झटपट कर्ज देणारे ॲप्स धोकादायक | उच्च न्यायालयाची RBI आणि केंद्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली, २५ जानेवारी: मोबाइल आणि अॅप हे आपल्या जीवनातील सध्या दैनंदिन गरजेचे भाग झाले आहेत. सातत्याने इंटरनेटद्वारे मोबाइलची हाताळणी करताना अनेक जाहराती येत असतात. त्यात सध्या एका क्लिकवर ऑनलाइन कर्ज, अशा जाहिराती सातत्याने दिसतात. या जाहिरातीला क्लिक केले की ते संबंधित अॅप डाऊनलोड करण्यास सांगितले जाते. तात्काळ कर्ज मिळवण्याच्या इच्छेने आपण अॅप डाऊनलोड करतो. संबंधित अॅप तुम्हाला तुमचा पॅन कार्ड क्रमांक, नोकरीचे ठिकाण, मासिक वेतन व बँक खात्याची माहिती विचारते. अमूक कर्ज रकमेचा हफ्ता असा असेल, असे भासवले जाते. सर्व माहिती टाकताच ही रक्कम खात्यात येतेदेखील. आपण हफ्ते भरण्यास सुरुवात करतो. पण दोन-तीन मासिक हफ्ते भरले की कळते या कर्जावरील व्याजदर भीषण स्वरुपात वाढविण्यात आले आहेत.

कर्ज घेताना ग्राहकांना बँकेच्या कर्ज वितरण प्रक्रिया अत्यंत कंटाळवाणी आणि वेळखाऊ वाटते. त्यामुळे ग्राहक तात्काळ कारज देणाऱ्या संस्था आणि संकेतस्थळे तस्रेच डिजिटल मनी लेंडिंग ॲप्स च्या माध्यमातून कर्ज मिळवण्याच्या माघे लागतात. मात्र हे तात्काळ कर्ज देणारे ॲप्स धोकादायक असू शकतात त्यामुळे अशा ॲप्स पासून सावध राहण्याचा सल्ला भारतीय रिजर्व बँकेने दिला आहे.

तर आता यावर गूगल इंडियाने देखील कर्ज देणाऱ्या ॲप वर कारवाई केली आहे. यामध्ये जवळपास दहा लोन ॲप गुगल प्ले स्टोर वरून हटवण्यात आले आहे. त्यानंतर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने कर्जपुरवठा करणाऱ्या ऑनलाईन डिजिटल प्लॅटफॉर्म संदर्भातील एका जनहित याचिकेवर सुनावणी देताना आरबीआय आणि केंद्र सरकारला नोटीस दिली आहे. यामध्ये कर्ज पुरवणाऱ्या ॲप्स वर मर्यादा करण्यात यावे यासाठी नियमन करण्यात यावे अस उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

याचिकेमध्ये ऑनलाइन कर्ज देणाऱ्या ॲप वरती व्याज दर निश्चित करण्यात यावे, प्रत्येक राज्यामध्ये एक तक्रार निवारण समिती असायला हवी. तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने या नोटीसला 19 फेब्रुवारीपर्यंत जब जाण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.

News English Summary: Consumers find the bank’s loan disbursement process extremely tedious and time consuming. As a result, consumers are reluctant to get loans through instant loan agencies and websites as well as digital money lending apps. However, these instant lending apps can be dangerous, so the Reserve Bank of India has advised to be wary of such apps.

News English Title: High court sent notice to RBI and Union government over instant loan apps news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.