कर्ज बुडव्यांची नावे जाहीर करण्यासाठी RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना नोटीस

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुद्धा कर्ज थकवणाऱ्यांची नावे जाहीर केल्याप्रकरणी केंद्रीय माहिती आयोगाने RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली आहे. तसेच ‘बुडीत कर्ज’ प्रकरणी माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी लिहीलेल्या पत्राला सामान्यांसाठी सार्वजनिक करण्याचे लेखी निर्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने पीएमओ, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि आरबीआय’ला दिले आहेत.

पन्नास कोटीपेक्षा जास्त कर्ज थकबाकी असणाऱ्यांची नावे देण्यास RBI ने स्पष्ट नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानासुद्धा स्पष्ट नकार दिल्याने केंद्रीय माहिती आयोगाने अत्यंत नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, तत्कालिन केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांच्या यांच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अवमानना केल्याप्रकरणी अधिक दंड का आकारू नये, असा प्रतिप्रश्न सुद्धा केंद्रीय माहिती आयोगाने उर्जित पटेल यांना या नोटीसद्वारे विचारला आहे. दरम्यान, या नोटिशीला उर्जित पटेल यांना १६ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्याची मुदत आहे.

विशेष म्हणजे यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात देखील केंद्रीय माहिती आयोगाने कर्ज बुडव्यांविरोधांत नेमकी कोणती कारवाई केली, याबाबतची संपूर्ण माहिती देण्याचे निर्देश केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग आणि RBI ला देण्यात आले होते. केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांच्या म्हणण्यानुसार, जर शेतकऱ्यांची कर्जे थकल्यास त्यांची नावे जाहीर केली जातात. मग, पन्नास कोटीपेक्षा अधिक कर्जे थकवणाऱ्यांना सवलत दिली जाते.