महत्वाच्या बातम्या

• 

  मुंबई: PMC बँक आणि आरे वृक्षतोडीचा फटका युतीला बसण्याची शक्यता: सविस्तर

  महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी पीएमसी बँकेतील गैरव्यवहारांचा आणि आरेतील मोठ्याप्रमाणावरील वृक्ष तोडीच्या मुद्द्यांमुळे भारतीय जनता पक्षाला आणि शिवसेनेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या असल्यातरी लाखो सामान्य ग्राहकांच्या मनातली आग तशीच धगधगत आहे आणि त्याचे परिणाम प्रत्यक्ष मतदानावर पडतील असं राजकीय विश्लेषकांनी मत व्यक्त केलं आहे.

  1 दिवसांपूर्वी
• 

  पीएमसी बँक खातेदारांना सुप्रीम कोर्टाचा झटका; याचिकेवरील सुनावणीस नकार

  पीएमसी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेनं निर्बंध लादल्यानं लाखो खातेदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. हवालदिल झालेल्या खातेदारांना सुप्रीम कोर्टाकडूनही दिलासा मिळाला नाही. पीएमसी बँकेवर निर्बंध लादल्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास आज सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे.

  3 दिवसांपूर्वी
• 

  चालू आर्थिक वर्षात २००० ची एकही नोट छापली नाही

  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (आरबीआय) २००० रुपयांच्या नोटांची छपाई थांबवल्याची माहिती समोर आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात २००० रुपयांची एक नोटही छापली नाही. माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आरबीआयनं ही माहिती दिली.

  4 दिवसांपूर्वी
• 

  PMC बँक ग्राहकाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू; सरकारमुळे चिमुकल्याने त्याचा बाबा गमावला

  पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी) बँक घोटाळ्यातील खातेदार संजय गुलाटी यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं आहे. संजय गुलाटी यांच्या कुटुंबाचे तब्बल ९० लाख रुपये पीएमसी बँकेत अडकले आहेत. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे यापूर्वी संजय गुलाटी यांनी स्वतःची जेट एअरवेजची नोकरी गमावली होती आणि आता आयुष्यभर कमावलेले पैसे पीएमसी बँकेत अडकल्याने आणि सरकारची जवाबदारी झटकण्याची बातमी पाहून ते मागील काही दिवसांपासून प्रचंड तणावात होते. मात्र तोच धक्का असह्य झाल्याने त्यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे. विशेष सोमवारी संजय गुलाटी किल्ला स्वतः देखील कोर्टासमोर झालेल्या निदर्शनात सहभागी झाले होते. पण दुपारी घरी आल्यावर त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला आहे.

  6 दिवसांपूर्वी
• 

  देशात श्रीमंत पक्ष भाजप; मात्र आयकर विभागाची धाड काँग्रेस मुख्यालयात?

  महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये विधानसभा निवडणुकांतील प्रचार शिगेला पोहोचत असताना प्राप्तिकर खात्याने छापा घालून काँग्रेस मुख्यालयातील लेखा विभागाला टाळे लावले. एवढेच नव्हे, तर लेखा विभागातील पाच पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या घरावर प्राप्तिकर खात्याने छापे घातले असून, सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाइकांचीही चौकशी करण्यात येत आहे. मोदी सरकारने राजकीय सूडभावनेतून केलेली ही अत्यंत निंदनीय कारवाई, अशा शब्दात काँग्रेसने या घटनेचा धिक्कार केला आहे.

  8 दिवसांपूर्वी
• 

  आर्थिक मंदीला नोटबंदी व जीएसटी जबाबदार; रघुराम राजन आणि राज ठाकरेंची मिळती जुळती कारणं: सविस्तर

  भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था एक व्यक्ती स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे चालवू शकत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था आता खूप मोठी झाली आहे. एका व्यक्तीच्या माध्यमातून चालवण्यात येणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचं उदाहरण आपण पाहतोच आहोत, अशी टीकाही रघुराम राजन यांनी मोदी सरकारवर केली आहे. रघुराम राजन यांनी यापूर्वीही मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवरून टीका केली आहे. वित्तीय तूट वाढल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी बराच वेळ लागतो. ब्राऊन विश्वविद्यालयातील एका व्याख्यानादरम्यान राजन म्हणाले, अर्थव्यवस्थेसाठी मोदी सरकारकडून काही ठोस पावलं न उचलल्यामुळे ती सुस्तावलेली आहे.

  9 दिवसांपूर्वी
• 

  मोदींचे मित्र मुकेश अंबानी भारतात सर्वात श्रीमंत तर अदाणी ८ वरून थेट दुसऱ्या क्रमांकावर

  अदानी समुहाचे सर्वेसर्वा उद्योजक गौतम अदानी यांनी देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीमध्ये दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली आहे. फोर्ब्सने जारी केलेल्या नव्या यादीमध्ये देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत रिलायन्स समुहाचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी हे पहिल्या स्थानी आहेत. तर या यादीमध्ये अदानींने आठ स्थानांची झेप घेत दुसरे स्थान पटकावले आहे.

  9 दिवसांपूर्वी
• 

  लष्कराच्या शौर्याचं श्रेय लाटणाऱ्या सरकारची पीएमसी बँकेसंबंधित जवाबदारी RBI'वर

  पीएमसी बँक घोटाळ्याशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही. या बँकेच्या खातेदारांनी माझ्यासमोर आंदोलन केलं. लुटारुंनी बँक लुटली आता खातेदारांचं काय हा प्रश्न निश्चितपणे महत्त्वाचा आहे. या खातेदारांचा आवाज मी आरबीआयच्या गव्हर्नरपर्यंत पोहचवेन मात्र या घोटाळ्याशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.

  11 दिवसांपूर्वी
• 

  पीएमसी बँक घोटाळ्याशी केंद्र सरकारचा संबंध नाही: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

  पीएमसी बँक घोटाळ्याशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही. या बँकेच्या खातेदारांनी माझ्यासमोर आंदोलन केलं. लुटारुंनी बँक लुटली आता खातेदारांचं काय हा प्रश्न निश्चितपणे महत्त्वाचा आहे. या खातेदारांचा आवाज मी आरबीआयच्या गव्हर्नरपर्यंत पोहचवेन मात्र या घोटाळ्याशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.

  11 दिवसांपूर्वी
• 

  दिवाळी: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ५ टक्के वाढ

  दिवाळीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात पाच टक्के घसघशीत वाढ केली असून मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ जुलैपासून ही वाढ लागू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

  12 दिवसांपूर्वी
• 

  MTNL कामगारांना स्वतःच कुटुंब समजणारे मंत्री अरविंद सावंत शांत कसे? कर्मचाऱ्यांचे सवाल

  आर्थिक विवंचनेपोटी कर्मचाऱ्यांचे वेतनही देऊ न शकलेल्या सरकारच्या दोन्ही दूरसंचार कंपन्या बंदच करण्याची सूचना सरकारला करण्यात आली आहे. दूरसंचार विभागाने सादर केलेला सार्वजनिक कंपन्यांसाठी ७४,००० कोटी रुपये अर्थसाहाय्य प्रस्तावही फेटाळून अर्थ खात्याकडे लावला आहे. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) व महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) वर ९५,००० कोटी रुपयांचा अर्थभार आहे. दोन्ही कंपन्यांमध्ये १.६५ लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत. दोन्ही कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्तावही बारगळला आहे.सरकारच्या दोन्ही दूरसंचार कंपन्या बंद करणे फारसे आर्थिक नुकसानीचे ठरणार नाही, असे केंद्रीय अर्थ खात्याचे म्हणणे आहे. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना अन्यत्र सामावून घेण्याचीही सरकारची तयारी असल्याचे सांगण्यात येते.

  12 दिवसांपूर्वी
• 

  BSNL-MTNL कंपन्यांना सुद्धा टाळं लागणार? १.६५ लाख कर्मचाऱ्यांचं आयुष्य अधांतरी

  आर्थिक विवंचनेपोटी कर्मचाऱ्यांचे वेतनही देऊ न शकलेल्या सरकारच्या दोन्ही दूरसंचार कंपन्या बंदच करण्याची सूचना सरकारला करण्यात आली आहे. दूरसंचार विभागाने सादर केलेला सार्वजनिक कंपन्यांसाठी ७४,००० कोटी रुपये अर्थसाहाय्य प्रस्तावही फेटाळून अर्थ खात्याकडे लावला आहे. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) व महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) वर ९५,००० कोटी रुपयांचा अर्थभार आहे. दोन्ही कंपन्यांमध्ये १.६५ लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत. दोन्ही कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्तावही बारगळला आहे.सरकारच्या दोन्ही दूरसंचार कंपन्या बंद करणे फारसे आर्थिक नुकसानीचे ठरणार नाही, असे केंद्रीय अर्थ खात्याचे म्हणणे आहे. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना अन्यत्र सामावून घेण्याचीही सरकारची तयारी असल्याचे सांगण्यात येते.

  12 दिवसांपूर्वी
• 

  देशातील संरक्षण, पेट्रोलियम, टेलिकॉम ते सॅटेलाईट सर्वच ठराविक उद्योगपतींकडे? सविस्तर

  केंद्र सरकारने भारत पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन लिमिटेडच्या (बीपीसीएल) खासगीकरणाची तयारी सुरू केल्याचे सांगण्यात येत असून, या कंपनीतील ५३.२९ टक्के भागीदारी सरकार विकून टाकणार असल्याचे समजते. बीपीसीएलच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यात जमा असून, नोव्हेंबरमध्ये त्यासाठीच्या निविदा काढण्यात येतील, असे समजते. मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही बीपीसीएल विकत घेण्यास इच्छुक असल्याचे समजते. नोमुला रिसर्च कंपनीने ही शक्यता वर्तविली आहे. मात्र पवनहंस या कंपनीलाही बीपीसीएलमध्ये स्वारस्य आहे. पवनहंस ही हेलिकॉप्टर सेवा देणारी कंपनी आहे.

