
7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महागाई भत्त्यात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे.
आता कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. हा महागाई भत्ता 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होणार आहे. मार्च अखेर पगारात जमा होईल. त्यात एकूण दोन महिन्यांच्या थकबाकीचीही भर पडणार आहे. महागाई भत्त्यात सलग चौथ्यांदा 4 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. महागाई भत्त्यात वाढ केल्याने राज्याच्या तिजोरीवर 12,868.72 रुपयांचा बोजा वाढणार आहे.
डिसेंबर AICPI निर्देशांकानुसार दर निश्चित
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता 1 जानेवारी 2024 पासून 50 टक्के दराने महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे. डिसेंबरच्या एआयसीपीआय निर्देशांकाच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, डिसेंबरमध्ये निर्देशांक 0.3 अंकांनी घसरून 138.8 अंकांवर आला. मात्र, यामुळे महागाई भत्त्याच्या आकड्यात फारसा फरक पडला नाही. अपेक्षेप्रमाणे डीएने 50 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला. आता महागाई भत्ता 50.28 टक्के झाला आहे. परंतु, सरकार दशांश 0.50 च्या खाली आहे, त्यामुळे केवळ 50 टक्के अंतिम असतील. त्यात 4 टक्के वाढ होणार आहे.
एआयसीपीआय निर्देशांकात काय बदल झाला?
वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ कधी मिळणार?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्यात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मार्चमहिन्यात होळीपूर्वी सरकारने कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. 1 जानेवारी 2024 पासून कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. म्हणजेच नवीन महागाई भत्ता 1 जानेवारीपासून लागू होणार आहे. याशिवाय जानेवारी-फेब्रुवारीच्या थकबाकीसह मार्चच्या पगारात भरणे शक्य आहे.
50 टक्क्यांनंतर महागाई भत्ता 0 (ZERO ) होईल
जानेवारी 2024 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. परंतु, त्यानंतर महागाई भत्ता शून्यावर आणला जाणार आहे. यानंतर महागाई भत्त्याची गणना 0 पासून सुरू होईल. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 50 टक्के डीए जोडला जाणार आहे. समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या पे बँडनुसार किमान मूळ वेतन 18000 रुपये असेल तर त्याच्या पगारात 9000 रुपयांच्या 50 टक्के रक्कम जोडली जाईल.
महागाई भत्ता शून्य का होणार?
नवीन वेतनश्रेणी लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना मिळणारा डीए मूळ वेतनात जोडला जातो. कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या मूळ वेतनात नियमांनी १०० टक्के डीए जोडला पाहिजे, मात्र ते शक्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आर्थिक परिस्थिती आड येते. मात्र, 2016 मध्ये हे करण्यात आले. त्यापूर्वी २००६ साली सहावी वेतनश्रेणी आली, त्यावेळी पाचवी वेतनश्रेणी डिसेंबरपर्यंत 187 टक्के डीए मिळत होती. संपूर्ण डीए मूळ वेतनात विलीन करण्यात आला. त्यामुळे सहाव्या वेतनश्रेणीचा गुणांक 1.87 होता. त्यानंतर नवा पे बँड आणि नवीन ग्रेड पेही तयार करण्यात आला. परंतु, ती देण्यास तीन वर्षे लागली.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.