महत्वाच्या बातम्या

• 

  #VIDEO: पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध; ग्राहक धास्तावले

  पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. २३ सप्टेंबर पासून हे निर्बंध लागू झाले आहेत. बँकेची सद्यस्थिती पाहून नागरिकांच्या हितासाठी बँकेवर निर्बंध आणल्याचं रिझर्व्ह बँकेने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मुंबईत पेट्रोल ८०च्या घरात; दिवाळीत महागाई वाढण्याची शक्यता

  सौदी अरेबियातील अराम्कोच्या सर्वांत मोठ्या इंधन शुद्धीकरण प्रकल्पावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्याचा फटका जगभरातील देशांसह भारताला बसायला सुरुवात झाली आहे. १४ सप्टेंबरच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर असणारे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबईतील पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८० रुपयांच्या जवळपास पोहोचले आहेत.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट कर कपातीमुळे केंद्राचा प्रतिवर्षी १ लाख ४५ हजार कोटीचा महसुल बुडणार

  कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला भेडसावणाऱ्या मंदीवर मात करण्यासाठी आज कॉर्पोरेट सेक्टरला दिलासा देणारी घोषणा केली. कंपन्यांना भराव्या लागणाऱ्या करामध्ये म्हणजेच कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये चांगलीच कपात करण्यात आली आहे. करकपातीचा निर्णय गोव्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सीतारामन यांनी जाहीर केला. नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट कर कपातीचा निर्णय ऐतिहासिक: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

  कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला भेडसावणाऱ्या मंदीवर मात करण्यासाठी आज कॉर्पोरेट सेक्टरला दिलासा देणारी घोषणा केली. कंपन्यांना भराव्या लागणाऱ्या करामध्ये म्हणजेच कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये चांगलीच कपात करण्यात आली आहे. करकपातीचा निर्णय गोव्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सीतारामन यांनी जाहीर केला. नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट टॅक्स घटवणार; शेअर बाजारात १६०० अंकांनी उसळी

  गोवा येथे होत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योग जगताला मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. कंपन्या आणि व्यावसायिकांना दिलासा देताना कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्यासाठीचा अध्यादेश पारित झालेला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट टॅक्स घटवणार; केंद्राकडून उद्योग क्षेत्रासाठी चांगला निर्णय

  गोवा येथे होत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योग जगताला मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. कंपन्या आणि व्यावसायिकांना दिलासा देताना कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्यासाठीचा अध्यादेश पारित झालेला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  एलआयसी’त २४ वर्षानंतर मेगाभरती; ८००० पदे भरणार

  अर्थव्यवस्थेत मरगळ आल्यामुळे रोजगाराच्या संधी घटत असतानाच आता भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) प्रचंड मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. ‘एलआयसी’कडून लवकरच ‘असिस्टंट क्लार्क’ या पदासाठी मेगा भरती करण्यात येणार आहे. या भरतीच्या माध्यमातून एलआयसीच्या देशभरातील विविध कार्यालयांमधील तब्बल ८ हजार जागा भरण्यात येतील.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  शेअर बाजार ६५० अंकांनी कोसळला; गुंतवणूकदारांचे २.३ लाख कोटी बुडाले

  जागतिक अर्थव्यवस्थेवर असलेले मंदीचे सावट, जागतिक बाजरापेठेतील घसरण याचा फटका हिंदुस्थानी शेअर बाजारालाही बसला आहे. दुपारी २ वाजेनंतर निर्देशांक ६७० अंकांनी घसरला. दिवसभरातील कामकाज संपले त्यावेळी निर्देशांकाने ६४२ एवढी घसरण घेत 36,481.09 वर बाजार बंद झाला. तर निफ्टीमध्ये १८६ अकांची घसरण होऊन तो १०,८१७.६० वर बंद झाला.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  बँक विलिनीकरण: हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाण्याचा भीतीने कर्मचाऱ्यांची संपाची हाक

