आरे वाचवा! त्या चिमुकलीला भविष्यकाळ उमगला, मोठ्यांना फक्त निवडणुका आणि सत्ता? सविस्तर

मुंबई : मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला वनस्पती तज्ज्ञांनीही अनुकूलता दाखविली. मात्र, यामध्ये आर्थिक व्यवहार झाला असून, कारशेड उभारणाऱ्या कंपनीने तीन तज्ज्ञांना एकूण दीड कोटी रुपये दिले असल्याचा गंभीर आरोप स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी शुक्रवारी केला. नियमबाह्य पद्धतीने पालिका आयुक्तांनी हा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजूर केल्याने, या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. त्यामुळे मेट्रो कारशेडचे प्रकरण पुन्हा पेटले आहे.

एका बाजूला निसर्गाचं फुफ्फुस जळत असताना केवळ सत्तेसाठी निर्ढावलेले राजकारण्यांना निसर्गाप्रती कोणताही सुख दुःख नसल्याचं दिसत आहे. मुंबईसारख्या शहरातच यांची मुलं आणि कुटुंबीय आयुष्य जगत असताना आपण आपल्या पुढच्या पिढीचा श्वासच गुदमरेल याची तरतूद करत आहोत याची साधी जाणीव देखील त्यांना होताना दिसत नाही. भाजप आणि शिवसेनेला एकत्र येऊन इथला प्रकल्प दुसरीकडे हलविणे सहज शक्य आहे, मात्र तशी त्यांची इच्छाच नसल्याचं एकूण हालचालीवरून सिद्ध होताना दिसत आहे. चिमुकली मुलं देखील येऊन मोठ्यांना संदेश देत आहेत, मात्र सत्ताधारी निवडणूका व्यतिरिक्त काहीच बोलताना आणि करताना दिसत नाही.

वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत भाजपने आपला महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. शिवसेनेचे संख्याबळ अधिक असताना झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला आठ मते मिळाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमलेल्या पाचपैकी तीन तज्ज्ञांनी समर्थन दिले. मात्र, समर्थन करणारे चंद्रकांत साळुंखे, सुभाष पाटणे आणि डॉ. शशीरेखा सुरेशकुमार या तज्ज्ञांना आयुक्तांनी दालनात बोलावून, पदावरून हटविण्याची धमकी दिली होती, असा आरोप यशवंत जाधव यांनी केला या पूर्वीच केला आहे.

मेट्रो कारशेडमुळे आरेतील झाडांची मोठ्या प्रमाणत कत्तल होणार असून, गेल्या काही वर्षांपासून सेव्ह आरेच्या माध्यमातून विरोध होत आहे. मात्र तरी देखील झोपलेल्या प्रशासनाला जाग येत नसल्याने आज पुन्हा एकदा मुंबईकर रस्त्यावर उतरले. तसेच सीएसटी स्टेशन व्यतिरिक्त मुंबईच्या विविध भागात मेट्रो प्रकल्पाला विरोध करण्यात आला आहे. यावेळी आरे बचावचा लढा हा पूर्ण आरे जंगल संरक्षित करण्याचा असल्याचे सेव्ह आरेच्या सदस्यांनी सांगितले. दरम्यान मेट्रो कारशेड, मेट्रो भवन, प्राणी संग्रहालय, आर टी ओ कार्यालय, SRA या सगळ्याला मुंबईकरांचा विरोध असल्याचे देखील सांगण्यात आले.

‘मेट्रो’साठी आतापर्यंत मुंबईतील तब्बल ६३०३ झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. यामध्ये तोडण्याची मंजुरी घेतलेल्या २८०१ झाडांव्यतिरिक्त आणखी ३५०३ झाडे तोडण्यात आली आहेत. पालिका प्रशासनाच्या या धोरणाविरोधात ही वृक्ष नष्ट करण्याची प्रक्रिया मागील ४-५ वर्षांपासून सुरु आहे. बहुमताने सत्तेत असून देखील यात शिवसेना हतबल असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

‘एमएमआरसी’कडून कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ अशा ३२.५ कि.मी. ‘मेट्रो-३’ मार्गाचे काम प्रगतिपथावर आहे, मात्र या मार्गात येणाऱया झाडांची मोठय़ा प्रमाणावर कत्तल सुरू आहे. प्रकल्पाच्या सुरुवातीला पालिकेकडून फक्त २८०१ झाडे तोडण्याची मंजुरी घेण्यात आली. मात्र त्यानंतर ‘मेट्रो’कडून वेळोवेळी कामासाठी झाडे तोडण्याची निकड व्यक्त करून मंजुरी मिळवण्यात येते. त्यामुळे अशी अतिरिक्त झाडे तोडल्याचा आकडा तब्बल ३५०३ वर गेला आहे.

