Income Tax Return | करदात्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. कर परताव्यासंदर्भात सरकारकडून नवीन नियमावली जारी करण्यात आली असून, त्याचा फायदा देशातील कोट्यवधी करदात्यांना होणार आहे. या नियमांबाबत आयकर विभागाकडून माहिती देण्यात आली आहे.
२१ दिवसांत निर्णय होणार
आयकर विभागाने नव्या नियमांबाबत सांगितले आहे की, यापुढे करदात्यांना थकीत करांच्या तुलनेत रिफंडविरुद्ध रिफंड एडजस्ट करण्यात दिलासा मिळाला आहे. अशावेळी कर अधिकाऱ्यांना 21 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. विभागातील अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे खटलाही लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
यापूर्वी ही मुदत ३० दिवसांची होती
आधी ही मुदत 30 दिवसांची होती, मात्र आता ती कमी करून 21 दिवस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं आयकर संचालनालयाने म्हटलं आहे. अधिकाऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, करदात्याने समायोजन करण्यास पूर्ण सहमती न दिल्यास अशा परिस्थितीत हे प्रकरण मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे जाईल आणि तो २१ दिवसांच्या आत त्यावर तोडगा काढून आपले मत देईल.
रिफंडमध्ये चुका
याशिवाय काही प्रकरणांत कलम २४५ अन्वये कोणत्याही प्रकारची चुकीची मागणी करनिर्धारण अधिकाऱ्यांनी थांबविली आहे, अशी माहिती प्रसिद्ध करण्यासही डिमांड पोर्टलला उत्तर देण्यात आले. यासोबतच अनेक वेळा मागण्यांच्या विरोधात चुकीच्या पद्धतीने रिफंड अॅडजेस्ट करण्यात आले आहे, त्यामुळे अनेक तक्रारी आल्या आहेत.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