  देशातील चार वेगवेगळ्या बँक अधिकाऱ्यांच्या संघटनानांनी तीन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारला आहे. तसेच दोन दिवसांची आठवड्याची सुटी जोडून असल्याने याचा परिणाम व्यवहारांवर होणार आहे. यामुळे लवकरात लवकर नागरिकांना कामे उरकावी लागणार आहेत.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  बँकांचे विलीनीकरण: सरकारी बँक क्षेत्रातील हजारो स्थायी कर्मचारी बेकार होणार

  कॅनरा, युनायटेड, सिडिंकेट, आंध्रा बँकेचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं होते. ३० ऑगस्ट रोजी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारामन यांनी हा निर्णय जाहीर केला होता. एकूण १० बँकांचं विलीनीकरण केलं जाणार होते असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं होतं. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी बँकांची संख्या २७ वरुन थेट १२ वर येणार आहे. बँक कर्मचाऱ्यांची कोणतीही कपात केली जाणार नाही असंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. मात्र मोठ्या संख्येने कार्यालयच कमी करावी लागणार असल्याने कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणार नाही हा अर्थमंत्र्यांच्या निर्णय हास्यास्पद म्हणावा लागेल.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  ओला उबर ७ वर्षांपासून सेवा देते, मंदीला ते जवाबदार नाहीत: मारुती सुझुकीची प्रतिक्रिया

  मागील काही दिवसांपासून ऑटोक्षेत्रात मोठी मंदी आल्याचं पाहायला मिळाले. टाटा मोटर्स, महिंद्रा आणि अशोक लेलँड सुरक्षा मोठ्या कंपन्यांना काही दिवस प्लांट बंद ठेवण्याची वेळ होती आणि आजही तेच प्रकार वरचे वर सातत्याने होताना दिसत आहेत. ग्राहकाने मोठ्या प्रमाणावर वाहन खरेदीकडे पाठ फिरवल्याने कंपन्यांकडे कामच नव्हतं आणि परिणामी प्लांट बंद ठेवण्याची वेळ कंपन्यांवर आली होती.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  विलीनीकरण पडसाद: बँक ऑफ बडोदा देना बँकेचे कार्यालय लिलावात विकणार

  कॅनरा, युनायटेड, सिडिंकेट, आंध्रा बँकेचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं होते. ३० ऑगस्ट रोजी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारामन यांनी हा निर्णय जाहीर केला होता. एकूण १० बँकांचं विलीनीकरण केलं जाणार होते असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं होतं. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी बँकांची संख्या २७ वरुन थेट १२ वर येणार आहे. बँक कर्मचाऱ्यांची कोणतीही कपात केली जाणार नाही असंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. मात्र मोठ्या संख्येने कार्यालयच कमी करावी लागणार असल्याने कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणार नाही हा अर्थमंत्र्यांच्या निर्णय हास्यास्पद म्हणावा लागेल.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  ती मिठी इस्रोने 'अदानी डिफेन्स’ला २७ सॅटेलाईटचं कंत्राट दिल्यामुळे होती: सविस्तर

  मागील काही दिवसांपासून चांद्रयान २ अयशस्वी ठरल्यानंतर देशातील वातावरण शास्त्रज्ञांच्या बाबतीत पहिल्यांदाच भावुक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे विक्रम लँडरशी संपर्क तुटलेला असताना आणि चंद्राच्या पृष्ठभागावरील फोटो मिळणार नसल्याचं स्पष्ट झालेलं असताना देखील मागील काही दिवसांपासून प्रसार माध्यमांमध्ये वातावरण तापत ठेवण्यात आलं आहे. त्यात थेट तामिळनाडूमध्ये इस्रोचे अध्यक्ष डॉ.सिवन यांचे विशेष मुलाखतीचे कार्यक्रम आखून त्यातून देखील भावनिक बातम्या पेरल्या जात असून, त्यात सिवन यांच्या बाजूने वातावरण निर्मिती करण्याची वेगळीच व्यूहरचना आखली गेल्याच सध्या समोर येताना दिसत आहे. त्यातही काही ठराविक माध्यम सोडल्यास सर्वच सरकारी रणनीतीत सामील झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  शेअर बाजार कोसळला; गुंतवणूकदारांचं २.७९ लाख कोटींचं नुकसान

