25 April 2024 11:04 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Smart Investment | दर महिन्याला करा रु.5000 ची गुंतवणूक, मुलांच्या उच्च शिक्षण आणि लग्नकार्यावेळी 57 लाख मिळतील Post Office Interest Rate | पोस्ट ऑफिसची खास योजना, जेवढी गुंतवणूक कराल, त्याहून अधिक परतावा व्याजातून मिळेल 7th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! DA पासून HRA पर्यंत होणार मोठी सुधारणा, किती रक्कम वाढणार? Horoscope Today | तुमचे गुरुवारचे राशिभविष्य | 25 एप्रिल 2024 | तुमच्या राशीनुसार तुमचा गुरुवारचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या Budh Rashi Parivartan | बुध ग्रह मार्गी होणार, या 3 राशींची लोकं ठरणार नशीबवान, तुमची राशी कोणती? Vodafone Idea Share Price | व्होडाफोन आयडिया शेअर्स तेजीच्या दिशेने, पुढे 100 टक्के परतावा देईल, काय म्हटले तज्ज्ञांनी? IRFC Share Price | IRFC शेअर मोठी उसळी घेणार, तज्ज्ञांनी दिले फायद्याचे संकेत, यापूर्वी 541 टक्के परतावा दिला
x

संभाजीराजेंना आरक्षण विधेयकावर सविस्तर बोलता येऊ नये म्हणून यादीतून 'वक्ता' असा उल्लेख गायब केला?

Maratha reservation

नवी दिल्ली, १२ ऑगस्ट | आरक्षण विधेयकावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना बोलू न दिल्याने राज्यसभेत मोठा गोंधळ झालेला पाहायला मिळाला होता. रीतसर विनंती करूनही भाजपच्या यादीत वक्ता म्हणून संभाजीराजे यांचे नाव नव्हते. सभागृहात चर्चा संपत असताना विरोधी पक्षनेते बोलण्याआधी संभाजीराजे उठून उभे राहिले आणि त्यांनी निषेध नोंदवला.

दुसऱ्याबाजूला ‘राजें‘साठी राऊत भिडल्याचे चित्र संसदेत पाहायला मिळाले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांना राज्यसभेत मराठा आरक्षणावर बोलण्याची संधी द्यावी, म्हणून संजय राऊत यांनी सभागृहात केंद्रीय मंत्र्यांशी हुज्जत घातली आणि सभापतींशीही भिडले. सभापतींनी लगेच राऊतांची मागणी मान्य करून संभाजी राजेंना बोलण्याची संधी दिली, मात्र त्यांना वेळ संपत आल्याने अधिक बोलताच आलं नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना सविस्तरपणे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर बोलता येणार नाही याची शिस्तबद्ध काळजी घेतल्याचं पाहायला मिळालं आहे.

घटतानातज्ञ उल्हास बापट काय म्हणाले?
“पक्षीय राजकारणात न जाता फक्त राज्य घटनेत काय म्हटलेलं आहे ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करुन सांगतो, ३ वर्षांपूर्वी 102 वी घटना दुरुस्ती केली त्यात 338 ब 342 अ अशी अशी कलमं घातली गेली. त्यानुसार नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवॉर्ड तयार झालं. त्यानुसार राष्ट्रपती संबंधित वर्गाला बॅकवर्ड ठरवतील, राष्ट्रपती नोटिफिकेशन काढतील, यात बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला असेल.

थोडक्यात राज्याचे सगळे अधिकार 102 व्या घटनादुरुस्तीने केंद्राकडे गेले होते. त्यावेळी भाजपचे सरकार होतं, त्यांनाही यातलं काही कळलं नाही. मोदी 2.0 सरकारलाही यातलं काही कळलं नाही. मागील महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला, त्यावेळी स्वच्छ शब्दात कोर्टाने सांगितलं की आरक्षणाचा अधिकार केंद्राकडे आहे आणि 50 टक्क्याच्यावरती आरक्षण देता येणार नाही म्हणून मराठा आरक्षण त्यांनी रद्द केलं असं घटनातज्ञ गिरीश बापट म्हणाले.

50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या उपसूचनेवर भाजपने दुरुस्तीविरोधात मतदान केलं:
102व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. घटना दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करताना आम्ही आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याची सूचना केली. या उपसूचनेवर संसदेत मतदान झालं. त्याला काँग्रेससहीत इतर खासदारांनी पाठिंबा दिला. पण भारतीय जनता पक्षाने या दुरुस्तीविरोधात मतदान केलं. रावसाहेब दानवे यांनी तर तोंडही उघडलं नाही. त्यामुळे भाजप हा मराठा आणि धनगर आरक्षण विरोधी असल्याचं उघड झालं आहे, असा घणाघाती हल्ला विरोधकांनी केला.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: MP Sambhajiraje Chhatrapati never got opportunity to talked on Maratha reservation in parliament news updates.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(221)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x