अमेरिकन आयोगाची भारताचे गृहमंत्री अमित शाहंवर निर्बंध लादण्याची मागणी

वॉशिंग्टन डीसी: आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या अमेरिकन आयोगाने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे असे अमेरिकन आयोगाने म्हटले आहे. हे विधेयक भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर अमेरिकेने निर्बंध घालावेत अशी मागणी आयोगाने केली आहे.

अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने (यूएससीआयआरएफ’ने) सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की भारताच्या लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे ते भविष्याचा विचार करता फारच भयानक आहे. “संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कॅब पास झाल्यास अमेरिकी सरकारने भारताचे गृहमंत्री अमित शहा आणि अन्य प्रमुख नेतृत्त्वांवरील निर्बंधाचा गंभीर विचार केला पाहिजे,” असे आयोगाने सुचवले आहे. या विधेयकात धर्माचा निकष लावून लोकसभेतअमित गृहमंत्री शहा यांनी सादर केलेल्या कॅबच्या मंजुरीमुळे यूएससीआयआरएफ देखील ‘अस्वस्थ’ झाल्याचं वृत्त आहे.

दरम्यान, या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आसाममध्ये निदर्शने केली जात आहेत. विद्यार्थ्यांकडून विरोध दर्शवताना अनेक ठिकाणी रास्तारोको करण्यात आला आहे. यात काही ठिकाणी जाळपोळीच्या घटनाही घडल्या आहेत. आसाममध्ये या विधेयकाच्या विरोधात 12 तासांचा बंदही पुकारण्यात आला आहे.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर संसदेत सोमवारी वादळी चर्चा झाली. काँग्रेसने आक्रमक धोरण स्वीकारत भाजपवर हल्लाबोल केला. त्यानंतर भाजपचे नेते अमित शहा यांनी उत्तर देत काँग्रेस, शिवसेना आणि तृणमुल काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला. काँग्रेसचं धर्मनिरक्षेप असं आहे की, केरळमध्ये मुस्लिम लीग काँग्रेससोबत आहे तर महाराष्ट्रात शिवसेना आहे, असं म्हणत शहा यांनी काँग्रेसना टोला लगावला. तसंच मुस्लिमांसोबत कोणताही द्वेष नाही, हे विधेयक येणारच, असा दावाही शहांनी केला.

Assam: Locals stage a protest in Dibrugarh against #CitizenshipAmendmentBill. The Bill was passed in Lok Sabha yesterday. pic.twitter.com/4FlzRJk6U9

— ANI (@ANI) December 10, 2019

Citizenship Amendment Bill 2019 in India Federal US Commission Seeks Sanctions Against Home Minister of India Amit Shah