29 April 2024 10:35 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Numerology Horoscope | 30 एप्रिल 2024 | तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा मंगळवारचा दिवस कसा असेल Horoscope Today | तुमचे मंगळवारचे राशिभविष्य | 30 एप्रिल 2024 | तुमच्या राशीनुसार तुमचा मंगळवारचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या DCB Bank Share Price | फायद्याचा बँकिंग शेअर! तज्ज्ञांनी दिली 'BUY' रेटिंग, अल्पावधीत मिळेल 30 टक्के परतावा Bonus Shares | अशी संधी सोडू नका! फ्री शेअर्स मिळवा, या दोन कंपन्यांकडून फ्री बोनस शेअर्सची घोषणा Sterling and Wilson Share Price | रिलायन्स ग्रुपची गुंतवणूक असलेल्या शेअरने 1 महिन्यात दिला 32% परतावा, पुढची टार्गेट प्राईस? Ircon Share Price | सरकारी कंपनीच्या शेअरमधून मजबूत कमाई करा, तज्ज्ञांनी टार्गेट प्राईसहित दिली फायद्याची अपडेट Patel Engineering Share Price | स्वस्त पटेल इंजिनीअरिंग शेअरमध्ये तेजीचे संकेत, टार्गेट प्राइस जाहीर, खरेदी करणार?
x

PMGKAY | महागाईत गरीब कुटुंबांना मोदी सरकार धक्का देण्याची शक्यता | मोफत रेशन योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव

PMGKAY

PMGKAY | गरिबांसाठी सुरू करण्यात आलेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद होऊ शकते. गरिबांना मोफत रेशन देण्याच्या योजनेला सप्टेंबरनंतर मुदतवाढ देऊ नये, कारण त्यामुळे तिजोरीवरील ताण वाढतो, असे अर्थमंत्रालयाच्या खर्च विभागाचे म्हणणे आहे. उच्च अन्नसुरक्षा कवचामुळे आधीच सरकारी तिजोरीसाठी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून आता कोरोना गेल्याने तो चालू ठेवण्याची गरज नाही, असेही या विभागाने म्हटले आहे. सुमारे 80 दशलक्ष लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणि खर्च :
कोरोना महामारीमुळे केंद्र सरकारने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी 26 मार्च 2020 रोजी ही योजना सुरू केली होती. त्याचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला आहे. यंदा मार्च २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली म्हणजे पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सप्टेंबर २०२२ पर्यंत सुरू राहणार आहे. सरकारने मार्च २०२२ पर्यंत या योजनेवर २.६० लाख कोटी रुपये खर्च केले होते आणि आता सप्टेंबर २०२२ पर्यंत ८०,००० कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे, म्हणजेच सरकार या योजनेवर सुमारे ३.४० लाख कोटी रुपये खर्च करू शकते.

मोदी सरकारची स्थिती चांगली नाही :
खर्च विभागाने आपल्या मासिक अहवालात म्हटले आहे की, सरकारची स्थिती चांगली नाही. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय, खतांच्या अनुदानात भरमसाठ वाढ, स्वयंपाकाच्या गॅसवर पुन्हा सबसिडी लागू करणे, पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करणे आणि अनेक उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी यामुळे वित्तीय स्थिती योग्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे.

२०२२-२३ या चालू आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट जीडीपीच्या ६.४ टक्के (१६.६१ लाख कोटी रुपये) निश्चित करण्यात आले असून, ते ऐतिहासिक निकषांपेक्षा खूपच जास्त असून त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे विभागाने म्हटले आहे. गेल्या आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.71 टक्के इतकी होती, जी करांच्या चांगल्या उत्पन्नाच्या आधारे 6.9 टक्क्यांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा कमी होती.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: PMGKAY extending is not advisable check details 25 June 2022.

हॅशटॅग्स

#PMGKAY(1)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x