  13 दिवसांपूर्वी
• 

  दसरा-दिवाळीतील खर्च डोईजड; घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ

  १ ऑक्टोबर म्हणजेच आजपासून घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाली आहे. लागोपाठ दुसऱ्या महिन्यात सिलिंडरचे दर वाढल्यानं गृहिणीचं बजेट आता कोलमडणार आहे. देशातल्या मुख्य शहरातील विनाअनुदानित गॅस सिलिंडर १५ रुपयांनी महागला आहे. आज नवी दिल्लीत १४.२ किलोच्या विनाअनुदानित सिलिंडरसाठी ६०५ रुपये मोजावे लागणार आहेत. कोलकात्यात याच सिलिंडरचा दर ६३० रुपये द्यावे लागणार आहे. मुंबई, चेन्नईमध्ये १४.२ किलोच्या विनाअनुदानित सिलिंडरचे दर क्रमशः ५७४.५० आणि ६२० रुपये झाले आहेत. तर १९ किलोग्राम सिलिंडरची दिल्लीतली किंमत १०८५ रुपये झाली आहे. कोलकात्यात ११३९.५० रुपये, मुंबई १०३२.५० रुपये आणि चेन्नईमध्ये याच १९ किलोच्या सिलिंडरचे दर ११९९ रुपये आहे.

  20 दिवसांपूर्वी
• 

  PMC Bank घोटाळा: आर्थिक गुन्हे शाखेकडून बँकेचे संचालक व बँक अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

  पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या (पीएमसी) कथित गैरव्यवहार प्रकरणी आज अखेर आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदेशावरून एचडीआयएल आणि बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी विशेष पथकाची नेमणूक सुद्धा करण्यात आली आहे.

  20 दिवसांपूर्वी
• 

  मोदी सरकारची RBI'कडे अजून ३० हजार कोटींची मागणी?

  चालू आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट जीडीपी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्याची शक्यता आहे. जीडीपी साडेतीन टक्के राखण्याचं ध्येय सरकारसमोर आहे. त्यासाठी हंगामी लाभांश म्हणून सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे ३० हजार कोटी रुपये मागू शकते.

  21 दिवसांपूर्वी
• 

  आधी पाकिस्तानी कांदा आयात केला; आता निर्यात बंदी; शेतकऱ्यांमध्ये संताप

  महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात पूरपरिस्थिती ओढवल्याने कांदा उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यात खरिपातील कांदा अजून बाजार न आल्याने कांद्याच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत असून, दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निणर्य घेतला आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातीवर बंदी आणली आहे. या निर्णयाचा ऐन सणासुदीच्या तोंडावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे.

  22 दिवसांपूर्वी
• 

  PMC बॅंकेनंतर लक्ष्मी विलास बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध

  रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी विलास बँकेवर कडक कारवाई केली आहे. या बँकेला PCA यादीत टाकण्यात आलं आहे. PCA म्हणजेच प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शन. या श्रेणीतल्या बँकांची आर्थिक स्थिती जोपर्यंत सुधारत नाही तोपर्यंत बँक नवं कर्ज देऊ शकत नाही. याआधीही आणखी काही सहकारी बँका PCA मध्ये आल्या आहेत.

  22 दिवसांपूर्वी
• 

  HDIL'ला कर्ज देताना काही संचालकांनी ६ वर्षांपूर्वी तांत्रिक फेरफार केल्याने RBI'ला सत्य समजलं नाही

  पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे या बँकेचे हजारो ग्राहक हवालदिल झाले असतानाच आमच्या बँकेत आर्थिक घोटाळा झालेलाच नाही, रिझर्व्ह बँकेने केलेली कारवाई ही अतिशय कठोर आहे, असा दावा या बँकेचे निलंबित व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांनी शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत केला.

  23 दिवसांपूर्वी
• 

  तरुण देशोधडीला! शेअर बाजाराच्या शेअरखान कंपनीने ४०० कर्मचाऱ्यांना कमी केलं

  नोटबंदी आणि केंद्राच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बेरोजगारीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसत आहे. मागील काही महिन्यांपासून देशात बेरोजगारी ऐतिहासिक आकडे गाठताना दिसत आहे. ऑटो, बांधकाम, टेक्सटाईल अशा मोठा रोजगार देणाऱ्या उद्योगांना घरघर लागलेली असताना आता त्यात शेअर बाजारातील शेअर खरेदी विक्री संबंधित कंपन्यांना सुद्धा मोठा फटका बसताना दिसत आहे.

  24 दिवसांपूर्वी