पॅरिस : भारतामध्ये राफेल करारावरून आधीच अडचणीत आलेलं नरेंद मोदी सरकार आता अजून अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. कारण आता भारताप्रमाणे फ्रान्समध्ये सुद्धा राफेल लढाऊ विमानांच्या कराराची चौकशी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फ्रान्समधील भ्रष्टाचारा विरोधात लढणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेने फ्रान्सच्या राष्ट्रीय आर्थिक अभियोजक कार्यालयात तशी चौकशी संदर्भात तक्रार दाखल केली आहे. या संस्थेने दाखल केलेल्या तक्रारी प्रमाणे भारत आणि फ्रान्स दरम्यान सप्टेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या तब्बल ५९,००० कोटीच्या राफेल लढाऊ विमानांच्या डीलची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी लेखी मागणी केली आहे.

फ्रान्सस्थित NGO शेरपा’ने फ्रान्सच्या राष्ट्रीय आर्थिक अभियोजक कार्यालयात ही रीतसर तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित संस्था बेकायद आर्थिक स्त्रोत, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि कर चुकवेगिरी अशा अनेक आर्थिक गुन्ह्यांविरोधात अनेक वर्षांपासून लढत असा दावा केला जात आहे. फ्रान्सच्या मीडियापार्ट पोर्टलने ही अधिकृत बातमी प्रसिद्ध केली आहे. त्या वृत्तानुसार फ्रान्सच्या राष्ट्रीय आर्थिक अभियोजक कार्यालयात ऑक्टोंबर महिन्याच्या अखेरीस ही रीतसर तक्रार दाखल केली आहे असं म्हटलं आहे.

भारत आणि फ्रान्सदरम्यान नेमका कोणत्या नियमांच्या आधारावर या ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या विक्रीचा अधिकृत करार झाला तसेच डासू कंपनीने ऑफसेट भागीदार म्हणून भारतातील अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपची निवड कोणत्या आधारावर केली? त्याची सुद्धा सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी लेखी मागणी शेरपा संस्थेने केली आहे. जर नवोदित अनिल अंबानींच्या कंपनीकडे लढाऊ विमानांच्या निर्मितीचा कोणताही पूर्व अनुभव नसताना तसेच योगायोगाने हा करार होण्याच्या केवळ १२ दिवस आधी ही कंपनी काय स्थापन करण्यात आली, असे मीडिया पार्टने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.

rafale deal french ngo sherpa filed complaint demands probe