राज्यांना लसीसाठी जास्त किंमत का मोजावी लागत आहे? देशभरात एकच दर असायला हवा - सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली, ३१ मे | सुप्रीम कोर्टाने कोविड मॅनेजमेंटशी संबंधित एका याचिकेवर सोमवारी सुनावणी केली. लसीकरणाच्या मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या पॉलिसीवर प्रश्न उपस्थित केला. राज्यांना लसीसाठी जास्त किंमत का मोजावी लागतीये ?, असा प्रश्न कोर्टाने केंद्राला विचारला.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस एल नागेश्वर राव आणि जस्टिस रवींद्र भट यांच्या बेंचने म्हले- केंद्र सरकार म्हणत आहे की, जास्त प्रमाणात लस घेतल्यावर कमी किंमत मोजावी लागत आहे. तुमचा हाच युक्तीवाद असेल, तर मग राज्यांना जास्त किमतीत व्हॅक्सीन का घ्यावी लागत आहे ? देशभरात लसींची किंमत एकच असायला हवी.
बेंचने हेदेखील विचारले की, ज्या भागातील लोकांना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किंवा डिजिटल युगाबद्दल माहिती नाही, अशा भागातील लसीकरणासाठी तुम्ही काय केले ? तुम्ही म्हणालात की, ग्रामीण भागातील लोक एनजीओद्वारे कोविन अॅपवर रजिस्ट्रेशन करू शकतात. आमच्या न्यायालयातील क्लर्क आणि सचिवांनी कोविनवर रजिस्ट्रेशन करुन याची कार्यपद्धती जाण्याचा प्रयत्न केला.
डिजिटल इंडियावरून झापलं:
तुम्ही डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया असं सारखं सारखं म्हणत असता. मात्र, वास्तविकतेचं तुम्हाला भान नाही. ग्रामीण भागात कोविन अॅपवरून नोंदणी करणे प्रत्यक्षात शक्य आहे का? कोविन अॅपवर नोंदणी करूनच त्यांनी लसीकरणाला जावे, अशी अपेक्षा तुम्ही कशी ठेवू शकता?, असे काही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले आहेत. भारत डिजिटल साक्षरतेपासून खूप दूर आहे. एका ई-समितीचा मी अध्यक्ष आहे. याबाबतच्या समस्यांची मला माहिती आहे. कोविन अॅपसंदर्भात लवचिक धोरण आपल्याला स्वीकारावे लागेल. तसेच प्रत्यक्ष आणि वास्तविक परिस्थिती नेमकी काय आहे, ही समजून घ्यावी लागेल. धोरण बदला, असे आम्ही म्हणणार नाही. मात्र, जागे व्हा आणि देशात काय स्थिती आहे, याचे आकलन करा, या शब्दांत न्या. चंद्रचूड यांनी केंद्राला चांगलेच सुनावले.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड यांनी महामारीमुळे देशात ओढवलेल्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी यावेळी मवाळ शब्दात सूचना देताना म्हटले की, तुम्ही देशातील परिस्थिती समजून घ्या आणि या अजून सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करा.
News English Summary: The Supreme Court on Monday heard a petition relating to Covid Management. On the issue of vaccination, the Supreme Court raised questions on the policy of the Central Government. Why do states have to pay more for vaccines ?, the court asked the Center.
News English Title: Supreme court fired Modi govt over Vaccine management policy implemented during corona pandemic news updates.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
- VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
- VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
- VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
- पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
- कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
- महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
- महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
- सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
- सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
- Best FD Interest Rates | बँक FD वर अधिक व्याजाच्या शोधात आहात? या बँकेत 8.10 टक्केपर्यंत व्याज दर मिळेल
- TRIL Share Price | मल्टिबॅगर शेअर खरेदी करा, एका महिन्यात 57% परतावा दिला, तर 1 वर्षात दिला 770% परतावा
- Multibagger Stocks | कुबेर पावला! या शेअरने अवघ्या 1 वर्षात दिला 1528% परतावा, पुढेही मल्टिबॅगर परतावा?
- Reliance Infra Share Price | रिलायन्स इन्फ्रा शेअर्समध्ये 2 दिवसात 32% घसरण, स्टॉकमधील पडझड केव्हा थांबणार?
- Rama Steel Share Price | 28 पैशाच्या शेअरने करोडपती, 4 वर्षात 4400% परतावा, 3 वेळा फ्री बोनस शेअर्स, खरेदी करणार?
- Zomato Share Price | मागील 1 वर्षात 271% परतावा देणारा झोमॅटो शेअर तेजीत वाढणार, तज्ज्ञांचा खरेदीचा सल्ला
- Bondada Share Price | स्वस्त IPO शेअरने कुबेर पावला! अल्पावधीत दिला 1350% परतावा, गुंतवणुकदार मालामाल
- SBI FD Interest Rates | सरकारी SBI बँकसहित या 6 बँका देत आहेत सर्वाधिक व्याज, फायद्याची यादी सेव्ह करा
- Govt Employees Salary | खुशखबर! सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार आणि ईपीएफ मर्यादा वाढणार, महत्वाची अपडेट आली
- Numerology Horoscope | 13 एप्रिल 2024 | तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा शनिवारचा दिवस कसा असेल