मोदींची सोशल मीडिया एक्सिट हे सोशल मीडियावरील बंदी वा नियंत्रणाचं पहिलं पाऊल?

नवी दिल्ली: भाजपच्या कार्यकर्त्यांना सोशल मीडियावर सक्रीय राहण्याचे आदेश देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोशल मीडियापासून दूर राहण्याचा विचार करत आहेत. ट्विटरच्या माध्यमातून मोदींनी सोशल मीडियाला रामराम ठोकण्याचे संकेत दिले आहेत. मोदींनी यासंदर्भात एक ट्विट केले आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिलंय की, रविवारपासून फेसबुक, ट्विटर, इन्टाग्राम आणि यू-ट्युब सोडण्याचा विचार करत आहे. यासंदर्भातील भूमिका लवकरच स्पष्ट करेन असं म्हटलं आहे.

मात्र मोदी हे अत्यंत चाणाक्ष राजकरणी असून ते स्वतःचं आणि पक्षाचं नुकसान करून इतरांना मोकळं रान करून देतील असं समजणं म्हणजे मूर्खपणाचं ठरेल. मोदी रविवारी जेव्हा यावर जो काही अधिकृत निर्णय जाहीर करतील तेव्हा, जर खरोखरच ते समाज माध्यमांना रामराम करणार हे स्पष्ट झालं तर ते दुसऱ्या बाजूची तयारी देखील तितकीच करून येतील हे देखील तेवढंच खरं आहे. विषय केवळ भाजपवर समाज माध्यमांचा बुमरँग होण्याचा नसून, इतर देखील अनेक कारणं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीत आणि त्यासाठी ते रविवारी समाज माध्यमांना अनुसरून इतर भावनिक मुद्दे समोर रेटू शकतात.

मागील विविध घटनांवरून देशात कायदा सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं असून त्यात फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामसारख्या सोशल मीडियांवर भाजपाची मोठी अडचण झाली आहे. त्यामुळे या माध्यमांवर बंदी आणण्याचा केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती याआधी समोर आली होती. कारण तणावाच्या काळात अफवांचा सुळसुळाट वाढतो आणि अशावेळी परिस्थिती नियंत्रणात राहावी म्हणून केंद्र सरकार यावर गंभीरपणे विचार करत होतं.

सोशल मीडियामुळे जर थेट राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा नागरी सुरक्षेला धोका होत असेल तर सरकार अशा परिस्थितीत सोशल मीडियाचे सर्व अकाऊंट ब्लॉक करण्याचा सरकारचा विचार होता आणि तशी तरतूद करता येऊ शकते का हे देखील तपासण्यास सुरुवात झाली होती. त्यासंबंधित माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी चर्चा सुरू असल्याची प्राथमिक माहिती समोर ऑगस्ट २०१८ मध्ये समोर आली होती. तत्पूर्वी जुलै २०१८ रोजी टेलिकॉम ऑपरेटर, भारती इंटरनेट सेवा प्राधिकरण तसेच सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आदी दूरसंचार कंपन्यांना पत्र पाठवून सोशल मीडियावरील बंदी बाबतची विचारणा केली होती आणि काही हरकती सुद्धा मागविल्या होत्या. तसेच त्यासंदर्भात विधी विभागाशी सुद्धा संवाद सुरु होता.

केंद्र सरकारला माहिती व तंत्रज्ञान कायदा ६९ ए अंतर्गत सोशल मीडियावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार असल्याचंही केंद्र सरकारने त्यावेळी पत्रात म्हटलं होतं. भारतात समाज माध्यम वापरणारे करोडो लोकं आहेत आणि त्यामुळे अनेक चुकीचे प्रकार घडण्याच्या घटना सुद्धा समाज माध्यमांवर दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसत आहेत. समाज माध्यमांचा सर्वाधिक वापर हा अफवा पसरविण्यासाठी केला जातो असं सरकारच म्हणणं होतं.

त्यात आजच्या घडीला भाजपमध्ये सर्वाधिक गंभीर गुन्हे असलेले नेते आहेत. त्यामुळे आर्थिक बळावर मेगा भरती केली तरी त्या उमेदवारांचे गुन्हे लपवायचे कसे हा देखील प्रश्न आहे. कारण नेत्यांवरील गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रे, वेबसाईटवर प्रकाशित करा, असे महत्त्वाचे आदेश सुप्रिम कोर्टाचे देशातील सर्व राजकीय पक्षांना नुकतेच दिले आहेत. या आदेशाचे पालन न केल्यास कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई होऊ शकते असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीचा विचार करता सुप्रीम कोर्टाचा आदेश अतिशय महत्वाचा आदेश असल्याचं म्हटलं गेलं.

