तेलंगणा : तेलंगणा सरकारच्या प्रस्तावाला नुकतीच राष्ट्रपतींकडून मान्यता मिळाल्याने तेलंगणनातील सर्व सरकारी तसेच निमसरकारी आस्थापनातील ९५ टक्के नोकऱ्या या केवळ स्थानिक लोकांनाच राखीव असतील. संपूर्ण अभ्यासाअंती तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या मंत्रिमंडळाने नवीन झोनल प्रणालीचा प्रस्ताव राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्यांना अखेर कायद्याने मंजुरी मिळाली आहे.
मागील बुधवारी राष्ट्रपतींनी त्याला अंतिम मजुरी दिली आणि तेलंगणा मधील जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. राष्ट्रपतींची मजुरी मिळताच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यासंबंधित अधिसूचना गुरुवारी प्रसिद्ध केली आहे. तेलंगणा सरकारने आखलेल्या या नव्या झोनल प्रणालीनुसार सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षण क्षेत्रातील ९५ टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांनाच राखीव असतील. तेलंगणाच्या बाहेरून येणाऱ्या लोंढ्यांना केवळ ५ टक्केच नोकऱ्या राखीव असल्या तरी पडद्यामागून त्या हि स्थानिकांचं मिळतील अशी शक्यता आहे.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांच्या मंत्रिमंडळाने आणलेल्या या नव्या झोन प्रणालीनुसार संपूर्ण राज्य एकूण ७ झोन तर २ मल्टी झोन असे विभागण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिकांना त्यांच्याच जिल्ह्यात नोकरी मिळणार आहे. या नव्या झोनल प्रणालीनुसार सर्वप्रथम पंचायत सचिवांची तब्बल ९५०० पद भरली जाणार आहेत. त्यानुसार एकूण ३० जिल्ह्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या वाट्याला म्हणजे स्थानिक लोकांना ३०० जागा मिळतील. याचा थेट फायदा आगामी निवडणुकीत टीआरएस पक्षाला मिळणार असल्याचे राजकीय विश्लेषक मानत आहेत.
वास्तविक बाहेरील लोंढ्यांमुळे आणि कुचकामी डोमिसाईल सारख्या नियमांमुळे महाराष्ट्रात सर्वच बाजूने स्थानिकांच्या हक्कांच्या नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड येत आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हा मुद्दा अनेकवेळा मांडला आणि अनेक वर्ष उचलून सुद्धा धरला आहे. परंतु पुरोगामी महाराष्ट्राची कागदी बोंब आणि बाहेरील लोंढ्यांच्या मतांसाठी सर्वच पक्ष त्यांच्याकडे नतमस्तक झाल्याने सर्वत्र कठीण चित्र आहे. उलट मुद्दा उचलणारे राज ठाकरेच प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष टीकेचे धनी होत आहेत. तर दुसरीकडे इतर राज्य मात्र त्यांच्या स्थानिक लोकांच्या हितासाठी सर्वकाही कायदेशीर मंजूर करून घेत आहेत आणि ते सुद्धा कोणतीही वाच्यता न करता हे महत्वाचे आहे.
असे विभागले आहेत तेलंगणा सरकारने नवे झोन
