20 September 2021 12:46 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Kangana Ranaut Vs Javed Akhtar | कंगना आज न्यायालयात हजर न राहिल्यास तिच्या विरोधात अटक वॉरंट निघण्याची शक्यता TCS, Infosys आणि Wipro सह मोठ्या IT कंपन्यांमध्ये नोकरभरती | १२० टक्क्यांपर्यत वेतनवाढ-बोनस मी कोल्हापूरात भाजप भुईसपाट केली | चंद्रकांत पाटील यांनी पुरुषार्थाप्रमाणे लढावं - हसन मुश्रीफ भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी एकनाथ खडसे व त्यांच्या पत्नीविरोधात ईडीकडून आरोपपत्र दाखल | 50 लाखांचे बेनामी उत्पन्न सोमय्या आता रश्मी ठाकरेंना लक्ष करताना त्यांच्या मालमत्तेवरून अलिबाग 'आरोप पर्यटन दौरा' करणार सोमैयांची आरोप पर्यटन यात्रा | मागील ३ दिवसांत ४ दौरे | सत्तेत असताना मुलुंडमध्येच असायचे व्यस्त सोमैयांकडून आरोप पर्यटनाला धार्मिक रंग | गणेश विसर्जनापासून रोखलं, हिंदूला रोखलं, आंबेबाईच्या दर्शनापासून रोखल्याची बोंब
x

मराठा आरक्षण | ESBC'च्या निुयक्त्या कायम तर SEBC च्या उमेदवारांची वयोमर्यादा वाढवणार - राज्य सरकार

Maratha reservation

मुंबई, १३ जुलै | सर्वोच्च न्यालयालायचा दिनांक 5 मे, 2021 चा निर्णय विचारात घेता शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ESBC) प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच दि. 14 नोव्हेंबर, 2014 पर्यंत ज्या उमेदवारांना ईएसबीसी प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यात आल्या असतील त्या कायम करण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाने जारी केला आहे.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने या आरक्षणाबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत दि. 21 फेब्रुवारी, 2015 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. पुढे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होऊन आरक्षण अधिनियम, २०१४ (महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 1/2015) अस्तित्वात आला. या अधिनियमाविरोधातील दाखल रिट याचिकांवर उच्च न्यायालयाने दि. 7 एप्रिल, 2015 रोजीच्या आदेशानुसार या अधिनियमास स्थगिती दिली होती.

कोर्टाने आदेश लक्षात घेता दिनांक 21 फेब्रुवारी 2015 च्या आदेशात सुधारणा करून ESBC प्रवर्गाकरिता आरक्षणाबाबत दिनांक 2 डिसेंबर, 2015 च्या शासन शुद्धिपत्रकान्वये सुधारित आदेश निर्गमित केले होते. त्यानुसार शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी दि. 14 नोव्हेंबर, 2014 पूर्वी ईबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणासह जाहिरात दिलेल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत जास्त 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा या न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निर्णय, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरिता तदर्थ स्वरूपात नेमणुका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता. आता 5 जुलै, 2021 च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने या तदर्थ स्वरुपातील नेमणुका कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

EWS विकल्प दिलेल्या एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याच्या कालावधीत दिलासा:
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दि. 9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत सुरु केलेल्या ज्या निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहेत अथवा ज्या नियुक्त्या प्रलंबित असतील अशा प्रकरणामध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू असेल आणि एसईबीसी उमेदवारांनी ईडब्ल्यूएसचा विकल्प स्वीकारला असेल तसेच त्यासाठी ते पात्र असतील तर अशा उमेदवारांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार अशा निवडप्रक्रियांमध्ये एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुज्ञेय करताना, सन 2018-19 व सन 2019-20 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2020 व सन 2020-21 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2021 पर्यंत ग्राह्य असणारे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: State Government’s decision over Maratha Reservation continue appointments of ESBC and increase age limit of SEBC news updates.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(220)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x