घोषणाबाज युती सरकारला शिर्डी संस्थानकडून बिनव्याजी कर्ज घेण्याची वेळ

शिर्डी : नुकत्याच आलेल्या या बातमीने सरकार किती आर्थिक संकटात आहे याची चुणूक लागली आहे. कारण आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारने शिर्डीतील साई संस्थानकडून तब्बल ५०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज घेतलं आहे. दरम्यान, हा निधी राज्य सरकार तर्फे अपूर्ण असलेल्या निळवंडे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरणार असल्याचे प्राथमिक वृत्त आहे.

या प्रकल्पामुळे अहमदनगर जिल्ह्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे असं राज्य सरकारने म्हटले आहे. दरम्यान, या घोषणेचा थेट सध्या सुरु असलेल्या अहमदनगर पालिकेच्या निवडणुकीशी जोडला जात आहे. निळवंडे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शिर्डीच्या साई संस्थानकडे बिनव्याजी कर्जाची मागणी केली होती. त्यानंतर भाजपच्या कोट्यातून शिर्डी साई संस्थानच्या प्रमुखपदी विराजमान झालेल्या उद्योगपती सुरेश हावरे यांनी निर्णय घेत राज्य सरकारला हे बिनव्याजी कर्ज मंजूर केलं आहे असे समजते.

विशेष म्हणजे एखाद्या देवस्थाकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बिनव्याजी कर्ज घेण्याची राज्य सरकारची ही इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे. धक्कादायक म्हणजे हे कर्ज फेडण्यासाठी राज्य सरकारवर कोणतीही कालमर्यादा घालण्यात आलेली नाही. या वर्षाच्या १ फेब्रुवारीला फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जाच्या मुद्द्यावर विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर तो प्रस्ताव शिर्डी साई संस्थानकडे धाडण्यात आला होता. अखेर नेमका अहमदाबाद पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रस्तावाला साई संस्थानने काल हिरवा कंदील दिली.

राज्य सरकारला दिले जाणारे हे कर्ज २ टप्प्यात दिलं जाणार आहे. त्यासाठी शिर्डी साई संस्थान आणि गोदावरी-मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळादरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला. विशेष म्हणजे साई संस्थानच्या इतिहासात हे प्रथमच घडलं आहे आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बिनव्याजी आणि कोणतीही कालमर्यादा आखून न देता हे कर्ज दिलेलं गेल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

वास्तविक या प्रकल्पाचा एकूण खर्च हा १२०० कोटी इतका आहे. त्यातील शिर्डी संस्थानने ५०० कोटींचं कर्ज दिलं आहे. तर राज्य जलसंपदा विभागाकडून यासाठी अर्थसंकल्पातून तीनशे कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर आगामी आगामी अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी चारशे कोटींची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. पुढील २ वर्षात सिंचन प्रकल्पाचा डावा आणि उजवा कलवा बांधून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्याने दिली आहे.