नवी दिल्ली : बँकांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित असताना, गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये बँक गैरव्यवहारांमध्ये वार्षिक निकषाच्या आधारे तब्बल १५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल गुरुवारी येथे प्रसिद्ध केला. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांमध्ये एकूण ६,८०१ आर्थिक घोटाळे झाले व त्यांची एकूण व्याप्ती ७१,५४२.९३ कोटी रुपये होती असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. यामध्ये १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या घोटाळ्यांचा आकडा सर्वाधिक म्हणजे ५२,२०० कोटी रुपयांवर आहे.
मार्च २०१९ अखेरच्या वर्षांत ६ हजार ८०१ बँक घोटाळ्यांची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. २०१७-१८ मध्ये ही संख्या ५ हजार ९१६ होती व त्यातील रक्कम ४१ हजार १६७.०४ कोटी रुपये होती. बँक घोटाळे नोंदीत सर्वाधिक हिस्सा सार्वजनिक बँकांचा राहिला आहे.
केंद्र सरकारला देण्यात आलेल्या ५२ हजार ६३७ कोटी मुळे RBIकडे सध्या १ लाख ९६ हजार ३४४ कोटी इतका निधी शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच वेळी RBIकडे २ लाख ३२ हजार १०८ कोटी इतका निधी होता. अर्थात बँकेकडून देण्यात आलेले ५२ हजार कोटी ही रक्कम बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा कमीच आहे. बाजाराची अशी अपेक्षा होती की बँकेकडून सरकारला अतिरिक्त निधी म्हणून एक लाख रुपये मिळतील. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सातव्या वेतन आयोगाची शिफारस आणि सामाजिक योजनांमध्ये करण्यात आलेली गुंतवणूक यामुळे आर्थिक क्षमता घटल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
RBIने काही दिवसांपूर्वी लाभांश आणि अतिरिक्त निधीतून सरकारला १.७६ लाख कोटी देण्याची घोषणा केली होती. या निधीचा उपयोग अर्थव्यवस्थेची गती वाढवण्यासाठी केला जाणार आहे.
