EPFO Minimum Pension | कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) पेन्शन योजनेत समाविष्ट पेन्शनधारकांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन महागाई भत्त्यासह दरमहा किमान ७५०० रुपये पेन्शन मिळावी, यासह विविध मागण्यांसाठी भेट घेतली.
कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस) ९५ राष्ट्रीय आंदोलन समितीचे (नॅक) राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली. आमच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिल्याचे राऊत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
किमान साडेसात हजार रुपये पेन्शन आणि महागाई भत्ता
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी ला संसदेत 2019-20 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. “हे आश्वासन आम्हाला आशा देते. सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात किमान साडेसात हजार रुपये पेन्शन आणि महागाई भत्ता जाहीर करावा. त्यापेक्षा कमी काहीही ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जीवन देण्यास अपयशी ठरेल.
पेन्शनधारकांच्या व्यथा मांडल्या
अर्थमंत्री सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत २०२५-२६ या वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. बैठकीपूर्वी पत्रकार परिषदेत राऊत यांनी केंद्र आणि राज्य सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू), खासगी संस्था आणि देशभरातील कंपन्यांमधील ७८ लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांच्या व्यथा मांडल्या.
पेन्शनधारक आणि त्यांच्या पती-पत्नींना मोफत वैद्यकीय उपचार
महागाई भत्ता तसेच किमान पेन्शन एक हजाररुपयांवरून साडेसात हजार रुपये करावी, पेन्शनधारक व त्यांच्या पती-पत्नींना मोफत वैद्यकीय उपचार मिळावेत, या मागण्यांसाठी पेन्शनधारक गेल्या ७-८ वर्षांपासून आंदोलन करीत आहेत. सरकारने २०१४ मध्ये एक हजार रुपये किमान पेन्शन ची घोषणा केली असली तरी अजूनही ३६.६० लाख पेन्शनधारकांना यापेक्षा कमी पेन्शन मिळत असल्याचा दावा राऊत यांनी केला.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
