्यामुळे जिल्हा पातळीवर डेमोसाठी दाखवले जाणारे ईव्हीएम मशीन आणि त्यातील पूर्वनियोजित कम्प्युटर प्रणालीबद्दल मतदाराला काहीच तांत्रिक ज्ञान नसतं आणि तो केवळ बाहेरून जे दिसतं त्यावर विश्वास ठेवतो, पण माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित हार्डवेअरमध्ये तेच दाखवता येतं जे काम्पुटर प्रणालीमध्ये सुनिश्चित करण्यात आलेलं असतं. यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील त्या कम्प्युटर प्रणालीबद्दल काहीच माहित नसतं कि आतील काम्पुटर प्रणालीमध्ये कोणता प्रोग्रॅम सुनिश्चित करण्यात आला आहे, जो पूर्णपणे कोडिंग भाषेत असतो. याची सविस्तर आणि खरी माहिती असते ते हाताळणाऱ्या आणि देखभाल (मेंटेनन्स) करणाऱ्या कंपनीकडे आणि तोच शोध विरोधकांना घ्यावा लागेल, कारण ते शेवटी निवडणूक आयोगाच्याच अखत्यारीत काम करतात. तत्पूर्वी विरोधकांना एकत्र येऊन देशभर बॅलेट पेपरसाठी रस्त्यावरील आंदोलनं निर्णय येईपर्यंत तापवावी लागतील, अन्यथा दर ५ वर्षांनी पुन्हा पुन्हा येणाऱ्या अशाच राजकीय त्सुनामीसहन करण्यासाठी स्वतःला मानसिक दृष्ट्या तयार करावे.

टीप: आमचा लोकशाही यंत्रणेवर आणि न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. आम्ही केवळ एखादं तंत्रज्ञान कसं काम करत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण आरोप हे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी देखील केले आहेत आणि जवाबदार डिजिटल न्यूज म्हणून आम्ही ते सोप्या पद्धतीने वाचकाला समजावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहोत.