Income Tax Notice | करनिर्धारण वर्ष २०१२-१३ ते २०१४-१५ या करनिर्धारण वर्षासाठी नोटीस न बजावण्याचे आदेश विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांना दिल्याने प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी यापुढे छोट्या करदात्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी :
तीन वर्षांच्या मूल्यांकन कालावधीनंतर पाठविलेल्या नोटीससंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देताना विभागाने म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष २०१६ आणि आर्थिक वर्ष २०१७ साठीच अशा नोटिसा बजावण्याची मुदत ३ वर्षांची आहे. 30 दिवसांच्या आत, टॅक्स अधिकारी कारणे दाखवा नोटिसा बजावतील आणि करदात्यांना 30 दिवसांच्या आत पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही सुरू करण्यास सूचित करतील.
करदात्यांना 2 आठवड्यांची मुदत :
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) करदात्यांना अशा नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी करदात्यांना दोन आठवड्यांची मुदत देण्यास सांगितले आहे, जे वास्तविक प्रकरणांमध्ये करदात्याच्या विनंतीनुसार वाढविले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला आयटी विभागाच्या बाजूने निकाल दिला होता आणि 1 एप्रिल 2021 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या सर्व पुनर्मूल्यांकनाच्या नोटिसा कायम ठेवल्या होत्या.
अनेकांना नोटिसा पाठवल्या :
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी (2021-22) अर्थसंकल्पात आयटी मूल्यांकनासाठी पुन्हा उघडण्याची वेळ 6 वर्षांवरून 3 वर्षांपर्यंत कमी केली होती. मात्र, कर विभागाने तीन वर्षांहून अधिक जुने असलेले मूल्यांकन पुन्हा सुरू करण्यासाठी अनेक नोटिसा पाठवल्या. त्यानंतर या नोटिसांना अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले आणि अशा नोटिसा कायम ठेवण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
सीबीडीटीने आवश्यक निर्देश जारी केले :
या अहवालानुसार, टॅक्स तज्ज्ञ म्हणाले की, कर अधिकारी आणि करदाते या दोघांनाही पारदर्शकता प्रदान करण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अर्थ लावण्यासाठी आणि भारतभरातील सर्व 90,000 प्रकरणांमध्ये समान प्रमाणात लागू करण्यासाठी सीबीडीटीने हे आवश्यक निर्देश जारी केले आहेत.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