  जीडीपी दर अपेक्षेपेक्षा कमी; तसंच इतर महत्वाच्या क्षेत्रांत कासवगतीनं सुरू असलेल्या विकासाचा परिणाम शेअर बाजारावर झाला. दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास सेन्सेक्समध्ये तब्बल ८०० अंकांची घसरण नोंदवली आणि तो ३६,५००वर पोहोचला. निफ्टीतही २४.४० अंकांची घसरण नोंदवून तो १०७८२.८५ वर पोहोचला.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदीजी किती दिवस हेडलाईन मॅनेजमेंट करणार; लोकांना अर्थव्यवस्थेचं वास्तव सांगा: प्रियांका गांधी

  अर्थव्यवस्थेतील मांडीवरून सध्या देशातील वातावरण ढवळून निघालं आहे. त्यात रोज नवनवीन कंपन्या बंद पडत असून अनेकांना रोजगार गमावण्याची वेळ आली आहे. आर्थिक मंदीचा सर्वात मोठा फटका हा ऑटो आणि टेक्सटाईल उद्योगाला बसला आहे. देशभरात याची अजून तीव्र झळ बसलेली नसताना इतकी दयनीय अवस्था झाली असताना पुढे काय वाढून ठेवलं आहे याचा अंदाज येऊ लागला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  असुरक्षित डेटा: UIDAI'ने ऍक्सिस बँकेविरुद्ध फौजदारी तक्रार केली होती, तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार तिथेच? सविस्तर

  देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांची एसबीआय व इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील खाती ऍक्सिस बँकेत वळती करण्याचा आदेश दिला, असा आरोप करणारी याचिका मोहनीश जबलापुरे यांनी हायकोर्टात दाखल केली. त्यावर न्या. प्रदीप देशमुख आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI कडून घेतलेले पैसे केंद्र सरकार कोणत्या योजनांसाठी वापरणार याचं उत्तर मोदींकडे नाही

  माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी देशाच्या जीडीपी दरात झालेल्या घसरणीबद्दल मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मानव निर्मित संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. या सर्व परिस्थितीला मोदी सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली. भारतातल्या आर्थिक क्षेत्रात आलेल्या मरगळीसाठी त्यांनी मोदी सरकारला जबाबदार ठरवले आहे. ही आर्थिक मंदी मानवनिर्मित असून ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  नोटाबंदी, जीएसटी या मानव निर्मित संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला: डॉ.मनमोहन सिंग

  माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी देशाच्या जीडीपी दरात झालेल्या घसरणीबद्दल मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मानव निर्मित संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. या सर्व परिस्थितीला मोदी सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली. भारतातल्या आर्थिक क्षेत्रात आलेल्या मरगळीसाठी त्यांनी मोदी सरकारला जबाबदार ठरवले आहे. ही आर्थिक मंदी मानवनिर्मित असून ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  सरकारी इंडियन ऑईल, ओएनजीसी सुद्धा दुर्दशेकडे? भारतीय रेल्वेला यापुढे रिलायन्सचे इंधन

  नरेंद्र मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत विराजमान झाल्यापासून संपूर्ण देशात केवळ २-३ उद्योगपती आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. देशातील सरकारी कंपन्या अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत असताना त्यांना वाचवण्यासाठी केंद्राने काही ठोस आर्थिक उपाय योजना करण्याची आवश्यकता असताना मोदी सरकार त्या अजून कमकुवत कशा होतील असेच निर्णय घेताना दिसत आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  वर्षभरात बँकांमधील घोटाळे १५ टक्क्यांनी वाढले; ७१ हजार ५४३ कोटीची लूट: रिझर्व्ह बँक

  बँकांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित असताना, गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये बँक गैरव्यवहारांमध्ये वार्षिक निकषाच्या आधारे तब्बल १५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल गुरुवारी येथे प्रसिद्ध केला. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांमध्ये एकूण ६,८०१ आर्थिक घोटाळे झाले व त्यांची एकूण व्याप्ती ७१,५४२.९३ कोटी रुपये होती असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. यामध्ये १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या घोटाळ्यांचा आकडा सर्वाधिक म्हणजे ५२,२०० कोटी रुपयांवर आहे.

  6 वर्षांपूर्वी