8th Pay Commission | जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. वास्तविक, आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारने सभागृहात प्रतिक्रिया दिली आहे. या उत्तराच्या माध्यमातून सरकारने आपल्या भविष्यातील योजनेची माहिती दिली आहे. सन 2016 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या. या शिफारशी लागू झाल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ झाली होती.
राज्यसभेच्या खासदाराने विचारले प्रश्न
राज्यसभेचे खासदार रामनाथ ठाकूर यांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसंदर्भात अर्थ मंत्रालयाला लेखी प्रश्न विचारले होते. चार मुद्द्यांचा विचार करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आढावा घेण्यासाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन केला जात आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, असा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.
सातव्या वेतन आयोगाच्या परिच्छेद 1.22 चा उल्लेख
राज्यसभेच्या खासदाराने सातव्या वेतन आयोगाच्या परिच्छेद 1.22 चा संदर्भ देत प्रश्न विचारले आहेत. परिच्छेद 1.22 5 वर्षांनंतर फिटमेंट फॅक्टरचे पुनरावलोकन करण्याची शिफारस करतो. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, सरकार त्याची अंमलबजावणी करत नाही. २०१४ मध्ये सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला आणि 2016 पासून त्याच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या. आता आठवा वेतन आयोग स्थापन होण्याची चर्चा होती, पण अद्याप सरकारकडून सकारात्मक संकेत मिळालेले नाहीत.
कर्मचारी डीए’ची वाट पाहत आहे
दरम्यान, केंद्रीय कर्मचारी वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीसाठी डीए अर्थात महागाई भत्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पहिल्या सहामाहीत म्हणजेच जानेवारी ते जून या कालावधीसाठी सरकार भत्त्यात 4 टक्के वाढ करू शकते, असे मानले जात आहे. तसे झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा भत्ता 50 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
