कल्याण: आंध्र प्रदेश विधानसभेचे शुक्रवारी ‘दिशा विधेयक’ पारित केलं. बलात्काराच्या गुन्ह्याची प्रकरणे २१ दिवसांच्या आत निकाली काढत दोषींना मृत्यूदंड देण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे केली जाणार आहे. बलात्काऱ्यांना फाशी देणारं आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिलं राज्य बनलं आहे. महिला डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करून नंतर तिचा मृतदेह जाळण्याची घटना काही दिवसांपूर्वी हैदराबादेत घडली आणि या घटनेचे देशभर पडसाद उमटले. यानंतर आंध्र प्रदेशने या कायद्यासाठी वेगाने पावले उचलली.

बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला, लैंगिक अत्याचार, नजर ठेवणे अशी प्रकरणं पॉक्सो कायद्यांतर्गंत न्यायालयात हाताळली जाणार आहेत. नव्या कायद्यानुसार, ईमेल, सोशल मीडिया तसंच इतर डिजिटल माध्यमातून महिलांना त्रास देणाऱ्यांना पहिल्या वेळी दोन वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. दुसऱ्या वेळी ही शिक्षा चार वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

जगनमोहन रेड्डी यांनी हैदराबाद पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरची प्रशंसा केली होती. तसेच तेलंगणा पोलिसांवर स्तुतिसुमनं उधळली आहेत. एकीकडे काहींनी या एन्काऊंटरला विरोध केला आहे, तर काहींनी पोलिसांच्या कृतींचं समर्थन केलं आहे. आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेत चर्चेदरम्यान सीएम जगनमोहन रेड्डी, यांनी मी दोन मुलींचा बाप असल्याचंही सांगितलं. मला एक बहीण आहे आणि एक पत्नी आहे. जर माझ्या मुलींसोबत असं काही झालं असतं तर माझी काय प्रतिक्रिया असती?, मी कोणता न्याय मागितला असता?, असंही रेड्डींनी म्हटले होते.

मात्र आता हाच कायदा महाराष्ट्र सरकारने देखील आणावा अशी मागणी मनसेचे कल्याण ग्रामीणचे आमदार राज पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. त्या संदर्भात ट्विट करताना त्यांनी म्हटलं आहे की, “आंध्र प्रदेश विधानसभेने #AndhraPradeshDishaAct पारित केलं. बलात्काराच्या गुन्ह्याची प्रकरणे २१ दिवसांच्या आत निकाली काढत दोषींना मृत्यूदंड देण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे केली जाणार आहे. याबाबतीत आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिलं राज्य बनलं आहे,महाराष्ट्रात कधी ?

बलात्काराच्या गुन्ह्यासंदर्भातील दिशा कायदा आंध्र प्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा पारित करा: आ. राजू पाटील