मे २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘मेट्रो’ने पालिकेकडून २८०१ झाडे तोडण्यासाठी मंजुरी मिळवली. त्यानंतर ‘मेट्रो’च्या १५ स्थानकांसाठी २१४ झाडे तोडण्यात आली. आरे इलेक्ट्रिक टॉवर शिफिंगसाठी १३७, आरे कारशेडसाठी ३०७, यार्डसाठी ५४ अशी झाडे तोडण्यात आली. यानुसार मंजुरी घेतलेली – २८०१, अतिरिक्त – ३४२६ तर मुंबई सेंट्रल येथील आणखी ७६ अशी मिळून ६३०३ झाडे आतापर्यंत तोडण्यात आली.

सरकारच्या वृक्ष लागवड उपक्रमांतर्गत मुंबईत प्रतिवर्षी ६,००० झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परंतु यामध्ये लावलेली किती झाडे जगतात, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. ‘वन’ धोरणानुसार लोकवस्तीच्या ३५ टक्के भाग हा झाडांनी व्यापलेला असावा. मात्र मुंबईतील हे प्रमाण केवळ २० टक्के असल्याचे सिद्ध झालं आहे. मुंबईच्या दीड कोटी लोकसंख्येचा विचार करता मुंबईत असलेल्या २९७५२२८ झाडांनुसार पाच माणसांमागे फक्त एक झाड आहे. कॅनडामध्ये हेच प्रमाण प्रतिमाणसामागे – ८९५३ झाडे, ब्राझील – १२९३, चीन – ११०२ असे प्रमाण आहे. त्यामुळे या वृक्षतोडीविरोधात स्थानिकांसह अनेक पर्यावरणवादी संस्थांनी आक्षेप घेतला होता, तर स्थानिक नागरिकांनी मोर्चे काढले होते.

राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर केला होता, त्या आराखड्यामध्ये नैसर्गिक क्षेत्र आणि मोकळ्या जागांसाठी नव्या कोणत्या योजना आखल्या आहेत, त्याबद्दल कोणतीच आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यात नैसर्गिक क्षेत्रांना संरक्षण देण्याचा मुद्दा आहे. पण वास्तविक या हरित पट्यात पुनर्वसनच्या नावाने अतिक्रमण अधिक होतील अशी भीती पर्यावरण प्रेमींनी व्यक्त केली होती.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, राज्य सरकारकडे मुंबईसाठी नैसर्गिकदृष्ट्या महत्वाचा असा हरित पट्टा म्हणजे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि आरे कॉलनी मधील अतिक्रमण रोखणारी यंत्रणाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे मुंबईसाठी नैसर्गिकदृष्ट्या महत्वाच्या हरित पट्यात अतिक्रमण होणार नाही याची खात्री स्वतः राज्य सरकारसुद्धा देणार नाही अशी शंका पर्यावरण तज्ञ व्यक्त करत आहेत.

उल्हास राणे यांच्या मते एफएसआय वाढवताना हरितपट्टेही त्या प्रमाणात वाढवणे अपेक्षित आहे. मोकळ्या जागा, हरितपट्टे वाढले नाहीत तर मुंबईकरांना वाढत्या प्रदूषणाचा सामना करावा लागणार आहे आणि त्याचे भयंकर नैसर्गिक दुष्परिणाम भविष्यातील पिढीला भोगावे लागतील अशी भीती अनेक पर्यावरण प्रेमी व्यक्त करत आहेत. सरकारची नैसर्गिक क्षेत्रांची आणि मोकळ्या जागांची आकडेवारी ही केवळ कागदावरच दिसेल असं परखड मत अनेक मान्यवर मांडत आहेत.

अर्बन डिझाईन रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे संचालक पंकज जोशी म्हणाले होते की, ‘मुंबईच्या विकास आराखड्यातील मोकळ्या जागा मुळात सामान्यांना उपलब्ध आहेत का’, असा मुलभूत प्रश्न उपस्थित केला होता. एकूणच मुंबईचा विकास करताना त्याच मुंबईचा हरित पट्टाच विकासाच्या नावाखाली भक्षस्थानी पडण्याची शक्यता अधिक आहे आणि तसा इतिहास आहे. एकट्या मुंबई शहरात पर्यावरण अर्थात निसर्गाची ही परिस्थिती आहे तर संपूर्ण देशातील आकडेवारी काय असेल याची साधी कल्पना देखील बेअर ग्रिल्सला नसावी त्यामुळे तो सध्या मोदी भक्तांच्या भूमिकेत शिरल्यासारखील वक्तव्य करत आहे असंच म्हणावं लागेल.