Govt Employees Salary | सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत बदल करण्यासाठी २०१४ मध्ये सातवा वेतन आयोग आला, ज्याच्या शिफारशी २०१६ मध्ये लागू करण्यात आल्या. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या याच आधारे वेतन मिळते आणि डीए वगैरे निश्चित केले जातात.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, 10 वर्षांच्या मर्यादेपूर्वी वेतन रचनेत कोणताही बदल करण्याचा आमचा विचार नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांवर ते काम करत आहेत, त्यांच्या वेतनश्रेणीचा आढावा आणि सुधारणा करण्यासाठी नवी यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी, असेही ते म्हणाले. किंबहुना कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे रेटिंग मिळावे आणि त्यानंतर त्यानुसार वेतनवाढ व्हावी, यासाठी आम्हाला परफॉर्मन्स बेस्ड सिस्टीम आणायची आहे, असे केंद्र सरकारकडून अनेकदा सांगण्यात आले आहे.
वेतन आयोगाऐवजी ‘हा’ असेल नवा फॉर्म्युला
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना देण्यात येणारे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनच्या रचनेत बदल करण्यासाठी नवीन आयोग स्थापन करण्याची गरज नाही, असे सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. खुद्द पंकज चौधरी यांनी संसदेत एकदा सांगितले आहे की, आयक्रॉइड फॉर्म्युल्याच्या आधारे सर्व भत्ते आणि वेतनाचा आढावा घेतला जाऊ शकतो.
महागाई भत्ता लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता
दरम्यान, केंद्र सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्याची घोषणा करू शकते. सरकार वर्षातून दोनवेळा महागाई भत्त्यात वाढ करते. पहिली जानेवारी ते जून या कालावधीसाठी आणि दुसरी जुलै ते डिसेंबर या कालावधीसाठी आहे. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ४२ टक्के महागाई भत्ता मिळतो, त्यात ४ टक्के वाढ होऊ शकते.
आठवा वेतन आयोग कधी आणणार?
दरम्यान, सरकार आठवा वेतन आयोग कधी आणणार याची चर्चा अनेकदा सुरू असते. त्यावर अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत परिस्थिती स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग आणण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही. एरवी दर १० वर्षांनी वेतन आयोग येत असतो, पण केंद्र सरकार ही परंपरा बदलण्याचा विचार करत आहे.
Disclaimer | म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
