7th Pay Commission | यावर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणूक 2024 पूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट मिळणार आहे. मार्चमध्ये केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीए भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा करेल, असे मानले जात आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) ४ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो आणि तो एप्रिलमध्ये दिला जाईल. वाढीव महागाई भत्ता १ जानेवारी २०२४ पासूनच लागू होणार असल्याने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना एकरकमी थकबाकी म्हणून चांगली रक्कम मिळणार आहे. थकबाकी किती मिळणार आणि त्याची मोजणी कशी होणार, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला इथे मिळतील.
होळीपूर्वी सरकार महागाई भत्त्यात वाढ करण्यास मंजुरी देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या मंजुरीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही तीन महिन्यांचे पैसे एकरकमी मिळणार आहेत. म्हणजेच त्यांना जानेवारी ते मार्च २०२४ पर्यंतची थकबाकीही मिळणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात चांगली रक्कम येणार आहे. ही थकबाकी किती असू शकते ते जाणून घेऊया.
अशा प्रकारे अंतिम थकबाकी निश्चित केली जाते
ही थकबाकी १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होणार आहे. 3 महिन्यांच्या थकबाकीचा लाभ सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मिळणार आहे. थकबाकी निश्चित करण्यासाठी नव्या वेतनश्रेणीतील वेतनश्रेणीनुसार महागाई भत्त्याची गणना केली जाणार आहे. लेव्हल-१ मधील कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे १८०० रुपये आहे. यामध्ये बेसिक पे 18000 रुपये आहे. याव्यतिरिक्त, यात प्रवास भत्ता (टीपीटीए) देखील जोडला जातो. त्यानंतरच अंतिम थकबाकीचा निर्णय घेतला जातो.
वेतन हे पे बँडनुसार ठरवले जाते
सातव्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची लेव्हल १ ते लेव्हल १८ पर्यंत वेगवेगळ्या ग्रेड-पेमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. महागाई भत्त्याची गणना ग्रेड-पे आणि प्रवास भत्त्याच्या आधारे केली जाते. लेव्हल 1 मध्ये किमान वेतन 18,000 रुपयांपासून सुरू होते आणि जास्तीत जास्त वेतन 56,900 रुपये आहे. लेव्हल-२ ते १४ पर्यंत ग्रेड-पेनुसार पगार बदलतो. लेव्हल-१५, १७, १८ मध्ये ग्रेड पे नाही. येथे पगार निश्चित केला जातो. लेव्हल 15 मध्ये किमान बेसिक पगार 182,200 रुपये आहे, तर जास्तीत जास्त पगार 2,24,100 रुपये आहे. लेव्हल-17 मध्ये बेसिक सॅलरी 2,25,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. लेव्हल-18 मध्येही बेसिक सॅलरी 2,50,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. लेव्हल 18 म्हणजे कॅबिनेट सेक्रेटरीचा पगार.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
