सरकारला देशातील जनतेला नजरकैदेत ठेवायचे आहे का?

नवी दिल्ली : भारतातील जनता मोठ्या प्रमाणावर वापरत असलेल्या समाज माध्यमांच्या अँप्सवरून अफवा पसरवल्या जात असल्याचं कारण पुढे करत केंद्र सरकार ऑनलाइन डेटावर नजर ठेवणार आहे. त्यासाठी केंद्रातील माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने ‘सोशल मीडिया हब’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

फेसबुक, व्हॉटसअॅप आणि इतर सोशल मीडिया अॅप्सवरून अनेक चुकीच्या गोष्टी देशभर पसरवल्या जात असल्याने सर्वत्र अफवांचे वारे वाहू लागतात आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राने ‘सोशल मीडिया हब’ स्थापन केला आहे. त्या विरोधात तृणमूल काँग्रेसचे आमदार महुआ मोईत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांना स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.

त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत, ‘लोकांच्या व्हॉट्सअॅप मेसेजवर सरकारला नजर ठेवायची आहे काय? हे म्हणजे नजरकैदेत असलेला देश निर्माण करण्यासारखे आहे’, असे मत न्यायालयाने नोंदवले असून केंद्राला २ आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने असा शेरा लागवल्याने सरकार या विषयावर तोंडघशी पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.