केंद्राने खाऊचा डबा दिला, पण डबा रिकामाच आहे | घटना दुरुस्ती विधेयकावरून राऊतांची टीका

नवी दिल्ली, १० ऑगस्ट | १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) निर्माण करण्याचे अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करण्यासंदर्भात संसदेत विधेयक मांडले गेले आहे. मात्र केंद्र सरकारला उघडे पाडण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कंबर कसली आहे. हे एसईबीसी प्रवर्ग तयार करूनही मराठा आरक्षण देण्यात अडचण येऊ शकते हे लक्षात घेऊन आता घटनेत नमूद असलेल्या आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याचे विधेयक अथवा प्रस्ताव मांडावा यासाठी आघाडी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

रविवारी रात्री दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक झाली. या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत, राष्ट्रवादीचे खासदार प्रफुल्ल पटेल, खा. सुप्रिया सुळे, वरिष्ठ काँग्रेस नेते खासदार पी. चिदंबरम, प्रख्यात विधिज्ञ व काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी उपस्थित आहेत.

याच विषयाला अनुसरून शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी खोचक टीका केली आहे. केंद्राने आम्हाला एक खाऊचा डबा दिला आहे. पण हा डबा रिकामाच आहे, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. मात्र, घटना दुरुस्ती विधेयकाला शिवसेना पाठिंबा देणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

संजय राऊत यांनी मीडियाशी बोलताना ही खोचक टीका केली. आरक्षणासाठी विधानसभेने ठराव संमत करून कायदाही केला. पण राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असं सांगून कोर्टाने विधानसभेचा कायदा रद्द केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पंतप्रधानांना भेटले.घटनादुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार द्यावे लागेल, अशी विनंती त्यांनी पंतप्रधानांना केली. पंतप्रधानांनीही ही मागणी मान्य केली. त्यामुळे घटना दुरुस्ती विधेयक आज संसदेत येत आहे. हे जरी असलं तरी एक पेच कायम आहे.

राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार दिला तरी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्याने वाढवता येणार नाही. त्यामुळे राज्यांना अधिकार मिळूनही राज्य आरक्षण देऊ शकेल की नाही याची शंका आहे. तरीही केंद्र सरकारने जे पाऊल टाकलं त्याकडे आम्ही सकारात्मक दृष्टीने पाहतो. त्यावर लोकसभेत चर्चा होईल. उद्या राज्यसभेत येईल. आम्ही पूर्णपणे या जनतेच्या हिताच्या बिलाला पाठिंबा देत आहोत, असं राऊत म्हणाले.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Shivsena to support 102 amendment bill in parliament says MP Sanjay Raut news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.