महत्वाच्या बातम्या

• 

  तुमचं उत्पन्न टॅक्स फ्री? थांबा!...तुम्ही आकड्यांच्या खेळात अडकलात

  सामान्य लोकांना आधीच आयकरातील आकड्याचं गणित लक्षात येत नाही. त्यात अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबबाबत अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेले आकडे लोकांना डोकं खाजवायला लावणारे आहेत. नेमकं कितीपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, किती उत्पन्नापासून टॅक्स भरावा लागणार, जर टॅक्स भरावा लागत असेल, तर किती टक्के भरायचा असे सगळे प्रश्न डोक्यातील मेंदूचा चुराडा करणारे आहेत. त्यातच आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात टॅक्सस्लॅब घोषित करताना, ५ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असल्याचं म्हटलं. परंतु नंतर त्यांनी टॅक्सस्लॅब सांगून २.५ ते ५ लाखाच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर असेल असं सांगून गोंधळात टाकलं. त्यानंतर त्यांनी पुढील टॅक्स स्लॅब सांगितले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  #Budget2020: सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळाल्याने मनसेने मानले केंद्राचे आभार

  आयकरात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा हा स्तुत्य निर्णय आहे आणि ह्याचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो असं मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी सांगत केंद्रीय अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं आहे. याबाबत बोलताना बाळा नांदगावकर म्हणाले की, काल आम्ही अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी ठेवींवरील विमा संरक्षण हे १ लाखापासून वाढवून ५ लाख करावे व आयकर कमी करून जसा मोठया उद्योगधंद्यांना दिलासा दिला, तसाच मध्यमवर्गीयाना दिलासा दयावा अशी जाहीर मागणी केली होती. त्याची दखल घेत दोन्ही मागण्या प्राधान्याने जशाच्या तशा मान्य केल्याबद्दल अर्थमंत्र्याचे जाहीर आभार मानतो. यामुळे बँकेतील ठेवीदारांना आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  #Budget2020: आता बँक बुडाली, तर सरकार तुम्हाला ५ लाख देणार

  पीएमसी बँक घोटाळा उघडकीस आल्यापासून बँकांमधील ग्राहकांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरु झाल्या. हा वादंग सुरु असतानाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली. बँक खात्यात जमा असलेल्या रकमेवर विमा हमीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार बँक बुडाली, तर केंद्र सरकार तुम्हाला ५ लाख रुपये देणार आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  #Budget2020: सरकारी बँकांमधील भरतीसाठी एकच ऑनलाइन परीक्षा

  सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व सरकारी खात्यांतील अ-राजपत्रित पदांवरील भरती प्रक्रिया आता अधिक सोपी होणार आहे. या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना आता वेगवेगळ्या टप्प्यांतील अनेक परीक्षांऐवजी एकच परीक्षा द्यावी लागणार आहे. भरती परीक्षेच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या व नोकरीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा कराव्या लागणाऱ्या तरुणांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  #Budget2020: तुमच्या उत्पन्नावरील नवे टॅक्स रेट; अटी आणि पर्याय लागू? - बघा

  ५ लाख पर्यंतच उत्पन्न करमुक्त, पाच लाख ते साडेसात लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २० ऐवजी २० टक्के टॅक्स, साडेसात लाख ते दहा लाख असं उत्पन्न असणाऱ्यांना 20 ऐवजी 15 टक्के कर भरावा लागणार आहे. एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. बँकांच्या भरती प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे ती करणार आहोत असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. आमच्या सरकारवर जनतेचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही असंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. मात्र यावर शिवसेनेच्या प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी एक ट्विट केलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  #Budget2020: मोदी सरकार LIC आणि IDBI'मधील सरकारी हिस्सा विकणार: अर्थमंत्री

  एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. बँकांच्या भरती प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे ती करणार आहोत असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. ५ लाख पर्यंतच उत्पन्न करमुक्त, पाच लाख ते साडेसात लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २० ऐवजी २० टक्के टॅक्स, साडेसात लाख ते दहा लाख असं उत्पन्न असणाऱ्यांना 20 ऐवजी 15 टक्के कर भरावा लागणार आहे. आमच्या सरकारवर जनतेचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही असंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  #Budget2020: ५ लाखांपर्यंतच उत्पन्न टॅक्स फ्री - अर्थमंत्री

  ५ लाख पर्यंतच उत्पन्न करमुक्त, पाच लाख ते साडेसात लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २० ऐवजी २० टक्के टॅक्स, साडेसात लाख ते दहा लाख असं उत्पन्न असणाऱ्यांना 20 ऐवजी 15 टक्के कर भरावा लागणार आहे. एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. बँकांच्या भरती प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे ती करणार आहोत असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. आमच्या सरकारवर जनतेचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही असंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  #Budget2020: GST मुळे एक लाख कोटींचा नफा : अर्थमंत्री

  वस्तू आणि सेवा करमुळे (जीएसटी) ग्राहकांना एक लाख कोटींचा नफा झाला असून इन्स्पेक्टर राजही संपुष्टात आलं असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. अर्थसंकल्प मांडत असताना जीएसटीची माहिती देताना निर्मला सीतारामन यांनी दिवंगत भाजपा नेते अरुण जेटली यांची आठवण काढली. जीएसटी लागू करणारे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली आज आपल्यात नाहीत असं सांगत निर्मला सीतारामन यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी सरकारचा महसूल घटला; काटकसर करण्याची नामुष्की

  या आर्थिक वर्षात अपेक्षेप्रमाणे महसूल मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने केंद्र सरकारने काटकसरीचे धोरण आखण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून सरकारी खर्चात कपात करण्यात येत असून, या तिमाहीत खर्चाची मर्यादा ३३ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्थव्यवस्थेच्या बिकट स्थितीमुळे मोदी सरकारवरील ग्राहक आत्मविश्वास निर्देशांक ढासळला

  भारतीय अर्थव्यवस्था बर्‍याच महिन्यांपासून अत्यंत बिकट परिस्थितीतून जातं आहे. मागील अवघ्या 15 दिवसात अशा अनेक घटना घडल्याअसून त्यावरून अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेचा अंदाज स्पष्ट होतं आहे. सदर आकडेवारीवरूनच हा मोदी सरकारला मोठा धक्का असल्याचं अनेक अर्थतज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. मागील काही दिवसात समोर आलेल्या आकडेवारीचा आधार त्यासाठी घेण्यात आला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कांदा आणि लोकांच्या समस्येवर सुप्रिया सुळेंचा प्रश्न; अर्थमंत्री म्हणाल्या मी फार कांदा-लसूण खात नाही

  कांद्याच्या कांद्याचे दर वाढल्यानं सामान्य लोकांच्या आणि हॉटेल उद्योगांशी संबधीत मोठे आणि छोटे व्यवसाय करणारे सुद्धा रडकुंडीला आले आहेत. घरांचं संपूर्ण बजेटच कोलमडले आहे आणि रोजच्या जेवणात लागणार कांदा टाळायचा तरी कसा या प्रश्नाने सामान्य माणूस चिंतेत आहे. अनेकांचं आर्थिक गणित कोलमडलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अखेर मोदी सरकाकडून एअर इंडिया आणि भारत पेट्रोलिअम कंपन्या विक्रीला

  कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या एअर इंडिया (Air India) आणि भारत पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशन (Bharat Petroleum Corporation) या दोन सरकारी कंपन्या पुढील वर्षी मार्चपर्यंत विकण्यात येणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. देशाची आर्थिक स्थिती सध्या मंदावलेली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही माहिती दिली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  लष्कराच्या शौर्याचं श्रेय लाटणाऱ्या सरकारची पीएमसी बँकेसंबंधित जवाबदारी RBI'वर

