सरकारी बँका खासगी उद्योगसमूहांना विकणे ही मोठी चूक ठरेल | रघुराम राजन यांचं भाकीत

मुंबई, १५ मार्च: भारताची अर्थव्यवस्था सध्या करोनाच्या अवकळेतून बाहेर पडण्याच्या स्थितीत असताना पतधोरण व्यवस्थेच्या चौकटीत धोकादायक बदल केल्यास रोखे बाजारात अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे मत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे. सार्वजनिक बँका खासगी उद्योगसमूहांना विकणे ही मोठी चूक ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. चालू पतधोरण व्यवस्थेत चलनवाढ रोखून आर्थिक वाढ साकार करण्याचे उद्दिष्ट आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. (It would be a big mistake to sell public sector banks to private companies said former RBI Governor Raghuram Rajan)

रघुराम राजन मत व्यक्त करताना पुढे म्हणाले, की भारताने २०२४-२५ पर्यंत पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था साकार करण्याचे ठेवलेले उद्दिष्ट फार महत्त्वाकांक्षी असून कोरोना काळाच्या आधीही हे लक्ष्य ठरवताना काळजीपूर्वक आकडेमोड केलेली दिसत नाही. पतधोरण हे चलनवाढ खाली आणू शकते यावर आपला विश्वास आहे. रिझर्व्ह बँकेला काही प्रमाणात लवचीकता दिल्यास त्यातून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागू शकतो. कुठलीही व्यवस्था अस्तित्वात नसताना जर आपण वित्तीय तूट हाताळण्याचा प्रयत्न केला असता तर काय झाले असते याची कल्पना देखील आपण करू शकत नाही.

आर्थिक सुधारणांबाबत राजन यांनी सांगितले, की यंदाच्या अर्थसंकल्पात खासगीकरणावर अधिक जाेर देण्यात आला आहे. याबाबत सरकारचा रेकाॅर्ड वर-खाली राहिलेला आहे. यंदादेखील परिस्थिती वेगळी कशी राहील, याबाबत राजन यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. यावेळी अर्थसंकल्पात खर्च आणि उत्पन्नाबाबत बऱ्याच प्रमाणात पारदर्शकता दिसत असल्याचेही राजन म्हणाले.

पतधोरणाचा भाग म्हणून चलनवाढ २ ते ६ टक्के या दरम्यान ठेवण्याच्या मुद्द्यावर फेरविचाराची आवश्यकता आहे का, या प्रश्नावर उपरोल्लेखित स्पष्टीकरण केले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला किरकोळ क्षेत्रातील चलनवाढ ४ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास मुभा आहे, त्यात अलीकडे २ टक्के व पलीकडे २ टक्क््यांपर्यंत मुभा आहे. याचाच अर्थ ती ४ ते ६ टक्के ठेवण्यास हरकत नाही असे सध्याचे धोरण आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच व्याज दर ठरवून दिले आहेत. ऑगस्ट २०१६ मध्ये मध्यावधी मुदतीसाठी चलनवाढीची ठरवून दिलेली मर्यादा ३१ मार्चला संपुष्टात येत आहे. त्यानंतरच्या पाच वर्षांसाठी म्हणजे १ एप्रिलपासून पुढे पाच वर्षांसाठी चलनवाढीची मर्यादा ठरवण्यात येत आहे.

यावर राजन यांनी सांगितले, की सध्याच्या व्यवस्थेत जर आपण कठोर बदल केले तर रोखे बाजारात अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्याची जी व्यवस्था आहे ती चलनवाढ कमी ठेवण्यास उपयुक्त आहे. करोना विषाणूने मंदावलेली अर्थव्यवस्था ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी सरकारने कर्जाच्या योजना आखल्या आहेत. तरीही एकूण आर्थिक स्थितीबाबत अजूनही अनेक क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे. अजूनतरी रोख्यातील परतावा वाढत्या दिशेने आहे. त्यामुळे सरकारचा कर्ज काढण्याचा निर्णय महागात पडणारा आहे.

दरम्यान, सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्याच्या मुद्द्याला विरोध करण्यासाठी देशातील सरकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसलं आहे. हा संप आज (१५ मार्च) आणि उद्या (१६ मार्च) असणार आहे. या संपाचा बँकिंग सुविधांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. संपामुळे चेक क्लीअरन्स किंवा लोन मंजुरी सारख्या सुविधांना अडचण येऊ शकते. युनायटेड फोरम ऑफ बँकिंग यूनियनने याबाबत माहिती दिली आहे. या यूनियनमध्ये बँक कर्मचाऱ्यांच्या ९ संघटना सहभागी आहेत. दोन दिवसीय संपात देशभरातील जवळपास १० लाख कर्मचारी संपावर जातील, असा दावा युनायटेड फोरम ऑफ बँकिंग यूनियनने केला आहे.

केंद्र सरकारने सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात देशभरातील बँका कर्मचारी दोन दिवसांच्या संपावर आहेत. सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्याच्या मुद्द्याला विरोध करण्यासाठी देशातील सरकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसलं. आज सोमवारी आणि मंगळवारी म्हणजेच १५ आणि १६ मार्चला हा संप पुकारण्यात आला आहे. त्यामुळे आज मुंबईसह अनेक राज्यातील बँका बंद आहेत. त्यामुळे या संपाचा सामान्य माणासाच्या जीवनावर परिणाम होतो आहे. या संपाचा बँकिंग सुविधांवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो. संपामुळे चेक क्लीअरन्स किंवा लोन मंजुरी सारख्या सुविधांना अडचण येऊ शकते. सोमवारी मंगळवारी बँका बंद असल्याने ग्राहकांची मात्र गैरसोय होणार आहे. या संपात महाराष्ट्रातील तब्बल दहा हजाराहून जास्त शाखेतील कर्मचारी सहभागी होणार आहे.

News English Summary: Former Reserve Bank of India (RBI) Governor Raghuram Rajan has said that a dangerous change in the credit policy framework could lead to unrest in the securities market as India’s economy is currently on the brink of extinction. It would be a big mistake to sell public sector banks to private companies, he said. He clarified that the current credit policy system aims to achieve economic growth by curbing inflation.

News English Title: It would be a big mistake to sell public sector banks to private companies said former RBI Governor Raghuram Rajan news updates.