Gratuity Calculator | यूनिफाईड पेंशन स्कीम मध्ये समाविष्ट सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आता ओल्ड पेंशन स्कीम अंतर्गत मिळणाऱ्या सेवानिवृत्ती आणि मृत्यू ग्रॅच्युटी लाभांसाठी पात्र असतील. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी बुधवारी ही माहिती दिली.
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या एक मोठ्या वर्गाच्या या बहुप्रतीक्षित मागणीच्या संदर्भात कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले की हे पाऊल सरकारी कर्मचार्‍यांची एक महत्त्वपूर्ण मागणी संबोधित करते आणि सेवानिवृत्ती लाभांमध्ये समता आणते. त्यांनी सांगितले की नवीन तरतूद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंतर्गत सर्व श्रेणींच्या कर्मचार्‍यांसाठी सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या प्रतिबद्धतेचे दर्शन घडवते.
नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या
जितेंद्र सिंह यांनी कार्मिक, लोक शिकायत आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या गेल्या 11 वर्षांच्या प्रवासावर आयोजित केलेल्या एक परिषदे दरम्यान सांगितले की शासनाला सरळ बनवण्यासाठी, नागरिकांना सशक्त करण्यासाठी आणि प्रशासनाला मानवीकरणाच्या उद्देशाने अनेक सुधारणा केल्या गेलेल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की यूपीएस अंतर्गत येणारे केंद्रीय सरकारचे कर्मचाऱ्यांना आता केंद्रीय नागरी सेवा नियम, 2021 च्या तरतुदींनुसार सेवानिवृत्ती आणि मृत्यू ग्रॅच्युटी लाभासाठी पात्रता असेल.
कार्मिक मंत्रालयाच्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने बुधवार रोजी यूपीएस अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेदरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू किंवा अक्षमतेमुळे किंवा अपंगतेमुळे सरकारी सेवेतून त्यांच्या बर्खास्तगीसाठी OPS अंतर्गत लाभ मिळवण्याच्या पर्यायांवर एक आदेश जारी केला.
कर्मचाऱ्यांना मिळेल पर्याय
DOPPW च्या सचिव वी. श्रीनिवास यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले, ‘‘हे आदेश कोणत्याही कर्मचाऱ्याला हे निवडण्याचा पर्याय देतो की सेवाकालातच त्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याला पुन्हा ओपीएसच्या दायऱ्यात घेतले जावे. हे स्वभावाने प्रगतिशील आहे आणि कर्मचाऱ्यांनी मागितलेल्या स्पष्टिकरणांना संबोधित करते.’’ अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष मंजीत सिंग पटेल यांनी या सरकारी आदेशाचे स्वागत करताना ते सरकारचा ऐतिहासिक आणि अत्यंत आवश्यक पाऊल असल्याचे म्हटले.
वित्त मंत्रालयाने अधिसूचनेमध्ये काय सांगितले होते?
वित्त मंत्रालयाने 24 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की 1 एप्रिल 2025 पासून केंद्र सरकारच्या नागरी सेवेत भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस अंतर्गत एक पर्याय म्हणून यूपीएसची सुरूवात होईल. DOPPW ने बुधवारी आणखी एक आदेश जारी करुन स्पष्ट केले की यूपीएस अंतर्गत येणारे केंद्र सरकारचे कर्मचारीही पेन्शन प्रणाली अंतर्गत ग्रॅच्युएटीचा भरणा नियम, 2021 च्या तरतुदींच्या अंतर्गत सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युएटी आणि मृत्यू ग्रॅच्युएटीच्या लाभासाठी पात्र असेल. श्रीनिवास यांनी सांगितले की हा आदेश ‘एनपीएस आणि यूपीएस पेन्शनधारकांमधील समानता आणतो आणि ते 25 लाख रुपयांच्या ग्रॅच्युटीसाठीही पात्र असतील.’