  पीएमसी बँक घोटाळ्याशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही. या बँकेच्या खातेदारांनी माझ्यासमोर आंदोलन केलं. लुटारुंनी बँक लुटली आता खातेदारांचं काय हा प्रश्न निश्चितपणे महत्त्वाचा आहे. या खातेदारांचा आवाज मी आरबीआयच्या गव्हर्नरपर्यंत पोहचवेन मात्र या घोटाळ्याशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  पीएमसी बँक घोटाळ्याशी केंद्र सरकारचा संबंध नाही: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

  पीएमसी बँक घोटाळ्याशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही. या बँकेच्या खातेदारांनी माझ्यासमोर आंदोलन केलं. लुटारुंनी बँक लुटली आता खातेदारांचं काय हा प्रश्न निश्चितपणे महत्त्वाचा आहे. या खातेदारांचा आवाज मी आरबीआयच्या गव्हर्नरपर्यंत पोहचवेन मात्र या घोटाळ्याशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट कर कपातीमुळे केंद्राचा प्रतिवर्षी १ लाख ४५ हजार कोटीचा महसुल बुडणार

  कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला भेडसावणाऱ्या मंदीवर मात करण्यासाठी आज कॉर्पोरेट सेक्टरला दिलासा देणारी घोषणा केली. कंपन्यांना भराव्या लागणाऱ्या करामध्ये म्हणजेच कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये चांगलीच कपात करण्यात आली आहे. करकपातीचा निर्णय गोव्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सीतारामन यांनी जाहीर केला. नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट कर कपातीचा निर्णय ऐतिहासिक: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

  कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला भेडसावणाऱ्या मंदीवर मात करण्यासाठी आज कॉर्पोरेट सेक्टरला दिलासा देणारी घोषणा केली. कंपन्यांना भराव्या लागणाऱ्या करामध्ये म्हणजेच कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये चांगलीच कपात करण्यात आली आहे. करकपातीचा निर्णय गोव्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सीतारामन यांनी जाहीर केला. नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट टॅक्स घटवणार; शेअर बाजारात १६०० अंकांनी उसळी

  गोवा येथे होत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योग जगताला मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. कंपन्या आणि व्यावसायिकांना दिलासा देताना कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्यासाठीचा अध्यादेश पारित झालेला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट टॅक्स घटवणार; केंद्राकडून उद्योग क्षेत्रासाठी चांगला निर्णय

  गोवा येथे होत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योग जगताला मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. कंपन्या आणि व्यावसायिकांना दिलासा देताना कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्यासाठीचा अध्यादेश पारित झालेला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  बँक विलिनीकरण: हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाण्याचा भीतीने कर्मचाऱ्यांची संपाची हाक

  देशातील चार वेगवेगळ्या बँक अधिकाऱ्यांच्या संघटनानांनी तीन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारला आहे. तसेच दोन दिवसांची आठवड्याची सुटी जोडून असल्याने याचा परिणाम व्यवहारांवर होणार आहे. यामुळे लवकरात लवकर नागरिकांना कामे उरकावी लागणार आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ओला उबर ७ वर्षांपासून सेवा देते, मंदीला ते जवाबदार नाहीत: मारुती सुझुकीची प्रतिक्रिया

  मागील काही दिवसांपासून ऑटोक्षेत्रात मोठी मंदी आल्याचं पाहायला मिळाले. टाटा मोटर्स, महिंद्रा आणि अशोक लेलँड सुरक्षा मोठ्या कंपन्यांना काही दिवस प्लांट बंद ठेवण्याची वेळ होती आणि आजही तेच प्रकार वरचे वर सातत्याने होताना दिसत आहेत. ग्राहकाने मोठ्या प्रमाणावर वाहन खरेदीकडे पाठ फिरवल्याने कंपन्यांकडे कामच नव्हतं आणि परिणामी प्लांट बंद ठेवण्याची वेळ कंपन्यांवर आली होती.

  5 वर्षांपूर्वी