महत्वाच्या बातम्या

• 

  MSME क्षेत्राला कोणत्याही गॅरंटीशिवाय ३ लाख कोटींचं कर्ज - निर्मला सीतारामन

  स्क्षूम, लघु, मध्यम कुटीर उद्योगांसाठी तीन लाख कोटीचे कर्ज देण्यात येईल. त्यासाठी कुठल्याही गॅरटीची आवश्यकता नाही. ४५ लाख MSME उद्योगांना याचा फायदा होईल. एक वर्ष कर्जाचा हप्ता भरण्याची गरज नाही.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  पॅकेजबाबत अर्थमंत्री सीतारमण यांची आज ४ वाजता पत्रकार परिषद

  सध्या देशात कोरोनाचं थैमान वाढत आहे. अशा परिस्थितीत मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या पॅकेजची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वावलंबी भारत अभियानाची घोषणा केली असून २० लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. “हे पॅकेज स्वावलंबी भारत अभियानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. आतापर्यंत जाहीर करण्यात आलेली आर्थिक मदत आणि हे पॅकेज एकत्र मिळून २० लाख कोटींचं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कोणाला काय मिळते, याची आम्ही काळजीपूर्वक तपासणी करू - पी चिदंबरम

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वावलंबी भारत अभियानाची घोषणा केली असून २० लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेशी आज संवाद साधला. यावेळी त्यांनी या पॅकेजची घोषणा केली. नरेंद्र मोदींनी सांगितलं की, “हे पॅकेज स्वावलंबी भारत अभियानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. आतापर्यंत जाहीर करण्यात आलेली आर्थिक मदत आणि हे पॅकेज एकत्र मिळून २० लाख कोटींचं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  लॉकडाऊनची मदत झाली, पण तो दीर्घकाळ राहिल्यास अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका

  देशात गेल्या २४ तासांमध्ये ३६०४ नव्या रूग्णांची नोंद झाली आहे. देशातील एकूण करोनाग्रस्तांची संख्या ७० हजार ७५६ झाली आहे. लॉकडाउन असतानाही दिवसागणिक रुग्णांच्या संख्येत होणारी वाढ चिंताजनक आहे. आतापर्यंत करोनानं २२९३ जणांचा बळी घेतला आहे. या सर्वांमध्ये दिलासादाक बाब म्हणजे देशात अजूनही समूह संसर्ग झालेला नाही. देशात आतापर्यंत २२ हजार ४५४ जणांनी करोनावर यशस्वीरित्या मात केली आहे. त्यामुळे सध्या उपचार घेत असलेल्या करोनाग्रस्त रूग्णांची संख्या ४६ हजार ८ आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  बहुसंख्य कंपन्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, बोनस कापण्याच्या तयारीत, केंद्राकडे या मागण्या

  कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचा परिणाम देशाच्या अर्थचक्रावर होत असतानाच बहुसंख्या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि बोनस कापण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्षभर काम केल्यानंतर प्रत्येक नोकरदारवर्ग मे महिन्याच्या अखेरीपासून पगारवाढ आणि बोनसची वाट पाहत असतो. आपल्या कामाचं कौतुक हे या पगारवाढ आणि बोनसमधून कर्मचाऱ्यांना कंपनी देत असते. पण आता सगळ्या कंपन्यांची याकडे करडी नजर आहे. कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता कंपन्या पगारवाढ आणि बोनस कापण्याच्या तयारीत आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  Uber Cab कडून ३७०० कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी करण्याची घोषणा

  कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनचा अनेक कंपन्यांवर फरक पडत आहे. नुकतीच अमेरिका आणि जगातील सर्वात मोठी जिम कंपनी Gold Gym ने या काळात आपलं दिवाळ निघाल्याच घोषित केलं. यानंतर आता जगातील सर्वात मोठी कॅब सर्व्हिस कंपनी उबर (Uber)वर देखील संकट कोसळलं आहे. कंपनीने जाहिर केलं आहे की, आर्थिक संकटामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढावं लागेल.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  खराब आर्थिक स्थितीतही पगाराबाबत अनेक कंपन्यांकडून गुड न्यूज...नक्की वाचा

  कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचा परिणाम देशाच्या अर्थचक्रावर होत असतानाच बहुसंख्या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि बोनस कापण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही एफएमसीजी आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या काही कंपन्यांनी मात्र कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी वेतनात आणि बोनसमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ गेल्या वर्षभरातील (मार्चपासून एप्रिलपर्यंत) असल्याचेही कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  यूपीत १०० कोटी पेक्षा जास्त रक्कमेची दारू विक्री; दिल्लीत कोरोना फी लागू

  सोमवारपासून अनेक राज्यांमध्ये दारूची दुकानं उघडल्यामुळे मद्यप्रेमींच्या दुकानाबाहेर लांबच लांब रांग लागल्याचं पाहायला मिळालं. अनेक ठिकाणी सोशल डिन्स्टसिंगचे तीनतेरा वाजलेले दिसले. दारूच्या दुकानाबाहेर सामाजिक अंतराचे नियम लोकांनी धाब्यावर बसवल्यानंतर अनेक राज्य सरकार सतर्क झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. बंगळुरुमध्येही दुकानांबाहेर लागलेल्या रागांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे मोठया प्रमाणावर उल्लंघन झाले. अनेकांनी स्वत:हासाठी दुसऱ्यांना रांगेत उभे केले होते. दारूची दुकाने सुरु होताच पहिल्याच दिवशी अनेक राज्यांना बऱ्यापैकी महसूल मिळाला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  यूपीए सरकारने चांगली धोरणे राबविली होती, आज ते होताना दिसत नाही - अभिजीत बॅनर्जी

  करोना फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी सध्या वेगवेगळ्या मान्यवरांशी लॉकडाऊन चर्चा करताना अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता व्यक्त करताना दिसत आहेत. मंगळवारी त्यांनी नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांच्याशी खास बातचीत केली. यावेळी, अभिजीत बॅनर्जी यांनी ‘यूपीए सरकारनं चांगल्या अर्थनीती लागू केल्या होत्या. परंतु, आता मात्र त्या नीती सरकार लागू करताना दिसत नाही. यूपीए सरकारनं ज्या आधारावर या योजना लागू केल्या होत्या त्यांना सद्य सरकारनंही योग्य असल्याचं सांगितलंय आणि त्याच्यावरच काम केलंय’, असं म्हटलंय.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  राज्य सरकारची नोकर भरतीला स्थगिती; पण या खात्यांच्या जागा भरणार

  कोरोनामुळे करण्यात आलेलं लॉकडाऊन आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडाच बिघडल्याने राज्यरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. कोरोनाचं संकट दीर्घकाळ चालणारं असल्याने भविष्यातली तरतूद लक्षात घेऊन अर्थमंत्रालयाने सर्व विभागांवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. यात फक्त आरोग्य, औषधी आणि अन्न पुरवढा विभागाला सुट देण्यात आली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  जिओमध्ये १% हिस्सेदारीसाठी सिल्वर लेकची ५,६५६ कोटीची गुंतवणूक

  फेसबूककडून बुधवारी एक मोठी घोषणा करण्यात आली. रिलायन्स उद्योग समूहातील जिओचे १० टक्के समभाग खरेदी करण्याची घोषणा फेसबूककडून करण्यात आली होती. ५.७ अब्ज अमेरिकी डॉलर अर्थात ४३,५७४ कोटी रुपये फेसबूककडून जिओमध्ये गुंतविण्यात येणार आहेत. भारतातील सोशल मीडियामध्ये आपला परीघ आणखी विस्तारण्यासाठी फेसबूककडून हा निर्णय घेण्यात आला होता.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  देव देव्हाऱ्यात नाही...तिरुपती मंदिरातील १३०० कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली

  काही दिवसांपूर्वी सीआयआयनं केलेल्या एका सर्व्हेक्षणात देशातील ५२ टक्के नोकऱ्या जाऊ शकतात, असा अंदाज वर्तवला होता. तब्बल २०० कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यादरम्यान ऑनालाइन पद्धतीनं सीआयआयनं सर्व्हेक्षण केलं होतं. CII सीईओ स्नॅप पोल’नुसार देशातील सर्वाधिक कंपन्यांच्या उत्पन्नात घट झाल्याचं समोर आलं होतं. तसंच यामुळेच नोकऱ्या जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  वृत्तपत्र उद्योगाला प्रचंड तोटा; २ महिन्यांत ४,००० कोटींचे नुकसान

  यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने देखील जगाला सज्ज राहण्याच्या इशारा दिला होता. जगभरातील देशांना कोरोना विषाणूने घेरले आहे. याचदरम्यान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) प्रमुख ख्रिस्टिलिना जार्वीवा यांनी जगाला १९३० मधील महामंदीनंतरच्या सर्वांत वाईट आर्थिक घसरणीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले होतं. २०२० मध्ये जागतिक विकास वेगाने नकारात्मक होईल आणि १७० हून अधिक देशातील व्यक्तींची उत्पन्न वाढ त्याच दिशेने मार्गक्रमण करेल, असेही त्यांनी म्हटले होते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  IFSC गुजरातमध्ये गेल्यास देशाचं मोठं आर्थिक नुकसान होणार; पवारांचं मोदींना पत्र

  देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होण्याचं स्वप्न मोदी सरकारने गुंडाळलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससीचं मुख्यालय गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये होणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं असून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी आकारास येत आहे. त्यातच आता आयएफएससीचं मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  IFSC: १ मे २०१५'ला मोदींनी मुंबईचा प्रस्ताव फेटाळला, पण फडणवीसांची हिंमत नव्हती

  देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होण्याचं स्वप्न मोदी सरकारने गुंडाळलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससीचं मुख्यालय गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये होणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं असून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी आकारास येत आहे. त्यातच आता आयएफएससीचं मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  IFSC: एकही दमडीचं काम केलं नसल्याने मोदी सरकारवर आरोप - फडणवीस

  देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होण्याचं स्वप्न मोदी सरकारने गुंडाळलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससीचं मुख्यालय गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये होणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं असून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी आकारास येत आहे. त्यातच आता आयएफएससीचं मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  IFSC वाद: केंद्र सरकारच्या हेतूचे विश्लेषण होण्याची गरज - उद्योगमंत्री

  देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होण्याचं स्वप्न मोदी सरकारने गुंडाळलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससीचं मुख्यालय गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये होणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं असून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी आकारास येत आहे. त्यातच आता आयएफएससीचं मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कोरोना आपत्तीत घात केला; मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातला हलवलं

  देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होण्याचं स्वप्न मोदी सरकारने गुंडाळलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससीचं मुख्यालय गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये होणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं असून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी आकारास येत आहे. त्यातच आता आयएफएससीचं मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  रिलायन्स इंडस्ट्रीज या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करणार

  रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या व्यवसायावर कोरोना साथीचा परिणाम झाला आहे. विशेषत: हायड्रोकार्बनच्या व्यवसायात तोटा सुरु झाला आहे. कारण रिलायन्सच्या रिफाईंड प्रोडक्ट आणि पेट्रोकेमिकल्सची मागणी कमी झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  जगभरात जूनपर्यंत ३० कोटीहून अधिक लोकांच्या नोकरीवर गदा - आयएलओ अहवाल

  संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे लोकांच्या नोकरी जाणार असल्याचा अंदाज पुन्हा एकदा वर्तवला आहे. या संघटनेनुसार एप्रिल ते जून या अवघ्या तीन महिन्यातच सुमारे ३०.५ कोटी लोकांच्या पूर्णवेळ नोकऱ्या जाणार आहेत. यापूर्वी या संघटनेने प्रत्येक आठवड्यातील ४८ तासांची पूर्णकालिक नोकरी असलेल्या १९.५ कोटी लोकांच्या नोकऱ्या जाणार असल्याचे म्हटले आहे. जगभरात हाहाकार माजवलेल्या या विषाणूमुळे लॉकडाऊन वाढवला जाणार आहे. त्यामुळे या संघटनेला पुन्हा एकदा आपल्या अहवालात बदल करावा लागला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी