18 May 2024 1:47 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Penny Stocks | एका वडापावच्या किंमतीत 20 शेअर्स खरेदी करा, टॉप 10 पेनी स्टॉकची यादी सेव्ह करा Vodafone Idea Share Price | 13 रुपयाचा स्टॉक हाय रिस्क, हाय रिवॉर्ड झोनमध्ये, तज्ज्ञांनी शेअरबाबत मोठे संकेत दिले RVNL Share Price | RVNL स्टॉकमध्ये तुफान तेजी, शेअर बुलेट ट्रेनच्या गतीने धावतोय, फायदा घेणार? Wipro Share Price | विप्रो स्टॉकमध्ये मजबूत ब्रेकआऊटचे संकेत, मोठी कमाई होणार, टार्गेट प्राइस जाणून घ्या Ashok Leyland Share Price | मालामाल करणाऱ्या स्टॉकच्या खरेदीला ऑनलाईन गर्दी, तज्ज्ञांचा शेअर्स खरेदीचा सल्ला Infosys Share Price | इन्फोसिस शेअरबाबत मोठी अपडेट, स्टॉक स्वस्तात विकत घ्यावा? Hold करावा की Sell करावा? Income Tax on Salary | नोकरदारांनो! ITR करताना 'या' 10 चुका टाळा, अन्यथा इन्कम टॅक्स नोटीस आलीच समजा
x

शाळांच्या फी मध्ये 15 टक्के कपात | राज्य सरकारकडून GR, पालकांना मोठा दिलासा

School Reopen

मुंबई, १२ ऑगस्ट | राज्य सरकारने खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण या निर्णयाचा जीआर काढण्यात आला नव्हता. अखेर या निर्णयाचा जीआर काढण्यात आला आहे. त्यामुळे या जीआरनुसार आता 2021-2022 या शैक्षणिक वर्षात 15 टक्क्यांची फी कपात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे त्यांना शाळेकडून 15 टक्के फी परत मिळेल. त्यामुळे पालकांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारचा निर्णय:
सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी असे आदेश दिले होते. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत होते. कोर्टाच्या निर्णयानंतर खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीत निर्णय झाल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं. 15 टक्के फीमाफीच्या निर्णयाची अधिसूचना लवकरच काढण्यात येईल, असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं. याबाबत अधिकृत निर्णय जारी होत नसल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका देखील केली होती. अखेर राज्य सरकारने अधिकृतपणे शासन निर्णय जारी केला आहे.

कोरोनामुळे पालक आर्थिक संकटात असल्याने 15 टक्के फी माफीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. पण मेस्टा म्हणजेच महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टी असोसिएशनने या निर्णयाचा विरोध केलाय. ‘खासगी शाळांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, राज्य सरकारने मतांच्या राजकारणासाठी हा निर्णय घेतलाय, असा आरोप मेस्टाचे अध्यक्ष डॉ. नामदेव दळवी यांनी केला आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Maharashtra government issued GR regarding reducing private school fees by 15 percent news updates.

हॅशटॅग्स

#School(6)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x