7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. अनेक दिवसांपासून रखडलेली 18 महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी लवकरच मिळणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी फॉर सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजचे सचिव शिवगोपाल मिश्रा यांनी पंतप्रधानांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 18 महिन्यांचा डीए आणि डीआर देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
DA Arrear म्हणजे काय?
महागाई भत्ता (DA) हा एक भत्ता आहे जो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना त्यांच्या वेतन आणि पेन्शन व्यतिरिक्त दिला जातो. महागाईच्या परिणामाचा समतोल साधणे हा त्याचा उद्देश आहे. मार्च 2020 पासून महागाई भत्त्याची वाढ थांबविण्यात आली होती, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची डीएची थकबाकी प्रलंबित होती.
थकबाकी रक्कम किती आहे?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीची दखल पंतप्रधान घेऊ शकतात. मात्र, यावर जो काही निर्णय घेतला जाईल, तो केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 नंतर होईल. लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी 11,880 ते 37,554 रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्याचबरोबर लेव्हल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 ते 2,15,900 रुपये) किंवा लेव्हल-14 (पे-स्केल) साठी मोजणी केली जाईल, त्यानंतर डीएची थकबाकी 1,44,200 रुपयांपासून 2,18,200 रुपयांपर्यंत कर्मचाऱ्याच्या हातात दिली जाईल. या रकमेमुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे.
सरकारी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी एखाद्या मोठ्या गिफ्टपेक्षा कमी नाही. या थकबाकीची ते अनेक दिवसांपासून वाट पाहत होते. ही रक्कम मिळाल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती तर सुधारेलच, शिवाय वाढत्या महागाईच्या तुलनेत मोठा दिलासाही मिळू शकतो. या रकमेचा वापर ते आपला आवश्यक खर्च भागवण्यासाठी, बचत करण्यासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी करू शकतील.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