Supreme Court directs political parties to upload on their websites the reasons for selection of candidates with criminal antecedents. pic.twitter.com/WGibnBLvEJ

— ANI (@ANI) February 13, 2020

राजकीय नेते आणि त्यांच्यावरील गुन्हे हा विषय अनेकदा चर्चेला आला आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांनी निवडणुका लढवण्यास बंदी आणावी अशीही मागणी अनेक वेळा पुढे आली होती. मात्र, ती चर्चा हवेतच विरली. दरम्यान, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एखाद्या उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता आहे. म्हणून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असताना आणि त्याच्यावर खटले दाखल असतानाही त्याला उमेदवारी देणे हे काही कारण होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आता सर्व राजकीय पक्षांना ही माहिती आपल्या फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरही ही माहिती प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. मात्र त्यात सर्वाधिक अडचण भाजपाची होणार आहे हे स्पष्ट आहे.

भारतात ज्या वेगात स्मार्टफोनची विक्री सुरू आहे त्याच वेगात स्मार्टफोनवर पॉर्न (ब्लू फिल्म) पाहणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. २०१९ या वर्षात भारतात सर्वात जास्त पॉर्न पाहिले गेले आहे. भारतानंतर अमेरिकेत सर्वात जास्त पॉर्न पाहिले गेले आहे. एका रिपोर्टमधून ही माहिती उघड झाली आहे. भारतात २०१९ मध्ये ८९ टक्के लोकांनी मोबाइलवर पॉर्न पाहिले आहे. ही आकडेवारी २०१७ च्या तुलनेत ३ टक्के जास्त आहे. २०१७ मध्ये भारतात मोबाइलवर पोर्न पाहणाऱ्यांची संख्या ८६ टक्के होती. ती २०१९ मध्ये ३ टक्क्यांनी वाढली आहे. अडल्ट इंटरनेटमेंट साईट पॉर्न हबच्या माहितीनुसार, जगभरात ४ लोकांपैकी ३ जण मोबाइलवर पॉर्न पाहतात. हातात मोबाइल आल्यापासून लोक आता डेस्कटॉप आणि लॅपटॉपवर पोर्न पाहत नाहीत. लोक पॉर्न पाहण्याला मोबाइलला प्राधान्य देतात. त्यानंतर ते लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉपवर पॉर्न पाहतात. मोबाइलवर पॉर्न पाहण्यात भारत अव्वल असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर युट्युब वापरलं जातं

“India, US, Brazil lead #pornconsumption on smartphones in 2019″ from @ummid @Pornhub @appannie #PornBan #YearInReview https://t.co/n3Dc12TmpT pic.twitter.com/LaxcPqlV3Z

— CAM4 Male (@cam4_gay) January 1, 2020

देशातील एखादी मोठी कंपनी स्वदेशी सोशल मीडिया आणणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या ट्विटनंतर ही शक्यता वर्तवली जात आहे. नरेंद्र मोदींनी नेहमी मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन दिलं आहे. अशात रविवारी भारत स्वत: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म लॉन्च करु शकतो असं बोललं जातं आहे. त्यामुळे गुगलला टक्कर देण्यासाठी भारताचा गुटरगू नावाचा प्लॅटफॉर्म लॉन्च करण्यात येईल असं व्हायरल होत आहे. सरकारकडे संपूर्ण देशाचा डेटा असल्याने यामध्ये सरकारच एखादं सुरक्षेचं कारण देऊन यामध्ये पुढाकार घेणार असं देखील म्हटलं जातं.

News English Summery: The past various incidents have seen the serious question of law and order in the country, which has led to a major problem of BJP on social media such as Facebook, WhatsApp, Instagram and Telegram. Therefore, it was reported earlier that the central government is seriously considering banning these media. Because in times of tension, rumors are spreading and the central government was seriously considering the situation. If social media directly threatens national security or civil security, the government was planning to block all social media accounts in such a situation and even began to investigate if such provision could be made. The preliminary information about the matter was under discussion with the Ministry of Information and Technology in August 2018. Earlier in July 2018, telecom operators, the Bharti Internet Service Authority and the Cellular Operators Association of India had sent a letter to telecom companies asking for a ban on social media and some objections. The dialogue with the Legal Department was also started.

Web News Title: Story PM Narendra Modi exit from Social Media may first step towards banned over social media or regulating social media.